अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने बुधवार को विजयनगर के बसने वालों की लंबे समय से चली आ रही समस्याओं को हल करने के लिए एक गंभीर, समयबद्ध और सलाह-मशविरे वाले तरीके अपनाने की बात कही। उन्होंने इन लोगों को 'विजयनगर के प्रहरी' बताया, जिन्होंने पीढ़ियों से राज्य की सबसे दूरदराज की सीमाओं में से एक की रक्षा की है।
मुख्यमंत्री यहां नीति विहार के बैंक्वेट हॉल में पापाई नालो फिल्म्स द्वारा निर्मित डॉक्यूमेंट्री फिल्म 'द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ विजयनगर' की स्क्रीनिंग के मौके पर बोल रहे थे। इस दौरान उपमुख्यमंत्री चोवना मेन, मंत्री, विधायक और अन्य गणमान्य अतिथि भी मौजूद थे। फिल्म निर्माता पापाई नालो और उनकी टीम की तारीफ करते हुए, खांडू ने कहा कि यह डॉक्यूमेंट्री 1960 के दशक में विजयनगर में बसाए गए लोगों के ऐतिहासिक संदर्भ, बलिदानों और अनसुलझी शिकायतों को दमदार तरीके से सामने लाती है।
उन्होंने कहा, "यह फिल्म सिर्फ एक डॉक्यूमेंटेशन नहीं है - यह उन लोगों की आवाज है जिनकी कोई आवाज नहीं है," उन्होंने बताया कि इसे बनाने में लगभग दो साल की व्यापक फील्ड रिसर्च लगी है। विजयनगर की अपनी यात्राओं को याद करते हुए, मुख्यमंत्री ने कहा कि यह इलाका उनके लिए कभी भी अनजान नहीं था, क्योंकि उन्होंने वहां हेलीकॉप्टर से और बाद में बेहद मुश्किल हालात में सड़क मार्ग से यात्रा की थी।
उन्होंने कहा, "कनेक्टिविटी और बुनियादी सुविधाओं की कमी साफ दिख रही थी। सड़कों और पहुंच के बिना विकास अधूरा रहता है।" मुख्यमंत्री खांडू ने साफ तौर पर माना कि केंद्र सरकार और लगातार राज्य सरकारें बसाए गए लोगों की असली समस्याओं को ठीक से हल करने में नाकाम रही हैं, जिनमें से कई पूर्व असम राइफल्स के जवान थे, जिन्हें इस क्षेत्र में बसने के लिए आश्वासन दिए गए थे, जिन्हें कभी पूरी तरह से पूरा नहीं किया गया।
उन्होंने समय से पहले रिटायरमेंट, रिटायरमेंट के फायदों से इनकार, जमीन की सुरक्षा की कमी, और शैक्षिक उपलब्धियों के बावजूद बाद की पीढ़ियों द्वारा सामना किए जा रहे पहचान के संकट जैसे मुद्दों का जिक्र किया। हाल के कानूनी घटनाक्रमों पर प्रकाश डालते हुए, मुख्यमंत्री ने 2025 के एक हाई कोर्ट के फैसले का जिक्र किया जिसमें राज्य सरकार को बसाए गए लोगों के जमीन से जुड़े मुद्दों को हल करने का निर्देश दिया गया था।
उन्होंने बताया कि भूमि विभाग और चांगलांग जिले के उपायुक्त विशाल साह पहले से ही इस दिशा में काम कर रहे हैं और आश्वासन दिया कि राज्य के मुख्य सचिव मनीष कुमार गुप्ता को इस प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश दिया जाएगा।