शिव प्रताप शुक्ला ने बुधवार को तेलंगाना के राज्यपाल के रूप में शपथ ली। तेलंगाना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अपारेश कुमार ने राजभवन में आयोजित समारोह में शिवप्रताप शुक्ला को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। शुक्ला ने तेलुगु में शपथ ली जिससे वहां मौजूद सभी लोग चकित रह गए।
मुख्यमंत्री ए. रेवंथ रेड्डी, उप मुख्यमंत्री मल्लू भट्टी विक्रमार्का, राज्य के मंत्री, विधानसभा अध्यक्ष गड्डम प्रसाद कुमार, विधान परिषद के अध्यक्ष गुथा सुखेंदर रेड्डी ने समारोह में भाग लिया। इसे दौरान हिमाचल प्रदेश के पूर्व राज्यपाल बंदरु दत्तात्रेय, राज्य कांग्रेस प्रमुख महेश कुमार गौड़, राज्य भाजपा अध्यक्ष रामचंदर राव, मुख्य सचिव के. रामकृष्ण राव, डीजीपी बी. शिवधर रेड्डी और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे।
16 मार्च से शुरू होने वाले विधानसभा बजट सत्र के साथ नए राज्यपाल उसी दिन दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगे। शिवप्रताप शुक्ला मंगलवार को हैदराबाद पहुंचे। मुख्यमंत्री रेवंथ रेड्डी ने उनका राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (आरजीआईए) पर स्वागत किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पिछले सप्ताह शुक्ला को तेलंगाना का राज्यपाल नियुक्त किया था।
वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के रूप में सेवा दे रहे शुक्ला, जिश्नु देव वर्मा का स्थान लेंगे, जिन्हें महाराष्ट्र का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। वर्मा ने 31 जुलाई, 2024 को तेलंगाना के राज्यपाल के रूप में पद संभाला था। शिवप्रताप शुक्ला तेलंगाना के चौथे राज्यपाल हैं, जिसे 2014 में एक अलग राज्य के रूप में बनाया गया था। उन्होंने 18 फरवरी 2023 को हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के रूप में शपथ ली थी।
1 अप्रैल 1952 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के रुद्रपुर गांव में जन्मे शुक्ला ने अपने छात्र जीवन में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ाव रखा। वह 1983 में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में शामिल हुए। उन्हें पहली बार 1989 में गोरखपुर नगर विधानसभा क्षेत्र से चुना गया। उन्हें 1991 में पुनः निर्वाचित किया गया और उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के नेतृत्व में बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री का कार्यभार संभाला।
1996 में चौथी बार विधानसभा में निर्वाचित होने के बाद उन्होंने कल्याण सिंह, राम प्रकाश गुप्ता और राजनाथ सिंह की सरकारों में कारागार, कानून और न्याय व ग्रामीण विकास विभाग के कैबिनेट मंत्री के रूप में अपने कर्तव्य निभाए। 2016 में उन्हें उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सदस्य चुना गया और 2017 में केंद्र सरकार में वित्त राज्य मंत्री का कार्यभार संभाला। उन्होंने 4 जुलाई 2022 तक राज्यसभा सदस्य के रूप में सेवा दी।