पंजाब के वित्त मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा, जो कर्मचारियों की मांगों और समस्याओं को हल करने के लिए गठित कैबिनेट सब-कमेटी के चेयरमैन भी हैं, ने स्थानीय निकाय विभाग को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि सीवरमैन और सफाई सेवकों की होने वाली किसी भी नई भर्ती को नियमित आधार पर किया जाए। उन्होंने कहा कि इन कर्मचारियों को कई गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ता है और इनमें से अधिकांश के पास रोजगार के अन्य विकल्प बहुत सीमित होते हैं।
आज यहां स्थानीय निकाय विभाग की कर्मचारी संगठनों – पंजाब सफाई मजदूर फेडरेशन और पंजाब नगर पालिका कर्मचारी संगठन – के साथ बैठकों के दौरान वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने यह निर्देश दिए। इन उच्च स्तरीय बैठकों, जिनमें स्थानीय निकाय विभाग की मंत्री डॉ. रवजोत सिंह, विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव तेजवीर सिंह, निदेशक कुलवंत सिंह, पीएमआईडीसी की सीईओ दीप्ति उप्पल, विशेष सचिव वित्त अजय अरोड़ा और अतिरिक्त सचिव पर्सोनल गौतम जैन मौजूद थे, के दौरान वित्त मंत्री ने दोनों संगठनों के साथ उनकी मांगों और मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की।
इन कर्मचारी संगठनों से चर्चा के आधार पर वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने स्थानीय सरकार विभाग को निर्देश दिए कि विभाग इन कर्मचारियों की मांगों और परेशानियों को हल करने के लिए रिपोर्ट तैयार कर कैबिनेट सब-कमेटी के समक्ष पेश करे, ताकि इन्हें जल्द से जल्द सुलझाया जा सके। उन्होंने कहा कि इस रिपोर्ट में खासतौर पर उन बीमारियों और स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों का उल्लेख किया जाए जिनका सीवरमैन को सामना करना पड़ता है।
इन बैठकों में पंजाब सफाई मजदूर फेडरेशन से सूबा चेयरमैन चंदन ग्रेवाल, प्रधान विनोद कुमार बिट्टा, वाइस चेयरमैन सुरिंदर टोना, सूबा जनरल सचिव पवल गोडियाल और सचिव सनी सहोता, तथा पंजाब नगर पालिका कर्मचारी संगठन से जनरल सचिव कुलवंत सिंह सैनी, सीनियर मीट प्रधान गोपाल थापर, सोमनाथ आदिया, ललित कुमार, सरवन सिंह, कौशल कुमार और बूटा राम ने बैठक के दौरान अपना पक्ष रखा।