ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਇਲਾਜ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੱਡੇ ਆਕਾਰ ਦਾ ਬੋਰਡ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੋਰਡ ’ਤੇ ਦਰਸਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਲਾਜ ਖ਼ਰਚੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ।ਸ. ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸਪੱਸਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਇਲਾਜ ਖਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਲਾਜ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸਬੰਧਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸਨਰ ਜਾਂ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੁਝ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸਾਂ ‘ਤੇ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲਣ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਹਾਮਾਰੀ ਰੋਗ ਐਕਟ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਘਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਿਨਾਂ ਨੇ ਸਿਕਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਮਰੀਜਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਹਨ।ਸ. ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਭਿ੍ਰਸਟ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਚ ਸਾਮਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਖਸਅਿ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੇ ਨਿਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਵਿੱਤੀ ਜੋਖਮ ਝੱਲ ਰਹੇ ਕੋਵਿਡ ਮਰੀਜਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਘਟ ਰਹੇ ਰੁਝਾਨ ਵੱਲ ਇਸਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਿਸਾ ਨਿਰਦੇਸਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਕੋਵਿਡ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਵੀਆਂ ਸਰਜਰੀਆਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਘਟੇ ਬੋਝ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜਰ ਸ੍ਰੀ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਓਪੀਡੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦੋਵੇਂ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਵੀਂ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੋਵਿਡ- 19 ਸਬੰਧੀ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੈਵਲ-3 ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।