यू.टी. चंडीगढ़ के मुख्य सचिव, श्री एच. राजेश प्रसाद ने चंडीगढ़ प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक बैठक आयोजित की, जिसमें प्रमुख प्रशासनिक पहलों एवं चल रहे परियोजनाओं की समीक्षा की गई।बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने प्रशासक महोदय से प्राप्त संदर्भों पर समयबद्ध कार्यवाही के महत्व पर बल दिया तथा सभी विभागों को निर्देश दिए कि शासकीय पत्राचार में किसी भी प्रकार की देरी न हो, इसके लिए कड़ी जवाबदेही सुनिश्चित की जाए।
सार्वजनिक शिकायत निवारण को अधिक प्रभावी बनाने हेतु श्री प्रसाद ने निर्देश दिए कि 15 दिसंबर 2025 तक जन शिकायत पोर्टल प्रारंभ किया जाए, जिससे नागरिक अपनी शिकायतों को ऑनलाइन दर्ज कर सकें और उनकी स्थिति का पता लगा सकें।मुख्य सचिव को विभिन्न विभागों में ई-ऑफिस प्रणाली के क्रियान्वयन की प्रगति से अवगत कराया गया। उन्होंने अब तक किए गए प्रयासों की सराहना करते हुए निर्देश दिए कि सभी विभाग यथाशीघ्र पूर्ण रूप से ई-ऑफिस प्रणाली अपनाएं, जिससे प्रशासन में दक्षता, पारदर्शिता तथा पेपरलेस शासन को बढ़ावा मिले।
उन्होंने सभी विभागों को राइट टू सर्विस कमीशन के प्रावधानों के अनुरूप सेवा वितरण की नियमित समीक्षा एवं निगरानी करने के निर्देश दिए ताकि नागरिकों को समयबद्ध और प्रभावी सेवाएँ प्रदान की जा सकें।मुख्य सचिव ने इंजीनियरिंग विभाग एवं नगर निगम को निर्देश दिए कि सभी सड़क मरम्मत कार्य 15 दिसंबर 2025 तक पूर्ण कर लिए जाएँ।इसके अतिरिक्त, मुख्य सचिव ने उपायुक्त एवं आयुक्त, नगर निगम को निर्देशित किया कि 15 दिनों के भीतर शहर की खाली पड़ी भूमि का विस्तृत ब्यौरा तैयार किया जाए, जिससे जहाँ भी अतिक्रमण है, वहाँ आवश्यक कार्रवाई की जा सके।
मुख्य सचिव ने यह भी निर्देश दिए कि स्वास्थ्य, शिक्षा, अभियंत्रण सहित विभिन्न विभागों में पदों के पुनर्जीवन से संबंधित विषय को शीघ्रातिशीघ्र भारत सरकार के साथ उठाया जाए।बैठक में श्री दिप्रवा लाकड़ा, वित्त सचिव; सुश्री प्रेरणा पुरी, सचिव शिक्षा; श्री अमित कुमार, आयुक्त नगर निगम; श्री स्वप्निल नाईक, सचिव कार्मिक; तथा चंडीगढ़ प्रशासन के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।