केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में भारत औद्योगिक विकास योजना (भव्य) के संचालन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए भव्य पोर्टल का शुभारंभ किया। श्री पीयूष गोयल ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि भव्य योजना एक प्रतिस्पर्धी मॉडल अपनाएगी जिसके अंतर्गत राज्यों को अपनी औद्योगिक क्षमताओं, भूमि की उपलब्धता, निवेशकों की रुचि और क्षेत्रीय संभावनाओं को उजागर करते हुए विस्तृत परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
सरकार प्रत्येक स्थान के लिए सबसे उपयुक्त क्षेत्रों और बुनियादी ढांचे की आवश्यकताओं की पहचान करने के लिए उद्योग जगत के साथ मिलकर काम करेगी, चाहे वह रसायन, विनिर्माण, डेटा केंद्र या अन्य उद्योग हों। निवेशक डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से औद्योगिक पार्कों के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकेंगे, जिसमें भूमि की उपलब्धता, कनेक्टिविटी और आसपास के बुनियादी ढांचे की जानकारी शामिल होगी, जिससे वे सोच-समझकर निवेश संबंधी निर्णय ले सकेंगे।
इस योजना का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि औद्योगिक पार्कों को विभिन्न क्षेत्रों और निवेशकों की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार डिजाइन किया जाए, जिससे वे घरेलू और वैश्विक निवेश के लिए अधिक आकर्षक गंतव्य बन सकें। श्री पीयूष गोयल ने कहा कि पिछले एक दशक में सरकार ने सड़कों, राजमार्गों, रेलवे, मेट्रो, हवाई अड्डों, बंदरगाहों, बिजली व्यवस्था, जल उपलब्धता और डिजिटल कनेक्टिविटी में निवेश के माध्यम से आर्थिक विकास और सामाजिक कल्याण के लिए अनुकूल वातावरण बनाने पर ध्यान केंद्रित किया है।
उन्होंने व्यापार, निवेश और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को बढ़ावा देने के लिए जीएसटी, दिवालियापन और ऋण संहिता, श्रम सुधार, 5जी कनेक्टिविटी का विस्तार, स्टार्टअप को प्रोत्साहन, निवेश के लिए समर्थन और पूरक अर्थव्यवस्थाओं के साथ मुक्त व्यापार समझौतों जैसे सुधारों पर प्रकाश डाला। केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि भारत को उसके विशाल आकार, बढ़ती मांग, युवा प्रतिभा और युवा ऊर्जा के कारण एक विश्वसनीय भागीदार और आकर्षक निवेश गंतव्य के रूप में देखा जा रहा है।
सरकार व्यवसायों, उद्योगों, किसानों, मछुआरों, स्टार्टअप्स और महिला उद्यमियों के लिए अवसर सृजित करने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री गोयल ने भव्य योजना की घोषणा करते हुए कहा कि इसका उद्देश्य देश भर में 100 औद्योगिक पार्क विकसित करना है ताकि अधिक निवेश के माध्यम से बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन को बढ़ावा दिया जा सके।
ये पार्क विभिन्न आकारों में विकसित किए जाएंगे, जिनमें पहाड़ी क्षेत्रों, छोटे केंद्र शासित प्रदेशों और पूर्वोत्तर राज्यों में 25 एकड़ से लेकर मध्यम आकार के राज्यों और क्षेत्रों में 100 से 500 एकड़ तक और शहरों और कस्बों के निकट 1,000 एकड़ तक के पार्क शामिल होंगे, जो आवश्यकता आकलन और राज्यों की प्रतिबद्धता पर निर्भर करेगा।
केन्द्रीय मंत्री ने बताया कि पार्कों के लिए भूमि राज्य सरकारों द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी, जबकि भारत सरकार राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास निगम (एनआईसीडीसी) के माध्यम से बुनियादी ढांचे के निर्माण में सहयोग करेगी, जो 51:49 मॉडल के अंतर्गत राज्यों के साथ साझेदारी करेगा। इसका उद्देश्य विशिष्ट स्थानों के लिए सबसे उपयुक्त उद्योगों पर केंद्रित प्लग-एंड-प्ले औद्योगिक पार्क बनाना है।
श्री गोयल ने कहा कि इन पार्कों में सुनिश्चित जल और विद्युत आपूर्ति, सड़क एवं रेल संपर्क, भूमि स्वामित्व, डिजिटल एकल-खिड़की मंजूरी और जहां संभव हो, हवाई संपर्क सहित बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराया जाएगा। सरकार स्टार्टअप, उन्नत प्रौद्योगिकी उद्यमों, प्रौद्योगिकी-उन्मुख व्यवसायों, अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों और नवाचार-आधारित उद्यमों के लिए क्षेत्र निर्धारित करने पर भी विचार करेगी।
