तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने शुक्रवार को 'गांधी सरोवर परियोजना' के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का आभार व्यक्त किया।मुख्यमंत्री ने इस परियोजना पर कार्य शुरू करने के लिए तेलंगाना सरकार को अनुमति देने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्रालय और भारतीय सेना के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह मंजूरी मूसी नदी के व्यापक पुनरुद्धार और इसके नदी तट को लोगों के लिए एक जीवंत पारिस्थितिक, सांस्कृतिक और सार्वजनिक धरोहर में बदलने के तेलंगाना सरकार के दृष्टिकोण में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।
हम रक्षा मंत्रालय और भारतीय सेना द्वारा दिए गए समर्थन और सहयोग के लिए आभारी हैं।रक्षा मंत्रालय ने हैदराबाद स्थित मूसी रिवरफ्रंट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (एमडीआरसी) को बापू घाट को गांधी सरोवर परियोजना के रूप में उन्नत और विकसित करने के लिए कार्य करने की अनुमति दे दी है।रक्षा मंत्रालय द्वारा सेना प्रमुख को भेजे गए पत्र के अनुसार, बापू घाट को गांधी सरोवर परियोजना के रूप में उन्नत और विकसित करने के लिए तोपखाना केंद्र गोलकोंडा में 83.814 एकड़ रक्षा भूमि पर समान मूल्य अवसंरचना (ईवीआई) के निर्माण के आधार पर कार्य करने की अनुमति दी गई है।
18 जून के पत्र में उल्लेख किया गया है कि 83.814 एकड़ रक्षा भूमि का मूल्य 533.42 करोड़ रुपए है।रक्षा भूमि पर कार्य करने की अनुमति रक्षा भूमि के बदले एलएमए (सेना) को देय ईवीआई के निर्माण के आधार पर दी गई है।गांधी सरोवर परियोजना प्रतिष्ठित मूसी नदी पुनर्जीवन पहल के अंतर्गत चलाई जा रही है।राज्य सरकार की योजना बापू घाट को महात्मा गांधी के आदर्शों और विरासत को प्रतिबिंबित करते हुए विश्व स्तरीय शैक्षिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और पर्यावरणीय स्थल के रूप में विकसित करने की है।
मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ कई बार इस परियोजना पर चर्चा की थी।मुख्यमंत्री ने रक्षा मंत्री से ईसा और मूसी नदियों के पवित्र संगम पर परियोजना के शिलान्यास समारोह में उपस्थित होने का आग्रह किया था।मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री को सूचित किया था कि फरवरी 1948 में महात्मा गांधी की अस्थियों को इस ऐतिहासिक संगम में विसर्जित किया गया था, जिससे यह स्थल राष्ट्रीय महत्व का बन गया है।
मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कहा था कि गांधी सरोवर परियोजना राज्य सरकार की व्यापक मूसी नदी पुनर्जीवन परियोजना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसका उद्देश्य पारिस्थितिक बहाली और सतत विकास है। रेवंत रेड्डी ने रक्षा मंत्री से गांधी सरोवर परियोजना के लिए 98.20 एकड़ रक्षा भूमि हस्तांतरित करने का अनुरोध किया था।