पंजाब मंडी बोर्ड के चेयरमैन स. हरचंद सिंह बरसट से आज पंजाब मंडी बोर्ड के मुख्य कार्यालय में विभिन्न कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों ने मुलाकात की और अपना मांग पत्र प्रस्तुत करते हुए कर्मचारियों से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर विस्तारपूर्वक चर्चा की। इस दौरान स. बरसट ने संगठनों के प्रतिनिधियों को भरोसा दिलाया कि उनकी मांगों पर विचार-विमर्श कर हल किया जाएगा।
मुलाकात के दौरान पंजाब मंडी बोर्ड कर्मचारी यूनियन के नेताओं ने मुख्य कार्यालय में कार्यरत कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि करने तथा उन्हें चंडीगढ़ के डी.सी. रेट के अनुसार भुगतान करने की मांग रखी। इसके साथ ही मंडी बोर्ड में विभिन्न पदों पर आउट सोर्स आधार पर काम कर रहे कर्मचारियों, जिन्हें 3 वर्ष से अधिक का समय हो चुका है, को कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर करने की मांग भी उठाई गई।
इसी तरह क्लास फोर्थ गवर्नमेंट इंप्लाइज यूनियन, पंजाब के प्रतिनिधियों ने मंडी बोर्ड की विभिन्न शाखाओं में लंबे समय से सेवाएं दे रहे कॉन्ट्रैक्ट/आउट सोर्स दर्जा चार सहित तकनीकी कर्मचारियों को बोर्ड में मर्ज करने की मांग रखी। यूनियन के प्रतिनिधियों ने कहा कि लंबे समय से सेवाएं दे रहे कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए उचित कदम उठाए जाने चाहिए।
पंजाब मंडी बोर्ड और मार्केट कमेटी आउट सोर्स कर्मचारी यूनियन के प्रतिनिधियों ने पंजाब सरकार द्वारा कैबिनेट बैठक में पास किए गए पंजाब स्टेट आउट सोर्स पर्सोनल बिल-2026 से संबंधित अपनी चिंताओं को चेयरमैन के समक्ष रखा। उन्होंने कहा कि इस बिल में मंडी बोर्ड और मार्केट कमेटियों को स्पष्ट रूप से शामिल नहीं किया गया।
उन्होंने मांग की कि 31 मार्च 2026 से पहले सेवाओं में आए सभी कर्मचारियों को इस बिल के दायरे में लाया जाए और आउट सोर्स कर्मचारियों के वेतन में भी वृद्धि की जाए। चेयरमैन स. हरचंद सिंह बरसट ने सभी यूनियनों के प्रतिनिधियों की बातों को ध्यानपूर्वक सुना और उन्हें आश्वासन दिया कि कर्मचारियों के सभी मुद्दों और मांगों पर पूरी गंभीरता और सहानुभूति के साथ विचार किया जाएगा तथा उनका समाधान किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार कर्मचारियों के कल्याण और उनकी मांगों के समाधान के लिए प्रतिबद्ध है। स. बरसट ने कहा कि कर्मचारी किसी भी संस्था की रीढ़ की हड्डी होते हैं और उनका कल्याण सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिकता है।
उन्होंने कहा कि आपसी संवाद और सहयोग से हर समस्या का समाधान संभव है तथा कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे।