पंजाब के श्रम मंत्री श्री तरुनप्रीत सिंह सौंद ने आज मज़दूर दिवस की पूर्व संध्या पर राज्य भर के मजदूरों को हार्दिक शुभकामनाएँ दीं और उनके कल्याण, सम्मान तथा सामाजिक-आर्थिक विकास के प्रति पंजाब सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराई। श्रम मंत्री श्री सौंद ने मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के दूरदर्शी नेतृत्व की सराहना की और मज़दूर दिवस के अवसर पर 1 मई को पंजाब विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने को एक ऐतिहासिक और मजदूर-हितैषी पहल बताया, साथ ही उनका दिल से धन्यवाद किया।
मजदूरों के लिए चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं के बारे में श्री तरुनप्रीत सिंह सौंद ने कहा कि राज्य सरकार पंजाब बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड के माध्यम से पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के लिए अनेक योजनाएँ लागू कर रही है। इन योजनाओं में छात्रवृत्ति, शगुन सहायता, एक्स-ग्रेशिया सहायता, पेंशन, मातृत्व लाभ, चिकित्सा सहायता, व्यावसायिक बीमारियों के लिए सहायता, अंतिम संस्कार सहायता, कौशल उन्नयन, व्यावसायिक शिक्षा तथा प्राकृतिक आपदाओं के दौरान वित्तीय सहायता शामिल है।
मजदूरों को सरकारी योजनाओं के तहत 5 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा कवर भी प्रदान किया जा रहा है। मंत्री ने बताया कि बीओसीडब्ल्यू बोर्ड के तहत उनकी सरकार के कार्यकाल में 1,70,958 निर्माण श्रमिकों को 316 करोड़ रुपये के लाभ दिए जा चुके हैं। उन्होंने आगे बताया कि एक वर्ष में 90 दिन कार्य करने वाले निर्माण श्रमिक इन योजनाओं का लाभ लेने के लिए सेवा केंद्रों या “पंजाब किरती सहायक” मोबाइल एप के माध्यम से पंजीकरण कर सकते हैं।
पंजाब श्रम कल्याण बोर्ड द्वारा औद्योगिक श्रमिकों के लिए भी कई योजनाएँ चलाई जा रही हैं, जिनमें छात्रवृत्ति, एक्स-ग्रेशिया और विकलांगता मुआवज़ा, मातृत्व लाभ, चिकित्सा सहायता तथा मजदूरों के परिवारों के लिए वित्तीय सहायता शामिल है। उन्होंने बताया कि इस बोर्ड के 21,243 लाभार्थियों को 51.49 करोड़ रुपये के लाभ दिए जा चुके हैं।
असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों जैसे गिग वर्कर, रेहड़ी-पटरी विक्रेता, घरेलू कामगार, छोटे दुकानदार और प्रवासी मजदूरों की भलाई के लिए मंत्री ने उन्हें सामाजिक सुरक्षा लाभ, विशेषकर मृत्यु या विकलांगता के मामलों में, प्राप्त करने हेतु कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) के माध्यम से ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण करने की अपील की।
श्री सौंद ने कहा, “श्रम हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। पंजाब सरकार राज्य के हर श्रमिक के कल्याण, सशक्तिकरण और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।” सरकार की मजदूर-हितैषी नीति की पुष्टि करते हुए श्रम मंत्री ने सभी को मिलकर ऐसे राज्य के निर्माण का आह्वान किया, जहाँ समाज के प्रत्येक वर्ग को प्रगतिशील, समावेशी और समान दर्जा प्राप्त हों।