मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आज यहां आयोजित राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में आपदा प्रभावित परिवारों को घरेलू सामान के नुकसान की भरपाई के लिए मिलने वाली धनराशि 70,000 रुपये से बढ़ाकर एक लाख रुपये करने का निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने आग लगने की स्थिति में पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त घरों के लिए सात लाख रुपये का विशेष सहायता पैकेज प्रदान करने का महत्वपूर्ण निर्णय भी लिया है।
प्रदेश में आपदा की स्थिति के दौरान हेलीकॉप्टर सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए वायुसेना को 4.32 करोड़ रुपये स्वीकृति किए गए। मंत्रिमंडल ने राज्य में पंचायतों के पुनर्गठन का निर्णय लिया। मनरेगा के अंतर्गत 150 दिनों का रोजगार उपलब्ध करवाने का निर्णय लिया गया है। व्यक्तिगत कार्यों के अंतर्गत रिटेनिंग वॉल निर्मित करने के लिए दो लाख रुपये तक की राशि प्रदान करने का निर्णय लिया गया।
मंत्रिमंडल ने स्वास्थ्य संस्थानों में बेहतर रोगी-सेवा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से स्वास्थ्य विभाग में 1000 रोगी मित्रों की नियुक्ति का निर्णय लिया है। मंत्रिमंडल ने पुलिस विभाग में कांस्टेबल के 800 पदों के सृजन एवं भरने को स्वीकृति प्रदान की है। सोलन जिला के कंडाघाट और सिरमौर जिला के राजगढ़ में उप-अग्निशमन केंद्र खोलने के साथ-साथ 46 पद सृजित कर इन्हें भरने तथा चार फायर टेंडर खरीदने को मंजूरी दी गई।
जल शक्ति और लोक निर्माण विभाग में 150 कनिष्ठ अभियंता (सिविल) को जॉब ट्रेनी के रूप में भरने का निर्णय लिया गया है। बैठक में डॉ. राधाकृष्णन राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, हमीरपुर में नौ सुपर स्पेशियलिटी विभागों के सृजन एवं 73 पदों (प्रोफेसर, सहायक प्रोफेसर और सीनियर रेजिडेंट) के सृजन और भरने को स्वीकृति दी गई।
मंत्रिमंडल ने डॉ. राजेंद्र प्रसाद राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय टांडा, जिला कांगड़ा में सुपर स्पेशियलिटी विभाग के लिए 27 सीनियर रेजिडेंट के पदों को सृजित कर भरने का निर्णय लिया है। मंडी जिला के श्री लाल बहादुर शास्त्री राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय नेरचौक में नई पुलिस पोस्ट खोलने एवं आवश्यक पदों के सृजन और भरने की मंजूरी प्रदान की गई।
बैठक में पुलिस विभाग में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (आईटी) के पांच पदों का सृजन और भरने का निर्णय लिया गया। धर्मशाला स्थित क्षेत्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (नॉर्थ रेंज) में डिजिटल फॉरेंसिक सुविधा के लिए पांच पदों का सृजन और भरने को स्वीकृति दी गई।
मंत्रिमंडल ने 40 प्रतिशत या उससे अधिक दिव्यांगता वाले सभी व्यक्तियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रदान करने का निर्णय लिया है। जिस दिव्यांगजन के अभिभावक यदि सरकारी, अर्ध-सरकारी, बोर्डांे या निगमों के कर्मचारी या पेंशनर हों, उसके लिए पुरानी पात्रता शर्त को समाप्त कर दिया गया है।
बैठक में राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्ट-अप योजना-2023 के तहत 1000 पेट्रोल और डीजल टैक्सियों को इलेक्ट्रिक टैक्सी में बदलने के लिए 40 प्रतिशत सब्सिडी प्रदान करने का निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स का स्पेशल टास्क फोर्स में विलय कर गृह विभाग के अधीन एक एकीकृत स्पेशल टास्क फोर्स बनाने का निर्णय लिया है।
इसका उद्देश्य संचालन क्षमता में सुधार और नशे से जुड़े मामलों से निपटने के लिए एक प्रभावी एजेंसी तैयार करना है। इसके साथ ही प्रदेश में पंचायत स्तर पर एंटी-चिट्टा अभियान चलाने को भी मंजूरी प्रदान की गई। बैठक में सड़क सुरक्षा को और मजबूती देने के उद्देश्य से हाईवे पेट्रोलिंग के लिए दस इलेक्ट्रिक बाइकों की खरीदने का निर्णय लिया गया।
कांगड़ा जिला में हरिपुर तहसील से हरिपुर और बिलासपुर कानूनगो वृत्तों को विभाजित कर बनखंडी में नया कानूनगो वृत्त बनाने का निर्णय लिया गया है। मंत्रिमंडल ने वन भूमि पर खनिज रियायतों के अनुदान के लिए वन विभाग को आशय पत्र जारी करने का अधिकार प्रदान करने की स्वीकृति प्रदान की।
बैठक में ‘मुख्यमंत्री लघु दुकानदार कल्याण योजना’ को शहरी क्षेत्रों के छोटे दुकानदारों और 10 लाख रुपये से कम वार्षिक कारोबार वाले खुदरा विक्रेताओं तक विस्तार देने का निर्णय लिया गया है। योजना के अंतर्गत एनपीए (गैर निष्पादित परिसंपत्ति) घोषित हो चुके छोटे दुकानदारों को बैंक के माध्यम से एक लाख रुपये तक की एकमुश्त निपटान सहायता प्रदान की जाएगी जिसका वहन प्रदेश सरकार करेगी।
मंत्रिमंडल ने हमीरपुर जिला के बमसन और हमीरपुर विकास खंडों के पुनर्गठन की भी मंजूरी प्रदान की है। राजकीय महाविद्यालय हमीरपुर को समर्पित विज्ञान महाविद्यालय में परिवर्तित करने और एकीकृत बी.एड (बी.एससी.) कार्यक्रम आरम्भ करने के लिए एक यूनिट शुरू करने को स्वीकृति दी गई है। बैठक में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला (छात्र), हमीरपुर और राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला, हमीरपुर (छात्रा) का विलय कर अगले शैक्षणिक सत्र से सह-शैक्षिक वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बनाने का निर्णय लिया गया।
मंत्रिमंडल ने धर्मशाला, नादौन, चायलकोटी तथा जिला शिमला के टिक्कर स्थित राजकीय महाविद्यालयों में चार वर्षीय एकीकृत बी.एड कार्यक्रम शुरू करने की मंजूरी दी है। इसके अतिरिक्त, जिला शिमला में राजकीय महाविद्यालय सरस्वती नगर में दो वर्षीय बी.पी.एड कार्यक्रम शुरू करने और लोहराब स्थित फाइन आर्ट्स कॉलेज में नए विषय शुरू करने तथा कांगड़ा जिला के हरिपुर गुलेर स्थित महाविद्यालय को फाइन आर्ट्स महाविद्यालय में परिवर्तित करने का भी निर्णय लिया गया है।
बैठक में सरकारी स्कूलों के 805 प्रधानाचार्यों की पदोन्नति के लिए डीपीसी आयोजित करने को भी स्वीकृति दी गई जिसकी अध्यक्षता सचिव (शिक्षा) करेंगे।