श्री गोयल ने कहा कि बीआईएस, निर्यात निरीक्षण एजेंसी और एफएसएसएआई जैसी संस्थाओं के साथ साझेदारी में आधुनिक परीक्षण सुविधाएं स्थापित करने के प्रयास किए जाएंगे ताकि निवेशकों को पार्कों के भीतर उन्नत परीक्षण अवसंरचना तक पहुंच प्राप्त हो सके। उन्होंने बताया कि इस योजना का उद्देश्य भूमि अधिग्रहण और अनुमोदन में लगने वाले समय को कम करके निवेशकों को परिचालन शीघ्रता से शुरू करने में सहायता करना है।
पर्यावरण संबंधी स्वीकृतियां और उद्योग-विशिष्ट आवश्यकताएं संबंधित अधिकारियों के परामर्श से और प्रत्येक स्थान की उपयुक्तता के आधार पर तय की जाएंगी। श्री गोयल ने कहा कि सरकार पार्कों के भीतर वैश्विक क्षमता केंद्रों (जीसीसी), श्रमिक आवास और सामाजिक अवसंरचना के लिए समर्पित क्षेत्र विकसित करने के लिए भी तत्पर है।
भारत में निवेश को सुगम बनाने और भारत में कार्यरत प्रवासी पेशेवरों के लिए एक परिचित वातावरण प्रदान करने के लिए जापान, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया और स्विट्जरलैंड जैसे देशों के साथ साझेदारी में समर्पित अंतरराष्ट्रीय एन्क्लेव बनाने की संभावना तलाशी जा सकती है। उद्यमी के रूप में अपने अनुभव का हवाला देते हुए श्री गोयल ने कहा कि पहले व्यवसायों को औद्योगिक भूमि प्राप्त करने और स्वीकृतियां प्राप्त करने में महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ता था।
भव्य योजना पारदर्शी प्रणालियों, डिजिटल प्लेटफार्मों और निवेशकों के लिए बेहतर सूचना उपलब्धता के माध्यम से इन चुनौतियों का समाधान करने का प्रयास करती है। उन्होंने डिजिटल और उपग्रह आधारित प्लेटफार्मों के माध्यम से औद्योगिक पार्कों की मैपिंग के महत्व पर भी जोर दिया ताकि निवेशक दूर से ही भूमि उपलब्धता, कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचे से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकें।
केन्द्रीय मंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि केंद्र सरकार द्वारा 100 औद्योगिक पार्कों के विकास के लिए आवंटित 34,000 करोड़ रुपये से पर्याप्त निवेश को बढ़ावा मिलेगा, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा, केंद्र-राज्य साझेदारी मजबूत होगी और पूरे देश में औद्योगिक विकास को समर्थन मिलेगा। श्री पीयूष गोयल ने कहा कि भव्य योजना का शुभारंभ ऐसे समय में हुआ है जब सरकार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 12 वर्ष पूरे कर रही है।
इस अवधि में संरचनात्मक सुधार, अवसंरचना विकास, डिजिटल कनेक्टिविटी, व्यापार सुगमता संबंधी पहल और वर्ष 2047 तक भारत को विश्व की शीर्ष तीन अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनाने के प्रयास किए गए हैं। उन्होंने बताया कि 01 जून से 31 जुलाई के बीच प्राप्त आवेदनों पर पहले चरण के 20 पार्कों के लिए विचार किया जाएगा, जबकि 30 सितंबर तक प्राप्त आवेदनों के आधार पर अतिरिक्त 30 पार्कों को शामिल किया जाएगा।
बाद के चरण प्रारंभिक दौर के अनुभव और सीख के आधार पर लागू किए जाएंगे। श्री गोयल ने कहा कि भव्य योजना का उद्देश्य पूरे भारत में निवेश को बढ़ावा देना और विकसित भारत 2047 के विजन को साकार करना है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि यह पहल देश में औद्योगिक विकास और व्यावसायिक वृद्धि के एक नए चरण में योगदान देगी।
केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 33,660 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ अनुमोदित भव्य योजना, छह वर्षों की अवधि में 100 निवेश-योग्य, विश्व स्तरीय औद्योगिक पार्कों के विकास के लिए सरकार का प्रमुख कार्यक्रम है। इस योजना का उद्देश्य बहुआयामी कनेक्टिविटी, विश्वसनीय उपयोगिता अवसंरचना, डिजिटल शासन प्रणाली, श्रमिक सहायता सुविधाएं और सतत विकास विशेषताओं से युक्त एकीकृत औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना है।
