पंजाब राज्य अनुसूचित जाति आयोग की 28वीं फुल आयोग बैठक की अध्यक्षता करते हुए आयोग के चेयरमैन सरदार जसवीर सिंह गढ़ी ने पंजाब पुलिस को निर्देश दिया कि एस.सी.एस.टी. एक्ट के बारे में प्रशिक्षण प्रक्रिया को और तेज किया जाए ताकि आयोग के पास पुलिस संबंधी आने वाली शिकायतों में कमी आए। इसके साथ ही उन्होंने सामाजिक न्याय विभाग को रोस्टर रजिस्टर संबंधी समितियों को आरक्षण नुक्तों और रोस्टर रजिस्टरों के बारे में प्रशिक्षण करवाने के निर्देश भी दिए।
बैठक के दौरान उन्होंने आम राज प्रबंध विभाग को निर्देश दिया कि पंजाब राज्य के प्रत्येक जिले में एस.सी.एस.टी. एक्ट के तहत दर्ज मामलों के निपटारे के लिए पंजाब पुलिस की तर्ज पर ए.डी.सी. स्तर के अधिकारी को नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाए ताकि शिकायतों के निपटारे में और तेजी लाई जा सके। उन्होंने बताया कि आज की बैठक में पुलिस, स्थानीय निकाय, सामाजिक न्याय तथा अन्य विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों से एस.सी./एस.टी. अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के तहत दर्ज केसों की स्थिति संबंधी रिपोर्ट ली गई।
इसके अलावा आयोग की 27वीं बैठक में पुलिस विभाग को दिए गए निर्देशों के अनुसार विशेष हेल्पलाइन नंबर स्थापित करने, भूरिवाले गुरगद्दी (गरीब दासी परंपरा) संप्रदाय के धाम श्री राम मोक्ष धाम, खुरदा टप्परियां (नवांशहर) और गद्दी नशीन आचार्य श्री चेतना नंद जी महाराज की सुरक्षा के लिए गार्ड नियुक्त करने तथा आयोग के सदस्य को सुरक्षा उपलब्ध करवाने संबंधी आयोग के निर्देशों पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट भी ली गई। इसके अतिरिक्त तपस्थान श्री खुरालगढ़ साहिब और चरण छोह गंगा श्री खुरालगढ़ साहिब के महापुरुषों की सुरक्षा के बारे में भी समीक्षा की गई।
सरदार गढ़ी ने बताया कि इसके अलावा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अधिकारियों से बरनाला, फाजिल्का, मलेरकोटला, पठानकोट, साहिबजादा अजीत सिंह नगर में अंबेडकर भवन के निर्माण संबंधी कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। उन्होंने बताया कि तरनतारन में अंबेडकर भवन मार्च 2026 तक पूर्ण हो जाएगा।
स्थानीय निकाय के निदेशक से नगर परिषदों में ड्यूटी के दौरान मरने वाले सफाई कर्मचारियों के परिवारों को तरस के आधार पर नौकरी देने संबंधी लंबित मामलों को शीघ्र निपटारे के बारे में भी जानकारी ली गई, जिसे सराहनीय पाया गया। उन्होंने बताया कि अंबेडकर इंस्टीट्यूट मोहाली में 50 छात्रों की क्षमता को बढ़ाकर 100 करने के लिए सामाजिक अधिकारिता विभाग द्वारा सरकार को पत्र लिख दिया गया है। उन्होंने विभाग को निर्देश दिया कि वर्तमान में लंबित 59 जाली अनुसूचित जाति प्रमाणपत्रों की जांच संबंधी कार्रवाई को भी समयबद्ध तरीके से पूर्ण कर लिया जाए।
आज की बैठक में आयोग के सदस्य सचिव डॉ. नयन जसल, सदस्य रुपिंदर सिंह सीतल, गुरप्रीत सिंह इट्टांवाली, गुलजार सिंह बोबी, पंजाब पुलिस के एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस श्री कोस्तुभ शर्मा, डायरेक्टर स्थानीय निकाय श्री कुलवंत सिंह, डायरेक्टर सामाजिक न्याय, अधिकारिता एवं अल्पसंख्यक श्रीमती विम्मी भुल्लर के अलावा, एआईजी सुरिंदरजीत कौर, श्री गौतम सिंघल जी एआईजी ट्रेनिंग पुलिस विभाग सहित कई विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।