देश की आज़ादी के लिए चली विभिन्न आंदोलनों और शहीद-ए-आज़म सरदार भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, सरदार करतार सिंह सराभा, शहीद ऊधम सिंह, मदन लाल ढींगरा, लाला लाजपत राय, दीवान सिंह कालेपानी और अन्य स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा समय-समय पर छेड़े गए संघर्षों के कारण ही आज हम एक आज़ाद मुल्क के नागरिक हैं। हमें गर्व है कि देश के आज़ादी संघर्ष के दौरान पंजाबियों ने सबसे ज़्यादा कुर्बानियां दी हैं।
ये विचार कैबिनेट मंत्री श्री संजीव अरोड़ा ने आज यहां पुलिस लाइन स्टेडियम में आयोजित जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान संबोधन करते हुए व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि प्रदेश के लोगों द्वारा मिले अपार प्रेम के कारण मुख्यमंत्री बने स भगवंत सिंह मान ने जहां अपने पद की शपथ शहीद-ए-आज़म सरदार भगत सिंह के पैतृक गांव खटकड कलां में ली, वहीं यह भी फैसला किया कि सरकारी दफ्तरों में शहीद भगत सिंह और संविधान निर्माता बाबा साहिब डॉ. भीमराव अंबेडकर की तस्वीरें लगाई जाएं।
मोहाली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम भी शहीद भगत सिंह के नाम पर रखा गया और वहां शहीद भगत सिंह की प्रतिमा भी लगाई गई।आम आदमी क्लीनिकों का विस्तार, नई एम्बुलेंसें, मुफ्त बिजली, ईजी रजिस्ट्री, आज़ादी के बाद पहली बार पंजाब के सभी गांवों के तालाबों की सफाई, टेलो तक पानी पहुंचाना, नशे के खिलाफ युद्ध, भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान, ग्रामीण खेल मैदानों का निर्माण, खिलाड़ियों को नौकरी और बड़े खेल मुकाबलों से पहले तैयारी भत्ता देना, सभी के लिए 10 लाख का स्वास्थ्य बीमा और उद्योगों के विकास के लिए उद्योगपतियों की समितियों का गठन — ऐसे फैसले हैं, जिनसे पंजाब तरक्की की नई इबारत लिखने की ओर बढ़ रहा है।
इस साल श्री गुरु तेग बहादर साहिब का 350वां शहादत दिवस पंजाब सरकार बड़े स्तर पर मना रही है। 19 नवंबर से 25 नवंबर तक राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। वन विभाग की पहल के तहत ‘श्री गुरु तेग बहादुर जी हरियावल संकल्प’ के अंतर्गत 2025-26 में प्रत्येक जिले में 3.50 लाख पौधे लगाने की योजना है। इसके अलावा ‘श्री गुरु तेग बहादर पवित्र वन’ योजना के तहत 52 ‘पवित्र वन’ स्थापित किए जाएंगे।
पंजाब सरकार ने मौजूदा धान सीज़न के दौरान किसानों को 08 घंटे से अधिक निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की है। पंजाब ने नेशनल अचीवमेंट सर्वे (एन.ए.एस.) 2024 में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए केरल जैसे राज्यों को पछाड़कर पहला स्थान हासिल किया है। शिक्षा के स्तर को और ऊंचा उठाने के लिए 118 सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूलों को ‘स्कूल ऑफ एमिनेंस’ में बदला जा रहा है।
"युद्ध नशों विरुद्ध" मुहिम के तीसरे चरण के अंतर्गत सभी सरकारी स्कूलों में 9वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए एक अनूठा नशा रोकथाम पाठ्यक्रम शुरू किया गया है, जिसके तहत लगभग 8 लाख विद्यार्थियों को नशीले पदार्थों के दुष्प्रभाव और नशे से बचाव के बारे में जानकारी दी जा रही है। पंजाब सरकार ने 115 सरकारी स्कूलों का नाम स्वतंत्रता सेनानियों, शहीदों और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नाम कमाने वाली हस्तियों के नाम पर रखा है।
पंजाब सरकार ने "बिज़नेस ब्लास्ट" कार्यक्रम शुरू किया है, जिसके तहत 11वीं–12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को उद्यमी बनाने और अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। विद्यार्थियों को 10.32 करोड़ रुपये की सीड मनी दी गई। राज्य में पहली बार रोपड़ में "बिज़नेस ब्लास्ट एक्सपो" आयोजित की गई।सरकार द्वारा कौशल शिक्षा की मांग को देखते हुए आईटीआई में सीटों की संख्या 35,000 से बढ़ाकर 52,000 कर दी गई है।
