विपक्षी दल कांग्रेस के पूर्वोत्तर राज्यों को नजरअंदाज करने के आरोप को बेबुनियाद बताते हुए केंद्रीय खेल एवं युवा मामलों के राज्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने बुधवार को कहा कि क्षेत्र में आधारभूत ढांचे के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। सोनोवाल ने आईएएनएस को बताया, "अगर भारत को विकास करना है तो हमारे क्षेत्र (पूर्वोत्तर राज्यों) का भी विकास करना होगा। इसलिए हमारी केंद्र सरकार ने पहले इस क्षेत्र का बुनियादी ढांचा बनाने का निर्णय लिया है।"
सोनोवाल ने कहा, "प्रधानमंत्री पूर्वोत्तर को प्राथमिकता दे रहे हैं और चाहते हैं कि मंत्री इस क्षेत्र का नियमित दौरा करें। वे सहकारी संघवाद पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं जिसमें केंद्र और राज्य संयुक्त प्रयास करेंगे।"असम से भाजपा सांसद ने कहा कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बुनियादी ढांचे के विकास के लिए एक करोड़ से भी अधिक के पैकेज की घोषणा की है।रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने भी अगले पांच वर्षो में पूर्वोत्तर में रेलवे के विकास के लिए कई योजनाओं की घोषणा की है जिनकी अनुमानित लागत 28,000 करोड़ है।
सोनोवाल ने कहा कि इसके अतिरिक्त केंद्र सरकार पड़ोसी देशों बांग्लादेश और म्यांमार के साथ क्षेत्र में पानी की संयोजकता को सुधारने के लिए कई परियोजनाएं शुरू करने में भी रुचि दिखा रही है। कांग्रेस के इस आरोप को झुठलाते हुए कि नरेंद्र मोदी सरकार पूर्वोत्तर राज्यों का विशिष्ट राज्य का दर्जा वापस लेकर उन्हें नजरअंदाज कर रही है सोनोवाल ने कहा कि नीति आयोग ने मुख्यमंत्रियों की सलाह से फैसले लिए हैं।सोनोवाल ने कहा, "प्रधानमंत्री ने देश में राज्यों के विकास को महत्व देते हुए ही सभी राज्यों वाली 'टीम इंडिया' का निर्माण किया है।"
कांग्रेस नेता वी नारायणसामी ने केंद्र की एनडीए सरकार द्वारा पूर्वोत्तर राज्यों का विशेष दर्जा वापस लेने और क्षेत्र के लिए सभी प्रायोजित योजनाओं के लिए केंद्र के 90:10 वित्त पोषण को बंद करके निर्वाचित सरकारों को कमजोर करने का आरोप लगाया। पूर्व कांग्रेस मंत्री ने नरेंद्र मोदी सरकार पर वर्तमान में चल रही विकास परियोजनाओं में केंद्र का सहयोग न मिलने का भी आरोप लगाया।पूर्वोत्तर राज्यों में उग्रवाद की समस्या पर सोनोवाल ने कहा कि उनके मंत्रालय ने आतंकवाद से युवाओं को दूर करने के लिए कई नई योजनाओं की शुरुआत की है। सोनोवाल ने कहा कि युवाओं के मुद्दों पर सरकार को राय देने के लिए एक राष्ट्रीय युवा सलाह समिति का भी गठन किया जा रहा है। इस समिति में हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से युवा प्रतिनिधित्व होगा।