हिमाचल प्रदेश के छोटी काशी मंडी में लगभग 152 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले नए ज्यूडिशियल कोर्ट कॉम्प्लेक्स का रविवार को विधिवत शिलान्यास किया गया। इस अवसर पर सीजेआई सूर्यकांत मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। प्रस्तावित ज्यूडिशियल कोर्ट कॉम्प्लेक्स करीब 9.6 हेक्टेयर क्षेत्र में विकसित किया जाएगा और इसमें अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।
इस परियोजना का उद्देश्य न्यायिक व्यवस्था को अधिक सुव्यवस्थित, सुगम और प्रभावी बनाना है, ताकि न्यायिक कार्यवाही तेजी और बेहतर ढंग से संचालित हो सके। कॉम्प्लेक्स की रूपरेखा इस प्रकार तैयार की गई है कि इसका मुख्य कार्यात्मक क्षेत्र एक केंद्रीय कोर्टयार्ड के चारों ओर विकसित होगा। इसके आसपास अपीलीय न्यायालय, विभिन्न न्यायालयों के कक्ष और अधिवक्ताओं के लिए अलग ब्लॉक बनाए जाएंगे।
इससे न्यायिक गतिविधियों के संचालन में सुविधा और बेहतर समन्वय सुनिश्चित किया जा सकेगा। संवेदनशील मामलों को ध्यान में रखते हुए इस परिसर में जुवेनाइल और संवेदनशील गवाह न्यायालय के लिए एक अलग ब्लॉक भी बनाया जाएगा। यहां बच्चों, महिलाओं और अन्य संवेदनशील गवाहों के लिए सुरक्षित, अनुकूल और गोपनीय वातावरण उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि वे बिना किसी भय या दबाव के न्यायिक प्रक्रिया में अपनी बात रख सकें।
इसके अलावा भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए परिसर में अतिरिक्त कोर्ट ब्लॉकों के लिए भी पर्याप्त स्थान आरक्षित रखा गया है। इससे आने वाले वर्षों में न्यायालयों की संख्या बढ़ने या न्यायिक गतिविधियों के विस्तार की स्थिति में अतिरिक्त भवनों का निर्माण आसानी से किया जा सकेगा। इस परियोजना को मंडी क्षेत्र के न्यायिक ढांचे को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
स्थानीय लोगों और न्यायिक समुदाय को उम्मीद है कि नए कोर्ट कॉम्प्लेक्स के निर्माण से न्यायिक सेवाएं अधिक सुलभ और प्रभावी बनेंगी। इसके साथ ही यहां बच्चों, महिलाओं और अन्य संवेदनशील गवाहों के लिए सुरक्षित और अनुकूल वातावरण सुनिश्चित किया जाएगा, ताकि वे बिना किसी भय या दबाव के न्यायिक प्रक्रिया में भाग ले सकें।कार्यक्रम में उनके साथ हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू और हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायाधिपति गुरमीत सिंह संधावालिया मौजूद रहे।