ਡਾ: ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸ੍ਰੀ ਫਤਹਿਗੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਰ ਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਖੇਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲ ਵਾਧੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਗੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਹਮਦਰਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਲੜ੍ਹਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।ਡਾ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅੰਤਮ ਟੀਚਾ ਕੁਝ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2014 ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋਰ ਸੈਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਵਿਰੋਧੀ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ, ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਤੱਕ ਫੈਲ ਗਈ ਹੈ।