मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने जम्मू-कश्मीर में बाढ़ राहत और पुनर्वास उपायों की व्यापक समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में मंत्री सकीना इत्तू, जावेद अहमद राणा, जाविद अहमद डार और सतीश शर्मा तथा मुख्यमंत्री के सलाहकार नासिर असलम वानी उपस्थित थे।
मुख्य सचिव अटल डुल्लू, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त मुख्य सचिव धीरज गुप्ता, प्रमुख सचिव लोक निर्माण विभाग, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलों के आयुक्त सचिव, स्कूली शिक्षा सचिव, जम्मू और कश्मीर संभाग के संभागीय आयुक्त, पुलिस महानिरीक्षक (राष्ट्रीय राजमार्ग), उपायुक्त, और अन्य संबंधित अधिकारी भी बैठक में शामिल हुए।
कई अधिकारी वर्चुअल माध्यम से बैठक में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने सभी विभागों को अपने आकलन में तेजी लाने का निर्देश दिया ताकि राहत और पुनर्वास के अनुमान बिना किसी देरी के भारत सरकार को प्रस्तुत किए जा सकें। उन्होंने बाढ़ के दौरान जारी की गई धनराशि के बारे में पूछताछ की और उन्हें बताया गया कि कई जिलों में इन निधियों का उपयोग अस्थायी बहाली कार्यों में किया गया है।
स्थायी समाधानों के महत्व पर जोर देते हुए, उन्होंने जल शक्ति विभाग को अस्थायी समाधानों से बचने और केवल जल आपूर्ति योजनाओं की स्थायी बहाली पर ध्यान केंद्रित करने का निर्देश दिया। उन्होंने बाढ़ के बाद स्कूलों के सुरक्षा ऑडिट की भी समीक्षा की और प्रमाणन प्रक्रिया में तेजी लाने का आह्वान किया।
श्रीनगर-जम्मू राजमार्ग-44 पर फलों के ट्रकों की आवाजाही में ‘‘जानबूझकर देरी‘‘ के बारे में सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों और गलत सूचनाओं पर प्रतिक्रिया देते हुए, मुख्यमंत्री ने संभागीय आयुक्तों और आईजीपी (एनएच) को सत्यापित जानकारी तुरंत जारी करने का निर्देश दिया ताकि लोग तथ्यों से अपडेट रहें।
मुख्यमंत्री को बताया गया कि राष्ट्रीय राजमार्ग के कुछ हिस्सों में सड़कों की खराब स्थिति के कारण धीमी गति से आवाजाही हुई है, न कि जानबूझकर। बैठक के दौरान, उमर अब्दुल्ला ने जम्मू में ऐतिहासिक मुबारक मंडी हेरिटेज कॉम्प्लेक्स को हुए नुकसान पर चिंता व्यक्त की। जम्मू के संभागीय आयुक्त रमेश कुमार ने बताया कि सर्कुलर रोड के किनारे भू-धंसाव से परिसर का पिछला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया है, जिससे तत्काल सुरक्षात्मक उपाय किए जाने की आवश्यकता पर बल मिला।
मुख्यमंत्री ने अपने मंत्रिपरिषद को विभागीय अनुमानों को शीघ्र अंतिम रूप देने और जिला अधिकारियों को विभागों के साथ आंकड़ों का मिलान करके सटीक आंकड़े प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया ताकि एक व्यापक पुनर्स्थापन पैकेज के लिए भारत सरकार को एक समेकित प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सके।
उन्होंने अधिकारियों को पुख्ता तैयारी सुनिश्चित करने, तटबंधों को मजबूत करने और जान-माल की सुरक्षा के लिए प्रभावी प्रतिक्रिया तंत्र स्थापित करने का निर्देश दिया। उन्होंने संबंधित उपायुक्तों को हाल ही में हिमाचल प्रदेश में भूस्खलन में जान गंवाने वाले जम्मू-कश्मीर के परिवारों के परिजनों के लिए अनुग्रह राशि की स्वीकार्यता के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया।
इससे पहले, कश्मीर के संभागीय आयुक्त अंशुल गर्ग ने बाढ़ के प्रभाव पर एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की। उन्होंने बताया कि कश्मीर संभाग में हुए नुकसान में 16 घर पूरी तरह क्षतिग्रस्त, 57 गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त और 791 आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं, और सभी मामलों में राहत राशि वितरित की जा चुकी है।
दुखद रूप से, एक व्यक्ति की जान चली गई, जिसके लिए मुआवजा प्रदान किया गया है, जबकि अनंतनाग में संबंधित घटनाओं में हुई तीन अन्य मौतों के लिए रेड क्रॉस के माध्यम से मुआवजा दिया गया। बैठक में पशुधन की हानि, पशुशालाओं को हुए नुकसान और इन मामलों में वितरित किए गए मुआवजे के बारे में जानकारी दी गई।
