कांग्रेस विधायक सुखपाल सिंह खैरा को एक बड़ी राजनीतिक और कानूनी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है, जब पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने ग्राम पंचायत की ज़मीन पर कब्ज़ा करने के मामले में उनकी याचिका खारिज कर दी और उन पर ₹6 लाख का जुर्माना लगा दिया। कानून की तारीफ़ करते हुए, आम आदमी पार्टी (आप) पंजाब स्टेट मीडिया इंचार्ज बलतेज पन्नू ने कहा कि इस फ़ैसले ने कांग्रेस विधायक के घमंड को सामने ला दिया है और खुद को राजनीतिक बदले की भावना का शिकार दिखाने की उनकी बार-बार की कोशिशों की हवा निकाल दी है।
कोर्ट की कार्रवाई और आधिकारिक रिकॉर्ड का ज़िक्र करते हुए, बलतेज पन्नू ने कहा कि यह मामला ग्राम पंचायत रामगढ़ की एक पब्लिक गली/पब्लिक रास्ते पर गैर-कानूनी कब्ज़े से जुड़ा है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक विरोधियों पर कांग्रेस नेता, जो अक्सर आरोप लगाते रहते हैं, अब खुद “पंचायती ज़मीन पर बैठे लैंड माफ़िया” के तौर पर बेनकाब हो गए हैं।
गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में को संबोधित करते हुए आप पंजाब स्टेट मीडिया इंचार्ज बलतेज पन्नू ने कहा कि सुखपाल सिंह खैरा ने ग्राम पंचायत रामगढ़ की एक पब्लिक गली/पब्लिक रास्ते पर गैर-कानूनी कब्ज़ा किया था और गांववालों के लिए रुकावट पैदा की थी। उन्होंने कहा, “हाईकोर्ट के रिकॉर्ड में साफ़ तौर पर लिखा है कि स्थानीय लोगों से शिकायतें मिली थीं, जिसमें आरोप लगाया गया था कि सुखपाल सिंह खैरा और कुलबीर सिंह खैरा ने पब्लिक गली में गैर-कानूनी तरीके से एक गेट लगा दिया था, जिससे गांववालों का आना-जाना रुक गया था।”
बलतेज पन्नू ने कहा कि कोर्ट के सामने रखे गए आधिकारिक रिकॉर्ड, जिसमें ग्राम पंचायत रामगढ़ की मेज़रमेंट बुक, जूनियर इंजीनियर की रिपोर्ट, स्वामित्व रिकॉर्ड और उपग्रह चित्र शामिल हैं, से यह साबित होता है कि जिस ज़मीन की बात हो रही है, वह ग्राम पंचायत द्वारा आम लोगों के इस्तेमाल के लिए बनाई गई एक पब्लिक गली/पब्लिक रास्ते का हिस्सा थी। उन्होंने आगे कहा, “कोर्ट ने इस बात पर भी ध्यान दिया कि गेट लगाना ‘पब्लिक रास्ते पर गैर-कानूनी रुकावट और कब्ज़ा’ है, जिससे एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड और पुलिस गाड़ियों जैसी इमरजेंसी सेवाओं में रुकावट आ सकती है।”
बलतेज पन्नू ने कहा कि जब सरकारी अधिकारी और प्रशासन की टीम गैर-कानूनी कब्ज़ा हटाने गई, तो सुखपाल सिंह खैरा ने अपने राजनीतिक असर का गलत इस्तेमाल करके इस कार्रवाई का कड़ा विरोध किया और कानूनी कार्रवाई में रुकावटें पैदा कीं। उन्होंने आगे कहा, “लेकिन आज, माननीय पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने सुखपाल सिंह खैरा के घमंड और गैर-कानूनी काम का करारा जवाब दिया है।”
बलतेज पन्नू ने कहा कि खुद को बेगुनाह दिखाने की कोशिश में सुखपाल सिंह खैरा ने हाई कोर्ट में याचिका फाइल की थी। लेकिन, कोर्ट ने उनकी याचिका पूरी तरह से खारिज कर दी और उन पर ₹6 लाख का जुर्माना लगाया। बलतेज पन्नू ने आगे कहा कि कोर्ट ने न्यायिक कार्रवाई के गलत इस्तेमाल के खिलाफ कड़ी टिप्पणी की और कहा कि याचिका को “बहुत चालाकी से” तैयार किया गया था ताकि ऐसा लगे कि यह सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का उल्लंघन है, जबकि विवाद असल में पब्लिक प्रॉपर्टी पर कथित कब्जे से जुड़ा था।
उन्होंने कहा, "कोर्ट ने यह भी कहा कि डिफेमेशन जूरिस्डिक्शन का इस्तेमाल राजनीतिक या प्रशासनिक विवादों को सुलझाने के लिए हथियार के तौर पर नहीं किया जा सकता।"” सख्त रुख अपनाते हुए, कोर्ट ने आदेश दिया कि जुर्माने की रकम उन जवाबदेहों में बराबर बांटी जाए जिनके खिलाफ सुखपाल सिंह खैरा ने कार्रवाई शुरू की थी।
कोर्ट ने यह भी साफ किया कि अगर वह रकम नहीं देते हैं, तो यह रकम लैंड रेवेन्यू के बकाए के तौर पर वसूली जाएगी। बलतेज पन्नू ने कहा कि सुखपाल सिंह खैरा को बिना फैक्ट्स के राजनीतिक विरोधियों पर कीचड़ उछालने और सोशल मीडिया पर झूठी बातों के जरिए लोगों को गुमराह करने की आदत है।
बलतेज पन्नू ने कहा, “हाई कोर्ट के आज के फैसले से यह साबित हो गया है कि सुखपाल सिंह खैरा खुद सरकारी ज़मीन पर लैंड माफिया की तरह बैठे थे और दूसरों पर उंगली उठा रहे थे। कोर्ट के फैसले ने उनके झूठ के पुलिंदे को पूरी तरह से बेनकाब और तबाह कर दिया है।”