उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को गोरखपुर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के प्रथम चरण के भूमिपूजन और शिलान्यास कार्यक्रम में पहुंचे। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि जो लोग जाति, भाषा और क्षेत्र के नाम पर समाज को बांटते हैं, वे कभी जनता के हितैषी नहीं हो सकते। उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार प्रदेश को माफिया, दंगा और अराजकता से मुक्त कर विकास, खेल और रोजगार के नए मॉडल की ओर ले जा रही है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस भूमि पर आज अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है, वह पांच वर्ष पहले तक उपेक्षित और अवैध कब्जों से घिरी हुई थी। उन्होंने कहा कि सरकार ने जमीन को कब्जामुक्त कराकर अब उसे युवाओं के भविष्य को संवारने वाले बड़े खेल परिसर के रूप में विकसित करने का काम शुरू किया है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सरकारी भूमि का उपयोग केवल लोककल्याण और विकास परियोजनाओं के लिए होना चाहिए।
अगर उस पर माफिया और अवैध कब्जाधारी हावी होंगे तो उसका दुरुपयोग होगा, लेकिन जब सरकार सख्ती से कार्रवाई करती है तो वही जमीन रोजगार और विकास का माध्यम बनती है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश को माफिया मुक्त, गुंडा मुक्त, दंगा मुक्त और कर्फ्यू मुक्त बनाए जाने का परिणाम है कि आज प्रदेश तेजी से विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है।
विकास के साथ स्वाभाविक रूप से रोजगार के अवसर भी पैदा हो रहे हैं। मुख्यमंत्री ने खिलाड़ियों को दी जा रही सरकारी नौकरियों का जिक्र करते हुए कहा कि अब तक प्रदेश सरकार 534 से अधिक खिलाड़ियों को सीधी भर्ती के माध्यम से नौकरी दे चुकी है। उन्होंने बताया कि अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को पुलिस, प्रशासन और अन्य विभागों में नियुक्तियां दी गई हैं।
उन्होंने कहा कि दीप्ति शर्मा, पारुल चौधरी, प्रवीण कुमार और अन्य खिलाड़ियों को उनकी उपलब्धियों के आधार पर विभिन्न पदों पर नियुक्त किया गया है। इसके अलावा प्रदेश सरकार ने 500 खिलाड़ियों की नई भर्ती प्रक्रिया भी शुरू की है। मुख्यमंत्री ने वैश्विक हालात और पेट्रोलियम संकट का जिक्र करते हुए केंद्र सरकार की भी सराहना की।
उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया ऊर्जा संकट और अनिश्चितता से जूझ रही है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के प्रबंधन के चलते भारत में आम लोगों को राहत देने का प्रयास किया गया है। उन्होंने कहा कि तेल कंपनियों और मंत्रालय पर दबाव होने के बावजूद पिछले दो महीनों में आम जनता को राहत देने के लिए प्रभावी प्रबंधन किया गया, जिसके लिए उत्तर प्रदेश की जनता केंद्र सरकार का अभिनंदन करती है।