आम आदमी पार्टी के प्रदेश मुख्य प्रवक्ता, विधायक एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने कहा कि भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार राज्य की लगभग 1900 अनाज मंडियों में रबी की मुख्य फसल गेहूं की लगभग 132 लाख मीट्रिक टन आवक का एक-एक दाना न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) 2585 रुपये प्रति क्विंटल पर खरीदने के लिए प्रतिबद्ध है।
इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए राज्य भर के डिप्टी कमिश्नरों, जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रकों, सरकारी खरीद एजेंसियों, मंडी बोर्ड/मार्केट कमेटियों के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश जारी किए गए हैं कि गेहूं की खरीद बिना किसी रुकावट के समय पर सुनिश्चित की जाए। इसके लिए बोरियों की व्यवस्था, फसल उठान, 24 घंटे में भुगतान, मंडियों में बिजली, पीने का पानी, तिरपाल, साफ-सफाई आदि के पुख्ता प्रबंध किए जाएं।
खरीद व्यवस्था में किसी भी प्रकार की लापरवाही या भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने आढ़तियों और पल्लेदारों से भी अपील की कि वे किसानों द्वारा कठिन परिस्थितियों में उगाई गई गेहूं की फसल की खरीद और संभाल में सरकार का सहयोग करें।धालीवाल ने अपने विधानसभा क्षेत्र अजनाला के विभिन्न गांवों में “शानदार चार साल, भगवंत मान के साथ” अभियान के तहत जनसभाओं को संबोधित करते हुए ग्रामीणों की समस्याएं सुनीं और किसानों व खेत मजदूरों से सीधा संवाद किया।
उन्होंने केंद्र सरकार की आलोचना करते हुए आरोप लगाया कि पंजाब के ग्रामीण विकास के लिए 9000 करोड़ रुपये, जीएसटी बकाया और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के फंड रोके जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह पंजाब के साथ भेदभावपूर्ण रवैया है और अब चुनाव वर्ष में भाजपा को लाभ पहुंचाने के लिए गेहूं खरीद में बाधा डालने की साजिश की जा रही है।
धालीवाल ने बताया कि भगवंत मान ने आढ़तियों की मांगों को लेकर अमित शाह के साथ बैठक की और बाद में नरेंद्र मोदी के साथ हुई बैठक में भी इस मुद्दे को उठाया, लेकिन अभी तक केंद्र सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। उन्होंने कहा कि केंद्र के इस रवैये के बावजूद पंजाब सरकार मंडियों में गेहूं के एक-एक दाने की खरीद सुनिश्चित करेगी और किसानों व मजदूरों को राहत देगी।
उन्होंने यह भी बताया कि अजनाला क्षेत्र की 9 मंडियों में लगभग 15 करोड़ रुपये की लागत से 14 नए शेड बनाए गए हैं, ताकि किसानों, पल्लेदारों और आढ़तियों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें। इसके अलावा मंडियों तक जाने वाली लिंक सड़कों के उन्नयन पर भी करोड़ों रुपये खर्च किए गए हैं।