पंजाब सरकार ने पंजाब को औद्योगिक क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाने के लिए अनूठी पहल की है। 24 सेक्टोरल कमेटियों का गठन किया गया है ताकि औद्योगिक नीति में और सुधार किया जा सके। ये सेक्टोरल कमेटियां उद्योगों के विशेषज्ञों से बनी हैं, जो स्वयं नीतियां बनाकर सरकार को प्रस्तुत करेंगी।उद्योगों के लिए ओ.टी.एस. योजना लागू की गई है, जिससे दशकों पुराने उद्योगपतियों के मुद्दों का समाधान किया गया है। इसके अलावा औद्योगिक प्लॉटों/शेडों के लीज़होल्ड को फ्रीहोल्ड में बदलने की नीति भी लागू की गई है।
"इनवेस्ट पंजाब" ने ऑनलाइन पोर्टल स्थापित किया है, जिसके तहत पंजाब में कोई भी उद्योग लगाने के लिए 45 दिनों के भीतर सभी प्रकार की मंजूरी दे दी जाएगी।पंजाब ने नए कीर्तिमान स्थापित करते हुए वित्तीय वर्ष 2025-26 के पहले चार महीनों में जीएसटी राजस्व में 28.26% की रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज की है। चालू वित्तीय वर्ष के जुलाई महीने तक शुद्ध जीएसटी राजस्व 9,188 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है, जो पिछले वित्तीय वर्ष 2024-25 की इसी अवधि की तुलना में 2,025 करोड़ रुपये अधिक है।
यह शानदार प्रदर्शन पिछले साढ़े तीन वर्षों से कर राजस्व में वर्ष-दर-वर्ष और माह-दर-माह रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज करने की निरंतर प्रवृत्ति का हिस्सा है।सतर्क उपभोक्ताओं को पुरस्कृत करने और राज्य के कर प्रवर्तन ढांचे को और मजबूत करने के लिए शुरू की गई ‘बिल लाओ, इनाम पाओ’ पहल को लोगों की भरपूर भागीदारी मिली। जुलाई 2025 तक ‘मेरा बिल’ ऐप पर कुल 1,76,832 बिल अपलोड किए गए।
इसके परिणामस्वरूप 5,644 विजेताओं ने 3 करोड़ 35 लाख रुपये से अधिक के पुरस्कार जीते और बिल जारी करने में अनियमितता पाए गए संस्थानों पर 9 करोड़ रुपये से अधिक के जुर्माने लगाए गए।श्रम कानूनों को भी पंजाब सरकार ने श्रमिकों के हित में बना दिया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत 1.55 लाख निर्माण श्रमिकों और उनके परिवारों को कवर किया गया है।
आगामी धान खरीद सीज़न को देखते हुए 15 सितंबर तक पुख्ता प्रबंध सुनिश्चित किए जाएंगे। 190 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद के लिए युद्ध स्तर पर तैयारियां चल रही हैं।यह पहली बार हुआ है कि हर खेत तक नहरी पानी पहुंचाने के लिए ठोस कदम उठाए गए हैं। नहर और वाटर कोर्स के कार्यों पर पिछले साढ़े तीन वर्षों में 4,557 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं, जबकि 2019 से 2022 तक केवल 2,046 करोड़ रुपये ही खर्च हुए थे।
पंजाब सरकार आंगनवाड़ी केंद्रों को मजबूत करने के लिए 5,000 खाली पदों (वर्कर और हेल्पर) को भरने की प्रक्रिया सितंबर में शुरू करेगी।जिला संगरूर के लिए मुख्यमंत्री स भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार अब तक लगभग 4,917 विभिन्न विकास कार्यों के लिए लगभग 2,287 करोड़ 31 लाख रुपये जारी कर चुकी है, जिनसे जिले में बड़ी संख्या में विकास कार्य पूरे हुए हैं और बड़ी संख्या में विकास कार्य युद्ध स्तर पर जारी हैं।
इस मौके पर जहां कैबिनेट मंत्री द्वारा परेड का निरीक्षण किया गया, वहीं ज़रूरतमंद लोगों को सिलाई मशीनें और ट्राइसाइकिलें वितरित करने के साथ-साथ विभिन्न क्षेत्रों में विशेष योगदान देने वाली हस्तियों का सम्मान भी किया गया। इस अवसर पर स्वतंत्रता सेनानियों और उनके परिजनों का भी सम्मान किया गया।इस दौरान पंजाब पुलिस, पंजाब होम गार्ड और विभिन्न स्कूलों के एनसीसी कैडेट्स की टुकड़ियों द्वारा शानदार मार्च पास्ट किया गया।
विभिन्न स्कूलों के विद्यार्थियों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री श्री अरोड़ा ने लायंस क्लब द्वारा लगाए गए रक्तदान शिविर में भी हिस्सा लिया और रक्तदाताओं का उत्साहवर्धन किया।