There is no intention of closing HIMCARE Yojna in the State as being propagated by the opposition but the loopholes in the scheme need to be plugged, stated Deputy Chief Minister Mukesh Agnihotri while chairing the first meeting of the Cabinet sub-committee constituted to look into the anomalies which came to the fore in the HIMCARE scheme and the centrally aided Ayushman Bharat Yojna. HIMCARE Yojna will continue, he remarked.
Health Minister, Dr. (Col) Dhani Ram Shandil, Agriculture Minister Chander Kumar, Revenue Minister, Jagat Singh Negi and Youth Services and Sports Minister Yadvinder Goma were present as the members of the committee. Mukesh Agnihotri said lots of hue and cry was being made by the opposition pertaining to the closure of the HIMCARE scheme by the present Government.
He said that the scheme started during the BJP regime had lots of loopholes where checks and balances as pertaining to reimbursement of claims had no clear mention as such. Many such instances have come to notice where the amount of medical bills and that of treatment differed.
The claim amount was on the much higher side. The committee will look into all the aspects of the scheme with added reforms and guidelines together plugging the pilferage, stated Sh. Agnihotri.
He said that there was a liability of Rs. 457 crore which includes Rs. 150 crore as the liability of private hospitals and around Rs. 307 crore of Government hospitals. As far as the Ayushman Bharat scheme is concerned, it was informed that there was a cap of only including 5.32 families under the scheme whereas as many as 14.83 lakh families were still left out to be brought under its ambit.
It was decided that the issue would be taken up with the Union Health Minister J.P.Nadda to remove these restrictions and to cover the entire populace of the State under the scheme soon. As far as funding is concerned under the Ayushman Bharat, the State government was receiving only Rs. 50 crore per annum from the Centre, as a fixed amount.
Sh. Agnihotri said that the funds received from the centre have already been consumed during the first six months and the entire burden rests on the State government to bear the excess cost, which was likely to cross over Rs. 100 crore at the end of this fiscal. The committee also decided to take up the issue of funding with the Union Health Ministry.
Secretary Health M. Sudha Devi, Director Health Gopal Beri, Director Medical Education Rakesh Sharma, Deputy Director Devinder Kumar and others were also present on the occasion amongst others.
हिमकेयर योजना बंद करने की सरकार की कोई मंशा नहींः मुकेश अग्निहोत्री
अध्यक्षता में मंत्रिमंडलीय उप-समिति की बैठक आयोजित
शिमला
उप-मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि हिमकेयर योजना को बंद करने की प्रदेश सरकार की कोई मंशा नहीं है। इस योजना की कुछ कमियों को दूर कर इसे और अधिक सुदृढ़ बनाया जाएगा ताकि अधिक से अधिक जरूरतमंद लोगों को इसका लाभ मिल सके। श्री अग्निहोत्री आज यहां हिमकेयर कार्ड और आयुष्मान भारत कार्ड के संबंध में गठित मंत्रिमंडलीय उप-समिति की पहली बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।
बैठक में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. (कर्नल) धनी राम शांडिल, कृषि मंत्री चंद्र कुमार, राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी और आयुष मंत्री यादविंद्र गोमा बतौर सदस्य मौजूद थे। उन्होंने कहा कि विपक्ष अफवाह फैला रहा है कि प्रदेश सरकार ने हिमकेयर योजना को बंद कर दिया है, जो सरासर गलत है।
सच्चाई यह है कि राज्य सरकार ने कुछ अनियमितताएं पाए जाने के बाद केवल निजी अस्पतालों को इस योजना के दायरे से बाहर करने का निर्णय लिया है। उप-मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में लोगों को सरकारी अस्पतालों में हिमकेयर कार्ड के माध्यम से स्वास्थ्य सुविधा जारी रहेगी। हिमकेयर कार्ड से स्वास्थ्य लाभ लेने पर सरकार द्वारा हर स्तर पर निगरानी रखी जाएगी।
ऐसे कई मामले सामने आए हैं, जहां मेडिकल बिल और उपचार की लागत में बहुत ज्यादा अंतर पाया गया है। प्रदेश सरकार द्वारा अभी निजी अस्पतालों को 150 करोड़ रुपये का भुगतान किया जाना है जबकि सरकारी अस्पतालों को 307 करोड़ की अदायगी की जाएगी।
उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार इस योजना के अंतर्गत कुल 457 करोड़ रुपये का भुगतान करेगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा सीमा निर्धारित करने के कारण प्रदेश में आयुष्मान भारत कार्ड का लाभ लेने वाले पांच लाख 32 हजार परिवार ही पंजीकृत हैं, जबकि प्रदेश में ऐसे 14 लाख 83 हजार परिवार हैं, जिन्हें आयुष्मान भारत योजना में पंजीकृत किया जाना चाहिए।
केंद्र सरकार आयुष्मान भारत योजना को प्रदेश में संचालित करने के लिए हर वर्ष केवल 50 करोड़ रुपये ही प्रदान करती है। इस वित्त वर्ष के शुरुआती छह माह में ही यह 50 करोड़ रुपये की राशि व्यय की जा चुकी है। शेष बचे महीनों में आयुष्मान के तहत सभी देनदारियों का भुगतान प्रदेश सरकार को करना होगा, जिसकी अनुमानित लागत 100 करोड़ रुपये से अधिक है।
उन्होंने बताया कि आयुष्मान से जुड़े व्यय के संदर्भ में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से बातचीत की जाएगी। स्वास्थ्य सचिव एम. सुधा देवी, निदेशक स्वास्थ्य सेवाएं डॉ. गोपाल बैरी, निदेशक चिकित्सा शिक्षा डॉ. राकेश शर्मा और उप-निदेशक हिमकेयर व आयुष्मान भारत देवेंद्र कुमार भी इस मौके पर उपस्थित थे।