ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਇਸ ਔਖੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਖ਼ਾਸਕਰ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ 'ਪੰਜਾਬ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸਕੀਮ-2021' ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖੜ੍ਹੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸਮਾਗਮ ਰਾਹੀਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ। ਜਦਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਸਮਾਗਮ ਸਥਾਨਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹਾਲ ਵਿਖੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਿਧਾੲਿਕ ਡਾਕਟਰ ਹਰਜੋਤ ਕਮਲ, ਧਰਮਕੋਟ ਦੇ ਵਿਧਾੲਿਕ ਸ੍ਰ ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲੋਹਗੜ੍ਹ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼੍ਰੀ ਸੰਦੀਪ ਹੰਸ, ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਅਨੀਤਾ ਦਰਸ਼ੀ, ਸੀਨੀਅਰ ਯੂਥ ਆਗੂ ਸ੍ਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਤੂਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਜੋਤ ਕਮਲ ਅਤੇ ਸ੍ਰ ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿ 121.06 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਏਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਦੇ 3000 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ 1 ਫਰਵਰੀ, 2021 ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸੈਸਮੈਂਟਸ 31 ਦਸੰਬਰ, 2020 ਤੱਕ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫਾਰਮ ਜਿਵੇਂ ਸੀ-ਫਾਰਮ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਦੇਣਯੋਗ ਮੂਲ ਟੈਕਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਸਬੂਤ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਸਬੰਧਤ ਵਾਰਡ ਇੰਚਾਰਜ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ ਜਿਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਜਾਂ ਸੁਧਾਈ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ -19 ਕਰਕੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਅਣਕਿਆਸੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ, ਖ਼ਾਸਕਰ, ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਬਾਅਦ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਚ ਨਿਘਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਿਆ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟਰੇਡ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਕਰੀ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 1956 ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਰਿਆਇਤ/ਛੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫਾਰਮ ਹਾਸਲ ਕਰਨ 'ਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵੈਲਯੂ ਐਡਿਡ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 2005 ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਕਰੀ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 1956 ਅਧੀਨ ਬਕਾਏ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸਕੀਮ ਲਿਆ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੜ੍ਹ ਬਕਾਏ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ।ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 1 ਜੁਲਾਈ, 2017 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵੈਟ ਐਕਟ, 2005 ਅਤੇ ਸੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਐਕਟ -1956 ਅਧੀਨ ਖੜ੍ਹੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਲੈਜੇਸੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਬਕਾਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਸ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।