इस योजना के लिए परियोजना प्रबंधन एजेंसी के रूप में नामित राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास निगम (एनआईसीडीसी) इसके कार्यान्वयन और निगरानी के लिए जिम्मेदार है। देश भर में औद्योगिक गलियारों और एकीकृत औद्योगिक अवसंरचना के विकास में अपने व्यापक अनुभव का लाभ उठाते हुए, एनआईसीडीसी ने योजना के अंतर्गत संपूर्ण परियोजना जीवनचक्र का समर्थन करने के लिए एक व्यापक डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में भव्य पोर्टल विकसित किया है।
भव्य के लिए परिचालन दिशानिर्देश उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) द्वारा मई 2026 में जारी किए गए थे, और पोर्टल का शुभारंभ नीति को कार्यान्वयन में बदलने की दिशा में अगला महत्वपूर्ण कदम है। यह पोर्टल योजना के संपूर्ण कार्यान्वयन के लिए एक एकल डिजिटल इंटरफ़ेस के रूप में कार्य करेगा, जिससे विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) प्रस्तावों को प्रस्तुत करना, परियोजना का मूल्यांकन और आकलन करना तथा कार्यान्वयन प्रगति की वास्तविक समय में निगरानी करना सुगम होगा।
यह राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और कार्यान्वयन एजेंसियों से प्राप्त प्रस्तावों के आकलन के लिए एक संरचित और पारदर्शी तंत्र प्रदान करके भव्य योजना के अंतर्गत चुनौती-आधारित प्रतिस्पर्धी चयन ढांचे का समर्थन करेगा, साथ ही परियोजना के पूरे जीवनचक्र में हितधारकों के बीच कुशल समन्वय को सक्षम बनाएगा। लॉन्च कार्यक्रम की अध्यक्षता श्री पीयूष गोयल ने की।
इसमें डीपीआईआईटी के सचिव श्री अमरदीप सिंह भाटिया और एनआईसीडीसी के सीईओ और एमडी श्री रजत कुमार सैनी के साथ-साथ राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सरकारों, उद्योग संघों, निर्यात संवर्धन परिषदों, बैंकों और वित्तीय संस्थानों, मास्टर डेवलपर्स और एमएसएमई के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। डीपीआईआईटी के सचिव श्री अमरदीप सिंह भाटिया ने कहा कि प्रभावी कार्यक्रम प्रबंधन और व्यापक स्तर पर सोच-समझकर निर्णय लेने के लिए मजबूत डिजिटल प्रणालियां आवश्यक हैं।
यह पोर्टल परियोजना प्रस्तुत करने, मूल्यांकन, निगरानी और रिपोर्टिंग के सभी चरणों में एक एकल डिजिटल इंटरफ़ेस के रूप में कार्य करके योजना के कार्यान्वयन को काफी मजबूत करेगा और देश भर में औद्योगिक पार्कों के तेजी से संचालन को सक्षम बनाएगा। एनआईसीडीसी के सीईओ और एमडी श्री रजत कुमार सैनी ने बताया कि इस प्लेटफॉर्म को भव्य परियोजना के संपूर्ण जीवनचक्र को सहयोग देने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
उन्होंने कहा कि इससे हितधारकों के बीच कुशल समन्वय को बढ़ावा मिलेगा, परियोजना की प्रगति की वास्तविक समय में जानकारी मिलेगी और कार्यान्वयन में पारदर्शिता और जवाबदेही मजबूत होगी। इस शुभारंभ के बाद श्री पीयूष गोयल और उद्योग जगत के हितधारकों के बीच एक संवाद हुआ, जिससे भारत के औद्योगिक अवसंरचना विकास के अगले चरण, निवेश को सुगम बनाने, व्यापार करने में आसानी, रसद दक्षता और घरेलू विनिर्माण क्षमताओं को गहरा करने तथा वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं के साथ भारत के एकीकरण को मजबूत करने में एकीकृत औद्योगिक पार्कों की भूमिका पर चर्चा करने का अवसर मिला।
भव्य पोर्टल का शुभारंभ योजना की कैबिनेट द्वारा स्वीकृति, इसके परिचालन दिशानिर्देशों की रिलीज और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ संरचित परामर्श के तुरंत बाद हुआ है, जो उस गति और प्रतिबद्धता को दर्शाता है जिसके साथ सरकार भारत के सबसे महत्वाकांक्षी औद्योगिक अवसंरचना कार्यक्रमों में से एक को आगे बढ़ा रही है।
इस योजना से घरेलू और विदेशी निवेश में काफी वृद्धि होने, बड़े पैमाने पर औद्योगिक रोजगार सृजित होने और भारत के वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी विनिर्माण गंतव्य के रूप में उभरने में महत्वपूर्ण योगदान मिलने की उम्मीद है।