पंजाब विधानसभा की अनुसूचित जातियों (एससी), अनुसूचित जनजातियों (एसटी) और पिछड़ी श्रेणियों (बीसी) की भलाई के लिए गठित समिति ने वीरवार को बचत भवन, लुधियाना में जिला प्रशासन के अधिकारियों से केंद्र और पंजाब सरकार की ओर से इन वर्गों के लिए चलाई जा रही कल्याण योजनाओं का मूल्यांकन किया। इस दौरान पुलिस कमिश्नर लुधियाना तथा वरिष्ठ पुलिस कप्तान (एसएसपी) लुधियाना (देहाती) के अधिकारियों के साथ एससी वर्ग से संबंधित प्राप्त शिकायतों और एट्रोसिटी मामलों की संपूर्ण रिपोर्ट का निरीक्षण भी किया गया।
इस उच्चस्तरीय समिति की अध्यक्षता जगराओं से विधायक सरबजीत कौर माणूके ने की। समिति में अमृतसर पश्चिम से विधायक डॉ. जसबीर सिंह संधू, बठिंडा देहाती से विधायक इंजीनियर अमित रतन, भुच्चो से विधायक मास्टर जगसीर सिंह, नवांशहर से विधायक डॉ. नछत्तर पाल, फगवाड़ा से विधायक बलविंदर सिंह धालीवाल तथा बाबा बकाला से विधायक दलवीर सिंह टोंग शामिल हुए।समिति ने विभिन्न कल्याण योजनाओं की समीक्षा करते हुए जिला अधिकारियों को निर्देश दिए कि केंद्र व पंजाब सरकार की कल्याण योजनाओं का पूरा लाभ निचले स्तर तक उन जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाया जाए, जो इसके पात्र हैं।
समिति ने पुलिस कमिश्नर लुधियाना और वरिष्ठ पुलिस कप्तान (एसएसपी) लुधियाना (देहाती) के पुलिस अधिकारियों को निर्देश जारी करते हुए कहा कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़ी श्रेणियों से संबंधित उनके कार्यालयों में लंबित पड़ी शिकायतों का 15 दिनों के भीतर निपटारा कर इसकी रिपोर्ट पंजाब विधानसभा, चंडीगढ़ को भेजी जाए।सरबजीत कौर माणूके ने कहा, “हम सभी का यह कर्तव्य बनता है कि हम अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़ी श्रेणियों की भलाई के लिए अपना पूरा योगदान दें और इन वर्गों को ऊपर उठाने के लिए निष्ठा से कार्य करें।”
उन्होंने मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि सरकारी योजनाओं का अधिक से अधिक प्रचार किया जाए तथा विशेष कैंप लगाकर लोगों को जागरूक कर उन्हें योजनाओं का लाभ अवश्य पहुंचाया जाए।विधानसभा समिति ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि एससी, एसटी और बीसी वर्ग को सरकार की कल्याण योजनाओं व सुविधाएं देने में कोई कमी न छोड़ी जाए।
बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए समिति की अध्यक्ष व जगराओं की विधायक सरबजीत कौर माणूके ने कहा कि सबसे पहले एससी एक्ट और एट्रोसिटी मामलों की समीक्षा की गई, जिनमें एफआईआर दर्ज होने और मामलों के निपटारे की स्थिति पर चर्चा हुई। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि अधिकतर मामलों में एफआईआर दर्ज की जा चुकी है और कई मामलों में चालान पेश किए जा चुके हैं।
जिन मामलों में चालान लंबित हैं, उनके लिए 15 दिन का समय दिया गया है। इसके बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।उन्होंने बताया कि दूसरा मुख्य मुद्दा विशेष जरूरतों वाले व्यक्तियों से संबंधित था। कई बार ऐसे व्यक्तियों को इलाज के लिए अस्पतालों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। इसलिए सरकार की ओर से एंबुलेंस उपलब्ध करवाने का सुझाव दिया गया, ताकि आशा वर्कर जरूरतमंद व्यक्ति की जानकारी देकर उसे अस्पताल पहुंचाने में सहायता कर सकें और परिवार को परेशानी से बचाया जा सके।
उन्होंने कहा कि तीसरा मुख्य मुद्दा यह था कि जब एससी वर्ग से संबंधित व्यक्ति अपनी शिकायत लेकर पुलिस विभाग में आता है, तो उसे किस प्रकार सहायता दी जाती है, इस पर भी पुलिस अधिकारियों से विचार-विमर्श किया गया। इसके अलावा छात्रवृत्ति और एट्रोसिटी पीड़ितों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता पर भी चर्चा हुई। पुलिस प्रशासन ने विश्वास दिलाया कि जिला प्रशासन के सहयोग से इन लाभों को सीधे पात्र लोगों के घरों तक पहुंचाया जाएगा।
बैठक से पहले डिप्टी कमिश्नर हिमांशु जैन और पुलिस कमिश्नर स्वपन शर्मा ने समिति का स्वागत किया। अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर (जनरल) राकेश कुमार ने समिति को भरोसा दिलाया कि उनके सभी निर्देशों को पूरी तरह लागू किया जाएगा।बैठक में एडीसी (शहरी विकास) रुपिंदर पाल सिंह, सहायक कमिश्नर (जनरल) व उप मंडल मजिस्ट्रेट रायकोट श्रीमती पायल गोयल, डीसीपी (इन्वेस्टिगेशन) लुधियाना हरपाल सिंह, एसपी कंवरजीत सिंह चहल, एसीपी मुराद जसवीर सिंह गिल, डीएसपी (स्पेशल क्राइम) जगराओं कुलवंत सिंह, विधानसभा समिति के सहायक जसवीर सिंह, सहायक अवनीश कौर, अधीक्षक हरिश कुमार, जिला भलाई अधिकारी कमलजीत कौर, जिला सामाजिक सुरक्षा व अधिकारिता अधिकारी वरिंदर सिंह टिवाना सहित विभिन्न विभागों के जिला अधिकारी उपस्थित रहे।