तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने गुरुवार को विभाग-वार समीक्षा बैठकों की एक बड़ी सीरीज शुरू की। इसका मकसद शॉर्ट-टर्म और लॉन्ग-टर्म गवर्नेंस रणनीतियां तैयार करना है। अधिकारियों को हर विभाग के लिए एक साल, तीन साल और पांच साल के व्यापक एक्शन प्लान बनाने का काम सौंपा गया है। 22 जुलाई तक चलने वाली इस समीक्षा प्रक्रिया में मुख्य सरकारी विभागों के कामकाज का आकलन करने, लागू करने में आने वाली चुनौतियों की पहचान करने और आने वाले वर्षों में सर्विस डिलीवरी को बेहतर बनाने के लिए मापने योग्य लक्ष्य तय करने की उम्मीद है।
दिन की पहली बैठक कोऑपरेशन, फूड और कंज्यूमर प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट पर केंद्रित थी। मुख्यमंत्री ने विभाग के कामकाज, चल रही कल्याणकारी योजनाओं, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, सहकारी संस्थाओं और कंज्यूमर प्रोटेक्शन उपायों की समीक्षा की। अधिकारियों ने पब्लिक सर्विस को मजबूत करने और प्रशासनिक दक्षता में सुधार के लिए भविष्य की प्राथमिकताओं और विकास योजनाओं पर भी चर्चा की।
बैठक में फूड और सिविल सप्लाई मंत्री पी. वेंकटरमनन, कोऑपरेशन मंत्री वी. गांधीराज और वित्त मंत्री एन. मैरी विल्सन शामिल हुए। मुख्य सचिव एम. साई कुमार ने वरिष्ठ नौकरशाहों और विभागीय अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री को विभाग के कामकाज और विभिन्न योजनाओं की प्रगति के बारे में जानकारी दी। सीएम विजय ने बाद में रेवेन्यू और डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की।
चर्चा रेवेन्यू प्रशासन, आपदा की तैयारी, आपातकालीन प्रतिक्रिया तंत्र, भूमि प्रशासन और प्राकृतिक आपदाओं से निपटने की राज्य की क्षमता को मजबूत करने के उपायों पर केंद्रित थी। बैठक में रेवेन्यू और डिजास्टर मैनेजमेंट मंत्री के.ए. सेंगोट्टैयन ने वित्त मंत्री मैरी विल्सन के साथ भाग लिया। मुख्य सचिव और वरिष्ठ अधिकारियों ने विभागीय गतिविधियों पर विस्तृत रिपोर्ट पेश की और भविष्य की पहलों के लिए प्रस्तावों की रूपरेखा तैयार की।
ये समीक्षा बैठकें सरकार की गवर्नेंस के लिए एक व्यवस्थित रोडमैप बनाने और यह सुनिश्चित करने की व्यापक कोशिश का हिस्सा हैं कि हर विभाग अगले पांच वर्षों में स्पष्ट रूप से परिभाषित लक्ष्यों की दिशा में काम करे। मौजूदा योजनाओं के कार्यान्वयन का मूल्यांकन करने के अलावा, इन बैठकों से नीतिगत प्राथमिकताओं की पहचान करने, विभागों के बीच तालमेल बेहतर करने और प्रमुख विकास परियोजनाओं के कार्यान्वयन में तेजी लाने की भी उम्मीद है।
सरकारी सूत्रों ने कहा कि विभाग-वार समीक्षाओं में अगले तीन हफ्तों में कई क्षेत्रों को शामिल किया जाएगा, जिससे मुख्यमंत्री सीधे प्रगति की निगरानी कर सकेंगे, प्रशासनिक कामकाज का आकलन कर सकेंगे और नीति निर्माण में मार्गदर्शन कर सकेंगे। इस कवायद का मकसद सरकार की मदद करना है, ताकि विभागों के कामकाज को उसके लंबे समय के विकास के विजन के अनुरूप बनाया जा सके और साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जा सके कि जन-कल्याणकारी कार्यक्रमों को कुशलतापूर्वक और तय समय-सीमा के भीतर लागू किया जाए।