पंजाब सरकार के बिजली, उद्योग एवं वाणिज्य, निवेश प्रोत्साहन और एनआरआई मामलों के मंत्री संजीव अरोड़ा ने लुधियाना में विभिन्न बुनियादी ढांचा और नागरिक विकास प्रोजेक्टों की प्रगति की समीक्षा करने के लिए उच्च-स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के दौरान श्री अरोड़ा ने प्रोजेक्ट डायरेक्टर (एनएचएआई) को लुधियाना में राष्ट्रीय राजमार्गों के साथ-साथ सर्विस लेनों की तुरंत मरम्मत शुरू करने के निर्देश दिए।
इसके जवाब में प्रोजेक्ट डायरेक्टर (एनएचएआई) ने मरम्मत और रख-रखाव के कार्य हेतु 150 करोड़ रुपये की राशि आवंटित करने की पुष्टि की। जालंधर बाइपास के पास वाहन अंडरपास की प्रगति संबंधी अपडेट भी साझा किए गए। शहरी सौंदर्य को बढ़ाने और नागरिक अनुशासन लागू करने के प्रयासों के तहत मंत्री ने नगर निगम और कमिश्नरेट पुलिस को लुधियाना-फिरोज़पुर एलिवेटेड हाईवे के पिलरों को नुकसान पहुँचाने वाले व्यक्तियों के खिलाफ केस दर्ज करने के निर्देश दिए।
उन्होंने शहर के सौंदर्यीकरण में बाधा डालने वाली गतिविधियों के प्रति शून्य-सहनशीलता नीति अपनाने पर जोर दिया। इसके अतिरिक्त, उन्होंने नगर निगम को सड़कों से कचरा और लावारिस वाहनों को तुरंत हटाने को सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। अरोड़ा ने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और जिला प्रशासन के सहयोग से बन रहे हलवारा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे समेत कई रणनीतिक बुनियादी ढांचा प्रोजेक्टों की स्थिति की समीक्षा की।
उन्होंने लुधियाना-बठिंडा हाईवे, लुधियाना-खरड़ हाईवे पर मिसिंग लिंक, लुधियाना-रूपनगर कनेक्टिविटी और एलिवेटेड हाईवे के साथ पार्किंग सुविधाओं के विकास से जुड़े चल रहे कार्यों का भी मूल्यांकन किया। इसके अलावा मंत्री ने 13 नगर निगमों में बिजली ढांचे को उन्नत करने के लिए पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड की पहल की समीक्षा की, जिसमें 87 सब-डिवीजन शामिल हैं।
इनमें से लुधियाना के सिविल लाइन्स सब-डिवीजन के लिए टेंडर 9 अक्तूबर को एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में खोले जाएंगे। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य सार्वजनिक सुरक्षा बढ़ाना और बिजली कटौती कम करना है। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य अहम विभागों के अंतर्गत विकास प्रोजेक्टों की व्यापक समीक्षा भी की।
श्री अरोड़ा ने डिप्टी कमिश्नर लुधियाना और नगर निगम के जोनल कमिश्नर को एमपीएलडी योजना के अंतर्गत लंबित कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने माननीय राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और माननीय मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार की विश्वस्तरीय बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराने और सभी विकास परियोजनाओं को समय पर पूरा करने की प्रतिबद्धता को दोहराया।
समीक्षा बैठक में उपस्थित प्रमुख अधिकारियों में डिप्टी कमिश्नर हिमांशु जैन, ग्लाडा के अतिरिक्त मुख्य प्रशासक ओजस्वी अलंकार, अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर (ग्रामीण विकास) अमरजीत बैंस, सी.एस. डॉ. रमनदीप कौर, पीडी एनएचएआई प्रियंका मीणा, जोनल कमिश्नर एमसीएल शेकन और डिप्टी ई.एस.ए. कार्यालय के प्रतिनिधि शामिल थे।