ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਘਰ-ਘਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰਲੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂਆਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸੌਂਪੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੰਗਲਾਤ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਸ. ਧਰਮਸੋਤ, ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਖੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਰਾਜ ਭਰ 'ਚ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂਆਂ ਦੀ ਆਨ ਲਾਈਨ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਵਾਏ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂਆਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸੌਂਪਣ ਪੁੱਜੇ ਹੋਏ ਸਨ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦਿਆਂ ਹੀ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗ਼ੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਵੈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲੇ ਅਰੰਭ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਰਾਜ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮੈਰਿਟ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉਥੇ ਹੀ ਯੋਗ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਜੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਘਟ ਪੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਨਰਮੰਦ ਬਣਾ ਕੇ ਸਵੈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਕਾਬਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂਆਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂਆਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵੀ ਘਰ-ਘਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਾਬਤ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ਾ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੱਚੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਰੂਰ ਸੁਨਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ. ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਸੇ ਤਰਜ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੇ।ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਥੁਰਾ ਕਲੋਨੀ ਵਾਸੀ ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਧੀਰੂ ਦੀ ਬਸਤੀ ਦੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਮਹਿੰਦਰਾ ਕਲੋਨੀ ਵਾਸੀ ਮਨੂ ਸ਼ਰਮਾ, ਬਹੇੜਾ ਰੋਡ ਮੋਦੀ ਪਲਾਜਾ ਵਾਸੀ ਨੀਤੂ ਰਾਣੀ ਤੇ ਨਿਊ ਅਫ਼ਸਰ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਸੰਜੇ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂਆਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸੌਂਪੇ ਗਏ।ਜਦੋਂਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਭਰ 'ਚ ਅੱਜ 70 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂਆਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਅਤੇ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰਸਟ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਹਲਕਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦਿਹਾਤੀ ਦੇ ਹੋਏ ਸਮਾਗਮ ਮੌਕੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੰਤ ਲਾਲ ਬਾਂਗਾ ਨੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸੌਂਪੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਘਨੌਰ, ਰਾਜਪੁਰਾ ਅਤੇ ਭਾਦਸੋਂ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਏ ਗਏ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੇ.ਕੇ. ਸ਼ਰਮਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਰੰਧਾਵਾ, ਪੰਜਾਬ ਲਾਰਜ ਸਕੇਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੇ.ਕੇ. ਸਹਿਗਲ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਯੋਜਨਾ ਕਮੇਟੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੁਮਾਰ ਅਮਿਤ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਪਨਗ੍ਰੇਨ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਜਨੀਸ਼ ਸ਼ੋਰੀ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੇ.ਕੇ. ਮਲਹੋਤਰਾ, ਮਹਿਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਿਰਨ ਢਿੱਲੋਂ, ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ, ਏ.ਡੀ.ਸੀ. (ਜ) ਪੂਜਾ ਸਿਆਲ ਗਰੇਵਾਲ, ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਜ) ਇਸਮਤ ਵਿਜੇ ਸਿੰਘ, ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਮਨੀਸ਼ ਨਰੂਲਾ, ਡੀ.ਐਫ.ਐਸ.ਡੀ. ਹਰਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਤਵੰਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।