ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਦਮਸ਼੍ਰੀ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਮੁਹਿੰਮ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਵੇਗਾ।
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਚੁਰਾਸੀ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਤੇ ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ ਉਪਮੰਡਲ ਲਈ ਪਿੰਡ ਬੋੜਾ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਜਨ ਸੁਣਵਾਈ ਕੈਂਪਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪਦਮਸ਼੍ਰੀ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੰਟੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਓਪਨ ਹਿਅਰਿੰਗ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਪਮੰਡਲ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜਨ ਸੁਣਵਾਈ ਕੈਂਪ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਰ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 317 ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 14 ਮੈਂਬਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਉਣ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵਧਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਪਦਮਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ੰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ 9855475547 ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਏਜੰਟਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇਣ ਤਾਂ ਜੋ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
ਪਦਮਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ੰਟੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਥਾਣਾ ਮਾਹਿਲਪੁਰ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਪਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 9 ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲ ਕਾਰਨ ਮਰੀਜ਼ ਜਾਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਜਿਹਾ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਲਾਵਾਰਿਸ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਜਾਂ ਦਫ਼ਨ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਲਬੱਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮੋਰਚਰੀ ਬਾਕਸ ਉਪਲਬੱਧ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੁੱਤੇ, ਦਸਤਾਨੇ, ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ਰ ਅਤੇ ਬੀਮੇ ਵਰਗੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੰਭੀਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ 112 ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਪਾਇਲਟ ਸਹੂਲਤ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਸਲਾਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਲਾਜ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ। ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬੋੜਾ ਵਿੱਚ ਪਦਮਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ੰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਰੈਲੀ ਵੀ ਕੱਢੀ ਗਈ। ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਸਬੰਧੀ ਸਲੋਗਨ ਫੜੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ-ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਏ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸਮਾਪਤੀ ਮੌਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਦਮਸ਼੍ਰੀ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੰਟੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ ਗਿਆ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਜ) ਨਿਧੀ ਕੁਮੁਦ ਬੰਬਾਹ, ਐੱਸ.ਡੀ.ਐੱਮ. ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਪਰਮਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਐੱਸ.ਡੀ.ਐੱਮ. ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ, ਆਰ.ਟੀ.ਓ. ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਘੁੰਮਣ, ਐੱਸ.ਪੀ. ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸ਼ੀਹਮਾਰ, ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਮਨਦੀਪ ਚਾਵਲਾ, ਕੰਚਨ ਦਿਓਲ ਅਤੇ ਕੋਰ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਜੱਸੋਵਾਲ, ਮਨੀ ਗੋਗੀਆ, ਰਾਜੀਵ ਬਜਾਜ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਕਰਮ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਵੰਤ ਕੌਰ, ਵਿਨੋਦ ਓਹਰੀ, ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਲਾਲ ਦੜੋਚ, ਗੁਰਬਖ਼ਸ਼ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਤੀਸ਼ ਜੌੜਾ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।