Union Minister Dr. Jitendra Singh launched the special campaign for redressal of the Family Pension Grievances by the Department of Pension and Pensioners welfare (DOPPW) as part of the 100 days action plan of Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions here today.
Describing the Pensioners as equal stakeholders in the task of nation building Dr. Jitendra Singh said that providing them ease for pension disbursal is no charity and senior citizens will play a vital role and contribute positively.
Their expertise and experience will add value as they are at the peak of their career with accumulated knowledge and wisdom which can be utilized for development of Nation, hence it our duty to honor their services, he added.
Dr. Jitendra Singh recalled that in the last 10 years PM Narendra Modi has been extremely sensitive and supportive to the initiatives and decisions taken by the department.The Minister shared that there is a sizable number of citizens above 60 years which cannot be neglected and Pension creates a socio-economic impact, thus empowering them to live with dignity.
Dr. Jitendra Singh highlighted the efforts taken by his department said, earlier the divorced daughters were kept away from family pension till they obtained a legal divorce, we have amended this rule. For missing employees, the family had to wait for 7 years which stands amended. Several such bottlenecks have been removed, he said.
The month-long Special Campaign for timely redressal of Family Pension cases, pending on the CPENGRAMS portal will span over 1st July to, 31st July,2024. 1891 family pension related grievances of 46 Departments/ Ministries shortlisted for the Campaign.
Underling the impact of this campaign he shared that 25 percent of 90,000 grievances/ annum registered on CPENGRAMS portal are family pensioners' grievances. Dr. Singh also mentioned the human angle in grievance redressal and said “We have a human desk to gather feedback after disposal of grievance.”
Dr. Jitendra Singh emphasized that Delivering Government Services at Doorstep – by DoPPW in collaboration with India Post and Payments Bank for Digital Life Certificate campaign is our priority. The Minister informed that in the coming days Bhavishya portal will be integrated with e-HRMS (including amendment in relevant rules).
Highlighting the benefit to women family pensioners, Dr. Jitendra Singh said, “It is a positive step towards women empowerment as childless widow, unmarried, divorced daughters to get a huge relief in grievance redressal of family pensions.
Many beneficiaries also shared the experiences and thanked the minister and the government for the proactive approach. The minister also heard suggestions from pensioners and assured them to include them at the earliest.
Shri.V Srinivas, Secretary, DoPPW and DARPG; Dr. Nitin Chandra, Secretary, Ex-Serviceman Welfare; S.S. Dubey, CGA; Dr. Nitin Agrawal, DG BSF, Shri Dhrubajyoti Sengupta, Joint Secretary (Pensions) and Shri Pravin Raghavendra, Deputy MD, Chief Operations officer SBI were present for the launch ceremony.
डॉ. जितेन्द्र सिंह ने डीओपीपीडब्ल्यू द्वारा पारिवारिक पेंशन शिकायतों के निवारण के लिए विशेष अभियान की शुरुआत की
पेंशनभोगियों को राष्ट्र निर्माण के कार्य में समान भागीदार और हितधारक बताया, अत: उन्हें पेंशन वितरण में सहूलियत देना कृपा करना नहीं: डॉ. जितेन्द्र सिंह
नई दिल्ली
केन्द्रीय मंत्री डॉ. जितेन्द्र सिंह ने आज यहां कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय की 100 दिवसीय कार्य योजना के हिस्से के रूप में पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग (डीओपीपीडब्ल्यू) द्वारा पारिवारिक पेंशन शिकायतों के निवारण के लिए विशेष अभियान का शुभारंभ किया।
