अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने औद्योगिक विकास को गति देने, राजस्थान के एमएसएमई ईकोसिस्टम को मजबूत करने, उद्यमिता को बढ़ावा देने और राज्य को निवेश के लिए एक प्रमुख गंतव्य के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण नीतिगत पहलों और प्रोत्साहनों की घोषणा की।
मुख्यमंत्री ने कारीगरों और बुनकरों के लिए समर्पित हाटों के विकास, आरआईपीएस-2024 के तहत इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर क्षेत्रों के लिए नए प्रोत्साहनों, राजस्थान वेंचर कैपिटल फंड के माध्यम से 25 स्टार्टअप्स के लिए वित्तीय सहायता और राजस्थान औद्योगिक विकास नीति के शुभारंभ सहित अन्य पहलों की घोषणा की।
उन्होंने लाभार्थियों को 13 करोड़ रुपए से अधिक की वित्तीय सहायता और आरआईआईसीओ भूमि आवंटन पत्र भी वितरित किए, जिससे समावेशी औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) राजस्थान की आर्थिक वृद्धि, रोजगार सृजन और आत्मनिर्भरता की रीढ़ हैं।
उन्होंने युवा उद्यमिता को प्रोत्साहित करने, स्थानीय उत्पादों की वैश्विक स्तर पर पहचान बढ़ाने और राजस्थान को एक अग्रणी औद्योगिक राज्य में बदलने के साथ-साथ इसकी सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया। जयपुर के संविधान क्लब में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान की उद्योग-समर्थक नीतियों और उद्यमियों की कड़ी मेहनत और नवाचार के बल पर राज्य देश में चौथे सबसे बड़े एमएसएमई केंद्र के रूप में उभरा है, जहां 33 लाख से अधिक उद्यम हैं।
उन्होंने आगे कहा कि डबल इंजन वाली सरकार उद्योग, निवेश और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए लगातार काम कर रही है, जबकि राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट जैसी पहलों ने राज्य में निवेशकों का विश्वास मजबूत किया है। मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि प्रत्यक्ष आवंटन नीति-2025 के तहत, उद्योगों के लिए समय पर भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए पिछले वर्ष राजस्थान भर में 1,600 से अधिक औद्योगिक भूखंड आवंटित किए गए हैं।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने व्यापार करने में सुगमता लाने के लिए 23 प्रमुख क्षेत्रों में सुधार लागू किए हैं। शहरी क्षेत्रों में भूमि उपयोग परिवर्तन के लिए अनुमोदन का समय 60 दिनों से घटाकर 30 दिन कर दिया गया है, जबकि औद्योगिक संचालन शुरू करने की अनुमति देने की समय सीमा 120 दिनों से घटाकर 30 दिन कर दी गई है।