बुनियादी ढाँचे को हुए नुकसान का विवरण देते हुए, बताया गया कि 279 सड़कों के लगभग 90 किलोमीटर हिस्से प्रभावित हुए हैं, जिनमें से 52 को बहाल कर दिया गया है जबकि बाकी की मरम्मत चल रही है। 87 पुल और पुलिया भी क्षतिग्रस्त हुए हैं, जिनमें से आधे से ज्यादा की मरम्मत हो चुकी है।
बडगाम के जूनीपोरा, शालिना में झेलम नदी में आई दरार की मरम्मत की जा रही है। बिजली क्षेत्र में, क्षतिग्रस्त खंभों, कंडक्टरों और ट्रांसफार्मरों की मरम्मत के लिए 9.34 करोड़ रु. से अधिक का प्रस्ताव रखा गया है। 563 प्रभावित जलापूर्ति योजनाओं में से 385 को पूरी तरह से बहाल कर दिया गया है, जबकि बाकी पर काम चल रहा है।
115 स्कूल भवनों का सुरक्षा ऑडिट किया जा चुका है, और 43 स्कूलों के लिए प्रमाण पत्र पहले ही जारी किए जा चुके हैं। कश्मीर के संभागीय आयुक्त ने कृषि क्षेत्र में हुए नुकसान का ब्यौरा दिया, जिसमें 12,500 हेक्टेयर से अधिक भूमि और लगभग 315 हेक्टेयर बागवानी प्रभावित हुई है, मुख्यतः अनंतनाग, कुलगाम और पुलवामा जिलों में, जहाँ लगभग 59 लाख रुपये का अनुमानित नुकसान हुआ है।
आवश्यक आपूर्ति के मामले में, स्थिति स्थिर बताई गई है, पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस का भंडार कई दिनों के लिए पर्याप्त है। कश्मीर से जम्मू और दिल्ली तक फलों का परिवहन सुचारू रूप से चल रहा है, और 1.37 लाख से अधिक बक्से पहले ही भेजे जा चुके हैं।
जम्मू के संभागीय आयुक्त ने जम्मू संभाग की स्थिति प्रस्तुत की, जिसमें कई मानवीय और भारी भौतिक नुकसान की सूचना दी गई। उन्होंने कहा कि बाढ़ ने 150 लोगों की जान ले ली, 178 लोग घायल हुए और 33 लापता हुए, जिनमें किश्तवाड़ में सबसे अधिक मौतें हुईं।
घरों को भारी नुकसान हुआ है, 4,200 से अधिक घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए हैं और 8,600 से अधिक आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं, सबसे अधिक प्रभावित जिले उधमपुर और जम्मू हैं। पशुधन का नुकसान 1,455 रहा और 1,300 हेक्टेयर से अधिक की फसलें नष्ट हुईं।
बताया गया कि राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष से 40 करोड़ रु. से अधिक की वित्तीय सहायता वितरित की गई है, साथ ही एचसीएम राहत कोष से 3.35 करोड़ रु. अतिरिक्त प्रदान किए गए हैं। विभिन्न क्षेत्रों में पुनर्निर्माण कार्य चल रहा है, 2,700 किलोमीटर से अधिक सड़कें और आधे से अधिक क्षतिग्रस्त पुल पहले ही अस्थायी रूप से बहाल कर दिए गए हैं।
सड़कों और पुलों की स्थायी बहाली पर लगभग 893 करोड़ खर्च होने का अनुमान है। बिजली क्षेत्र भी बुरी तरह प्रभावित हुआ है, 49,000 से अधिक वितरण ट्रांसफार्मर प्रभावित हुए हैं, जिनमें से लगभग सभी को अब बहाल कर दिया गया है। 2,000 से अधिक जल आपूर्ति कार्य क्षतिग्रस्त हुए हैं, जिनमें से लगभग 1,600 को अस्थायी रूप से बहाल किया गया है, जिनकी स्थायी बहाली के लिए लगभग 195 करोड़ रु. की आवश्यकता है।
शिक्षा क्षेत्र भी बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हुआ है, जहाँ 8,800 से अधिक स्कूलों की सुरक्षा के लिए ऑडिट किया गया है। 5,500 से अधिक स्कूलों को सुरक्षा प्रमाणपत्र जारी किए गए हैं, जिनमें से लगभग 5,200 सुरक्षित माने गए हैं, जबकि 758 असुरक्षित घोषित किए गए हैं।
जन स्वास्थ्य के क्षेत्र में, 442 जल नमूनों की जाँच की गई और 1,500 से ज्यादा स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए गए, जिनमें लगभग 80,000 लोगों की जाँच की गई। उत्साहजनक बात यह है कि किसी भी बीमारी के फैलने के कोई चेतावनी संकेत सामने नहीं आए हैं।
मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने दोहराया कि भारत सरकार द्वारा एक व्यापक पैकेज को मंजूरी मिलने के बाद बुनियादी ढाँचे की स्थायी बहाली और आजीविका की बहाली का काम युद्धस्तर पर शुरू किया जाएगा।