केन्द्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पृथ्वी विज्ञान, प्रधानमंत्री कार्यालय, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभाग तथा कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. जितेन्द्र सिंह ने पेंशनभोगियों को राष्ट्र निर्माण के कार्य में समान हितधारक बताते हुए कहा कि पेंशन वितरण में उन्हें सहूलियत देना कोई कृपा करना नहीं है और वरिष्ठ नागरिक इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे तथा सकारात्मक योगदान देंगे।
उन्होंने कहा कि उनकी विशेषज्ञता और अनुभव मूल्यवर्धन करेंगे क्योंकि वे अपने करियर के शिखर पर हैं और उनके पास संचित ज्ञान और बुद्धि है जिसका उपयोग राष्ट्र के विकास के लिए किया जा सकता है, इसलिए उनकी सेवाओं का सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। डॉ. जितेन्द्र सिंह ने याद दिलाया कि पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी विभाग द्वारा की गई पहलों और निर्णयों के प्रति अत्यंत संवेदनशील और मददगार रहे हैं।
मंत्री ने बताया कि 60 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों की एक बड़ी संख्या है, जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है और पेंशन सामाजिक-आर्थिक प्रभाव पैदा करती है, जिससे उन्हें सम्मान के साथ जीने का अधिकार मिलता है। डॉ. जितेन्द्र सिंह ने अपने विभाग द्वारा किए गए प्रयासों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि पहले तलाकशुदा बेटियों को तब तक पारिवारिक पेंशन से दूर रखा जाता था जब तक कि वे कानूनी तलाक नहीं ले लेतीं। हमने इस नियम में संशोधन किया है।
लापता कर्मचारियों के लिए परिवार को 7 साल तक इंतजार करना पड़ता था, जिसे संशोधित किया गया है। उन्होंने कहा कि ऐसी कई अड़चनें दूर की गई हैं। सीपीईएनग्राम्स पोर्टल पर लंबित पारिवारिक पेंशन मामलों के समय पर निवारण के लिए महीने भर चलने वाला विशेष अभियान 1 जुलाई से 31 जुलाई, 2024 तक चलेगा।
अभियान के लिए 46 विभागों/मंत्रालयों की 1891 पारिवारिक पेंशन संबंधी शिकायतों को चुना गया। इस अभियान के प्रभाव पर जोर देते हुए उन्होंने बताया कि सीपीईएनग्राम्स पोर्टल पर प्रतिवर्ष दर्ज 90,000 शिकायतों में से 25 प्रतिशत पारिवारिक पेंशनभोगियों की शिकायतें हैं। डॉ. सिंह ने शिकायत निवारण में मानवीय पहलू का भी उल्लेख किया और कहा, "शिकायत के निपटान के बाद फीडबैक एकत्र करने के लिए हमारे पास एक मानव डेस्क है।"
डॉ. जितेन्द्र सिंह ने इस बात पर जोर दिया कि डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान के लिए इंडिया पोस्ट और पेमेंट्स बैंक के सहयोग से डीओपीपीडब्ल्यू द्वारा घर-घर सरकारी सेवाएं पहुंचाना हमारी प्राथमिकता है। मंत्री ने बताया कि आने वाले दिनों में भविष्य पोर्टल को ई-एचआरएमएस (उपयुक्त नियमों में संशोधन सहित) के साथ जोड़ दिया जाएगा।
महिला पारिवारिक पेंशनभोगियों को मिलने वाले लाभ पर प्रकाश डालते हुए डॉ. जितेन्द्र सिंह ने कहा, “यह महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक सकारात्मक कदम है, क्योंकि निःसंतान विधवा, अविवाहित, तलाकशुदा बेटियों को पारिवारिक पेंशन की शिकायत निवारण में बड़ी राहत मिलेगी।” कई लाभार्थियों ने भी अपने अनुभव साझा किए और सक्रिय दृष्टिकोण के लिए मंत्री और सरकार को धन्यवाद दिया। मंत्री ने पेंशनभोगियों के सुझाव भी सुने और उन्हें जल्द से जल्द शामिल करने का आश्वासन दिया।
विशेष अभियान की शुरूआत के लिए आयोजित कार्यक्रम में डीओपीपीडब्ल्यू और डीएआरपीजी सचिव श्री वी श्रीनिवास; भूतपूर्व सैनिक कल्याण सचिव डॉ. नितिन चंद्रा; सीजीए एस.एस. दुबे; डीजी बीएसएफ डॉ. नितिन अग्रवाल, संयुक्त सचिव (पेंशन) श्री ध्रुबज्योति सेनगुप्ता और एसबीआई के उप प्रबंध निदेशक, मुख्य परिचालन अधिकारी श्री प्रवीण राघवेंद्र मौजूद थे।
ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਡੀਓਪੀਪੀਡਬਲਿਊ ਦੁਆਰਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਰਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਭਿਯਾਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ
ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਭਾਗੀਦਾਰ ਅਤੇ ਹਿੱਤਧਾਰਕ ਦੱਸਿਆ, ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ : ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪਰਸੋਨਲ, ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ 100 ਦਿਨਾਂ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਵੈਲਫੇਅਰ ਵਿਭਾਗ (ਡੀਓਪੀਪੀਡਬਲਿਊ) ਦੁਆਰਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਰਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਭਿਯਾਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ।
ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਵਿਗਿਆਨ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ, ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਪੁਲਾੜ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪਰਸੋਨਲ, ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ (ਸੁਤੰਤਰ ਚਾਰਜ) ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਹਿੱਤਧਾਰਕ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਅਤੇ ਅਨੁਭਵ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵਧੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਦੇ ਸਿਖਰ ‘ਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੰਚਿਤ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਅਤਿਅੰਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਮਦਦਗਾਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਯਾਸਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਤੱਦ ਤੱਕ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਲਾਕ ਨਹੀਂ ਲੈ ਲੈਂਦੀਆਂ।
ਅਸੀਂ ਇਸ ਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲਾਪਤਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸੀਪੀਈਐੱਨਗ੍ਰਾਮਸ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਲੰਬਿਤ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਨਿਵਾਰਣ ਦੇ ਲਈ ਮਹੀਨੇ ਭਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਭਿਯਾਨ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 31 ਜੁਲਾਈ, 2024 ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ।
ਅਭਿਯਾਨ ਦੇ ਲਈ 46 ਵਿਭਾਗਾਂ/ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੀ 1891 ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਅਭਿਯਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੀਪੀਈਐੱਨਗ੍ਰਾਮਸ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਵਰ੍ਹੇ ਦਰਜ਼ 90,000 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹਨ। ਡਾ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਪਹਿਲੂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, “ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਫੀਡਬੈਕ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮਾਨਵ ਡੈਸਕ ਹੈ।”
ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਲਾਈਫ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਭਿਯਾਨ ਦੇ ਲਈ ਇੰਡੀਆ ਪੋਸਟ ਅਤੇ ਪੇਮੈਂਟਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਡੀਓਪੀਪੀਡਬਲਿਊ ਦੁਆਰਾ ਘਰ-ਘਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਵਿੱਖ ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਈ-ਐੱਚਆਰਐੱਮਐੱਸ (ਉਪਯੁਕਤ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਸਮੇਤ) ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮਹਿਲਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਔਲਾਦ ਵਿਧਵਾ, ਅਣਵਿਆਹੀਆਂ, ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਕਈ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅਨੁਭਵ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਸੁਣੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਭਿਯਾਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਲਈ ਆਯੋਜਿਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਡੀਓਪੀਪੀਡਬਲਿਊ ਅਤੇ ਡੀਏਆਰਪੀਜੀ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਵੀ ਸ੍ਰੀਨਿਵਾਸ, ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕ ਭਲਾਈ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਨਿਤਿਨ ਚੰਦਰਾ, ਸੀਜੀਏ ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਦੂਬੇ; ਡੀਜੀ ਬੀਐੱਸਐੱਫ ਡਾ. ਨਿਤਿਨ ਅਗਰਵਾਲ, ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ (ਪੈਨਸ਼ਨ) ਸ਼੍ਰੀ ਧਰੁਬਜਯੋਤੀ ਸੇਨਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਐੱਸਬੀਆਈ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਮੁੱਖ ਸੰਚਾਲਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਵੀਨ ਰਾਘਵੇਂਦਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।