कर्नाटक के मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने वाणिज्यिक कर विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया कि टैक्स धोखाधड़ी की किसी भी तरह की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए और टैक्स लीकेज को पूरी तरह रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जाएं। विधान सौधा में वाणिज्यिक कर विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अगली समीक्षा बैठक तक आज दिए गए सभी निर्देशों को लागू किया जाना चाहिए।
उन्होंने कहा कि अगली बैठक में वे खुद वास्तविक उदाहरणों के साथ अधिकारियों के प्रदर्शन की समीक्षा करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा, ''हमारे राज्य की सीमा पर कोई भी मालवाहक वाहन जरूरी दस्तावेजों के बिना प्रवेश न करे या बाहर न जाए। टैक्स चोरी की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। इसमें किसी भी तरह की लापरवाही या समझौता स्वीकार नहीं होगा।''
उन्होंने बताया कि मई 2026 तक जीएसटी कलेक्शन में तेलंगाना 10 प्रतिशत वृद्धि के साथ पहले स्थान पर है, जबकि कर्नाटक 9 प्रतिशत वृद्धि के साथ दूसरे स्थान पर है। महाराष्ट्र और गुजरात में 5-5 प्रतिशत, तमिलनाडु में 7 प्रतिशत और उत्तर प्रदेश में 8 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक अभी देश में दूसरे स्थान पर है, लेकिन लक्ष्य पहले स्थान पर पहुंचना होना चाहिए।
मुख्यमंत्री ने कहा, ''मैं हर चीज पर नजर रख रहा हूं। राज्य के हर क्षेत्र से मुझे लगातार जानकारी मिलती रहती है। किसी भी लापरवाही की जानकारी मुझ तक पहुंच जाएगी, इसलिए आपके प्रदर्शन और रिपोर्ट में पूरी पारदर्शिता होनी चाहिए।'' उन्होंने निर्देश दिया कि पड़ोसी राज्यों के वाणिज्यिक कर विभागों और प्रवर्तन एजेंसियों के साथ बेहतर समन्वय किया जाए, ताकि टैक्स चोरी को रोका जा सके।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में करीब 12 लाख करदाताओं का डाटा उपलब्ध है, जिसे तकनीक और डेटा एनालिटिक्स की मदद से 360 डिग्री तरीके से विश्लेषित किया जाना चाहिए। उन्होंने सभी संयुक्त आयुक्तों को अपने-अपने क्षेत्रों में तय टैक्स वसूली लक्ष्य हासिल करने का निर्देश दिया और समय पर रिटर्न दाखिल कराने पर जोर दिया।
उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि ईमानदार करदाताओं का विश्वास जीतना है। हर करदाता के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा, ''अगर किसी को कठिनाई है तो बताएं, हम समाधान करेंगे। ईमानदारी और मेहनत का सम्मान किया जाएगा, लेकिन बेईमानी पर सख्त कार्रवाई होगी।''
उन्होंने यह भी कहा कि कर्नाटक ने जीएसटी कलेक्शन में अच्छा प्रदर्शन करते हुए 9 प्रतिशत वृद्धि हासिल की है और यह संतोष की बात है कि राज्य कई बड़े राज्यों से आगे है। उन्होंने बताया कि आईआईटी हैदराबाद के सहयोग से जीएसटी एनालिटिक्स पोर्टल के जरिए टैक्स धोखाधड़ी पर नजर रखी जा रही है और कई मामलों का पता लगाया गया है।
फर्जी कंपनियों और फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट एक बड़ी चुनौती है, लेकिन सरकार इस पर प्रभावी कार्रवाई कर रही है। अब तक 166 करोड़ रुपए की वसूली की गई है। उन्होंने अधिकारियों को फर्जी कंपनियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई तेज करने और गिरफ्तारी बढ़ाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि करदाताओं के लिए ऑनलाइन सिस्टम बनाया गया है, जिससे उन्हें बार-बार दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़ें।
उन्होंने मैसूरु डिवीजन के प्रदर्शन में गिरावट पर चिंता जताई और कहा कि परिणाम ही सबसे महत्वपूर्ण हैं, इसलिए सुधार जरूरी है। उन्होंने लंबित अपीलों के त्वरित निपटारे और सिस्टम को और सरल बनाने पर भी जोर दिया।