ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਜਾਇਦਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਰਵਿਘਨ ਅਤੇ ਸੌਖੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਹਿੱਤ ਇੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ (ਪੁੱਡਾ) ਦੀ ਇਸ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸੁਚਾਰੂ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਸਮੇਂ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਰਵਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਹਰੇਕ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ/ਕੰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਨੋਟਿੰਗ ਡਿਜ਼ੀਟਲੀ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਅੰਗੂਠੇ ਨਾਲ ਬਾਇਓਮੀਟਿ੍ਰਕ ਡਿਵਾਈਸ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਐਕਟਾਂ, ਨਿਯਮਾਂ, ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨਾਂ, ਟੈਂਡਰ/ਨਿਲਾਮੀ ਨੋਟਿਸਾਂ/ਜਾਇਦਾਦ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ/ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੋ ਵੈਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਵੀਂ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮੁੜ ਤਰਤੀਬ (ਕੌਨਫਿਗਰ) ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਇਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਨ।ਇਹ ਵਿਲੱਖਣ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਸਮਾਂ-ਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਅੰਤਿਮ ਆਊਟਪੁੱਟ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਕਾਗਜ਼ ਰਹਿਤ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ। ਇਨਪੁੱਟ ਫਾਰਮ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਇਕ ਸਾਧਾਰਣ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਕ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਭਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਮਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹਰੇਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਿਖਰ ’ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਸਥਿਤੀ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਹਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਪੱਧਰ ਬਿਨੈਕਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਹਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬਕਾਇਆ (ਪੈਂਡੈਂਸੀ) ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਾਰੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਬਿਨੈ-ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਜਿਵੇਂ ਵਿੱਤ, ਅਸਟੇਟ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਦਸਤਖਤਾਂ ਅਧੀਨ ਡਾਟਾ 256 ਬਿੱਟ ਇਨਕਿ੍ਰਪਟਡ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਛੇੜਛਾੜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।