पंजाब में निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के अपने वादे को पूरा करते हुए पंजाब सरकार ने ‘मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना’ की शुरुआत कर दी है। इस पहल के तहत आज कैबिनेट मंत्रियों के नेतृत्व में पूरे पंजाब में लाभार्थियों के पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
सुनाम ऊधम सिंह वाला में पंजीकरण अभियान का नेतृत्व करते हुए कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने कहा कि इस योजना की शुरुआत के साथ पंजाब का प्रत्येक परिवार 10 लाख रुपये तक का निःशुल्क इलाज कराने का अधिकार प्राप्त करेगा। इस योजना के अंतर्गत 10 लाख रुपये तक की छोटी और बड़ी सभी बीमारियों के लिए सभी दवाइयां और जांचें निःशुल्क उपलब्ध होंगी।
अस्पताल में भर्ती होने पर मरीज को केवल अपना स्वास्थ्य कार्ड दिखाना होगा और पूरा इलाज कैशलेस होगा। मंत्री ने कहा कि पंजाब में लगभग 65 लाख परिवार हैं और इन सभी 65 लाख परिवारों (लगभग तीन करोड़ नागरिकों को कवर करते हुए) को स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जाएंगे।
यह पहली बार है जब पात्रता के लिए कोई आय सीमा निर्धारित नहीं की गई है, जो देश के लिए एक नई मिसाल है। अब तक 850 सरकारी और निजी अस्पतालों को इस योजना में सूचीबद्ध किया जा चुका है और शीघ्र ही और अस्पताल भी शामिल किए जाएंगे।
इस योजना के तहत 2,356 से अधिक उपचार पैकेज शामिल किए गए हैं (पहले 1,600 से अधिक), जिनमें ऑर्थोपेडिक्स, जनरल मेडिसिन, कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, यूरोलॉजी, ऑन्कोलॉजी सहित कई अन्य विशेषताएं शामिल हैं। अस्पताल खर्चों के साथ-साथ डायग्नोस्टिक सेवाएं भी इस योजना में शामिल हैं।
अब कोई भी नागरिक पंजाब या चंडीगढ़ के किसी भी सरकारी या निजी अस्पताल में निःशुल्क इलाज करवा सकता है। अस्पतालों को इलाज के 15 दिनों के भीतर भुगतान प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि राज्य सरकार पहले ही बीमा कंपनी को अग्रिम प्रीमियम का भुगतान कर चुकी है।
पठानकोट में कैबिनेट मंत्री लाल चंद कटारूचक ने गांव दारो सलाम, भोआ और गोबिंदसर में घर-घर जाकर पंजीकरण प्रक्रिया की शुरुआत की। उन्होंने बताया कि जिला पठानकोट के 14 अस्पतालों को इस योजना के अंतर्गत जोड़ा गया है।
उन्होंने आगे बताया कि योजना के तहत कार्ड बनाने के लिए गांवों में शिविर लगाए जाएंगे। इसके अलावा ये कार्ड कॉमन सर्विस सेंटरों में भी बनाए जाएंगे। इस योजना के तहत पंजीकरण के लिए 18 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए आधार कार्ड और वोटर कार्ड आवश्यक होगा, जबकि 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों के लिए आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र और माता या पिता का वोटर कार्ड आवश्यक होगा।
मंत्री ने व्यक्तिगत रूप से गोबिंदसर गांव के निवासी प्रदीप कुमार, जो एक दुर्घटना में घायल हो गए थे, को उनके घर जाकर मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना का कार्ड सौंपा। कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह मुंडियां ने आज साहनेवाल के गांव मानगढ़ में ‘मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना’ के अंतर्गत राज्य के प्रत्येक परिवार को 10 लाख रुपये तक का निःशुल्क इलाज प्रदान करने हेतु लगाए गए शिविर का उद्घाटन किया।
कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह मुंडियां ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने पंजाब में निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने का अपना वादा पूरा किया है। उन्होंने कहा कि पिछले चार वर्षों में सरकार ने गांवों और मोहल्लों में लगभग 1,000 मोहल्ला क्लीनिक स्थापित किए हैं, जबकि पिछले 75 वर्षों में सभी सरकारों ने मिलकर केवल 400 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ही खोले थे।
वर्तमान सरकार ने मात्र चार वर्षों में 1,000 मोहल्ला क्लीनिक स्थापित किए हैं और 500 अन्य निर्माणाधीन हैं। इसके अलावा अगले चार से पांच महीनों में 2,500 ‘पिंड क्लीनिक’ खोले जाएंगे। इस पहल के दायरे के बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि सरकारी कर्मचारी, पेंशनभोगी और पंजाब का प्रत्येक मूल निवासी स्वास्थ्य कार्ड के लिए पात्र होगा।
उन्होंने आगे बताया कि इस योजना के तहत 850 सरकारी और निजी अस्पताल पहले ही सूचीबद्ध किए जा चुके हैं और आने वाले समय में और अस्पताल शामिल किए जाएंगे। तरनतारन जिले के गांव सभरा में मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना की शुरुआत करते हुए परिवहन एवं जेल मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने कहा कि अब गरीब से गरीब व्यक्ति भी निजी अस्पतालों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्राप्त कर सकेगा।
इसके अलावा, सुल्तानपुर लोधी में रजिस्ट्रेशन की शुरुआत राज्यसभा सदस्य संत बलबीर सिंह सीचेवाल द्वारा की गई, होशियारपुर में यह कार्य विधायक ब्रह्म शंकर जिंपा द्वारा शुरू किया गया।