Thursday, 04 June 2026

 

 

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सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत ने किया काउंसिल ऑफ लॉयर्स के ब्रोशर का उद्घाटन

काउंसिल ऑफ लॉयर्स के चेयरमैन एडवोकेट वासु शांडिल्य ने जताया आभार, बोले: हर माह 200 घंटे गांवों व पिछड़े क्षेत्रों में कानूनी सेवाएं देकर नए आयाम स्थापित करेगा काउंसिल ऑफ लॉयर्स

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अंबाला , 05 Aug 2025

Last updated on: Aug 06, 2025, 17:25 IST

सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ जस्टिस सूर्यकांत और पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस शील नागू की गरिमामयी उपस्थिति में काउंसिल ऑफ लॉयर्स के ब्रोशर का विधिवत उद्घाटन पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट प्रांगण में किया गया। इस अवसर पर जस्टिस सूर्यकांत ने काउंसिल की प्रमुख पहल ‘भारतीय गांवों में 200 घंटे’ की सराहना करते हुए इसे जमीनी स्तर पर कानूनी जागरूकता और नागरिक सहभागिता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया।

काउंसिल ऑफ लॉयर्स के चेयरमैन एडवोकेट वासु रंजन शांडिल्य ने कहा कि यह काउंसिल पूरे भारतवर्ष में युद्धस्तर पर कार्य करते हुए, ग्रामीण एवं पिछड़े क्षेत्रों तक मुफ़्त कानूनी सहायता पहुँचाने के लिए संकल्पबद्ध है। उन्होंने बताया कि इस फ्लैगशिप प्रोग्राम के तहत काउंसिल के सदस्य हर माह पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ समेत विभिन्न राज्यों के 200 अलग-अलग गांवों में जाकर लोगों को न केवल मुफ्त कानूनी परामर्श देंगे, बल्कि अदालतों पर केसों के बढ़ते बोझ को भी कम करने का प्रयास करेंगे। 

उन्होंने कहा काउंसिल ऑफ लॉयर्स की पैट्रन इन चीफ व उत्तराखंड व पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट की पूर्व मुख्य न्यायाधीश रही जस्टिस रितु बाहरी का भी सहयोग उन्हें समाज हित में मिल रहा है और आने वाले समय में काउंसिल उत्तर भारत में नए आयाम स्थापित करेगा। 

इस अवसर पर काउंसिल ऑफ लॉयर्स के पदाधिकारी प्रधान ईशान भारद्वाज, सचिव लक्ष्य गोयल, नेशनल कोऑर्डिनेटर अभिषेक मल्होत्रा, कोऑर्डिनेटर जशन चोपड़ा, सचिव सांची बिंद्रा, उपप्रधान गौतम भारद्वाज, उपप्रधान जितेंद्र कंसल, नेशनल इंचार्ज करणवीर लल सहित अन्य गणमान्य सदस्य मौजूद रहे।

काउंसिल ऑफ लॉयर्स के चेयरमैन एडवोकेट वासु रंजन शांडिल्य ने कहा कि इस काउंसिल की योजना के तहत गांवों के सरपंचों से प्रतिमाह बैठकें आयोजित की जाएंगी, ताकि कानूनी विशेषज्ञों और स्थानीय नेतृत्व के बीच खुला संवाद स्थापित हो सके। इस पहल का उद्देश्य पारदर्शी ढंग से जन-शिकायतों का समाधान करना, स्थानीय विवादों का मौके पर निपटारा करना और न्यायिक बोझ को कम करना है। 

उन्होंने यह भी बताया कि यह कार्यक्रम सिर्फ कानूनी सहायता देने तक सीमित नहीं है, बल्कि नागरिकों को उनके संवैधानिक अधिकारों, न्यायिक प्रक्रिया और सरकारी योजनाओं की जानकारी देकर उन्हें सशक्त बनाने का कार्य करेगा। शांडिल्य ने कहा हमारा लक्ष्य है कि हर घर तक न्याय पहुंचे, बिना किसी लालच के, सही सलाह के साथ, और लोगों में न्याय प्रणाली के प्रति विश्वास व जागरूकता बढ़े ।

एडवोकेट शांडिल्य ने देशभर के वकीलों, एनजीओ, समाजसेवियों और स्थानीय नेताओं से इस पहल से जुड़ने की अपील करते हुए कहा कि “यह केवल एक कानूनी सेवा नहीं, बल्कि ग्रामीण भारत में न्याय, गरिमा और विश्वास का पुल बनाने की दिशा में एक सामूहिक प्रयास है।

काउंसिल ऑफ लॉयर्स के ब्रोशर उद्घाटन में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के प्रधान सरतेज सिंह नरूला, सचिव गगनदीप जम्मू का विशेष सहयोग रहा, जिसके लिए काउंसिल ऑफ लॉयर्स ने आभार व्यक्त किया।

 

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