तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने गुरुवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर राज्य की कई महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए केंद्र सरकार से सहयोग और मंजूरी का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से महाराष्ट्र सरकार के साथ समन्वय स्थापित कर गोदावरी नदी के जल का सिंचाई और पेयजल आवश्यकताओं के लिए प्रभावी उपयोग सुनिश्चित कराने की अपील की।
उन्होंने कहा कि भविष्य की जल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए गोदावरी जल का बेहतर उपयोग तेलंगाना के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) के अनुसार, रेवंत रेड्डी ने हैदराबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण के विस्तार को मंजूरी देने का भी आग्रह किया। उन्होंने बताया कि सात कॉरिडोरों में 122.9 किलोमीटर लंबे मेट्रो विस्तार के लिए 38,595 करोड़ रुपये का प्रस्ताव केंद्र को भेजा गया है और इसे केंद्र व राज्य सरकार के संयुक्त उपक्रम के रूप में स्वीकृति देने की मांग की।
उन्होंने हैदराबाद रीजनल रिंग रोड (आरआरआर) परियोजना को भी तत्काल मंजूरी देने की अपील की। मुख्यमंत्री ने बताया कि उत्तरी हिस्से के लिए भूमि अधिग्रहण लागत का 50 प्रतिशत वहन करने पर राज्य सरकार सहमत हो चुकी है और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) को 626 करोड़ रुपये जारी भी किए जा चुके हैं। साथ ही उत्तरी हिस्से के 90 प्रतिशत से अधिक भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है।
रेवंत रेड्डी ने कहा कि आरआरआर के दक्षिणी हिस्से का निर्माण भी समान रूप से महत्वपूर्ण है। चौटुप्पल से संगारेड्डी तक प्रस्तावित दक्षिणी कॉरिडोर के पूरा होने से हैदराबाद के आसपास का परिवहन नेटवर्क और अधिक मजबूत होगा। उन्होंने बताया कि इस संबंध में एलाइनमेंट मैप और एचएमडीए मास्टर प्लान की अधिसूचनाएं पहले ही केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय को भेजी जा चुकी हैं और उत्तर तथा दक्षिण दोनों कॉरिडोरों को एक साथ मंजूरी देकर लागू किया जाना चाहिए।
मुख्यमंत्री ने हैदराबाद-अमरावती-बंदरगाह एक्सप्रेसवे को भी मंजूरी देने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि अमरावती होते हुए बंदरगाह तक जाने वाला प्रस्तावित 12 लेन का एक्सप्रेसवे तेलंगाना के लिए रणनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण होगा। 120 मीटर राइट ऑफ वे वाले इस एक्सप्रेसवे से समुद्र से घिरे बिना वाले तेलंगाना को बंदरगाह संपर्क मिलेगा, जिससे फार्मास्युटिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और फूड प्रोसेसिंग उद्योगों के निर्यात को बड़ा लाभ होगा।
मुख्यमंत्री ने वारंगल हवाई अड्डे के निर्माण कार्य को शीघ्र शुरू करने की भी मांग की। उन्होंने बताया कि इसके लिए आवश्यक भूमि अधिग्रहण पूरा कर भूमि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) को सौंप दी गई है। उनके अनुसार, वारंगल एयरपोर्ट के संचालन से उत्तर तेलंगाना के औद्योगिक, शैक्षणिक और पर्यटन क्षेत्रों को नई गति मिलेगी।
रेवंत रेड्डी ने हैदराबाद में भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम) की स्थापना की भी मांग की और कहा कि राज्य सरकार इसके लिए 200 एकड़ भूमि उपलब्ध कराने को तैयार है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना पहले से ही आईआईटी, आईआईआईटी, नालसर और टीआईएफआर जैसे राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों का केंद्र है तथा आईआईएम की स्थापना से राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी।