Saturday, 06 June 2026

 

 

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जावेद अहमद राणा ने छुंगन नबनी में जनता दरबार लगाया

बाढ़ से क्षतिग्रस्त सड़क अवसंरचना की समय पर बहाली, जलापूर्ति योजनाओं और शैक्षणिक सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण का आश्वासन दिया

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5 Dariya News

मेंढर , 02 Aug 2025

Last updated on: Aug 05, 2025, 11:40 IST

उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली सरकार की उत्तरदायी और जवाबदेह शासन के प्रति निरंतर प्रतिबद्धता के तहत, जल शक्ति, वन, पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण तथा जनजातीय मामलों के मंत्री जावेद अहमद राणा ने छुंगन नबनी में एक जनता दरबार लगाया, जिसका उद्देश्य स्थानीय निवासियों से सीधे संवाद करना और जमीनी स्तर के मुद्दों का समाधान करना था।

जनता दरबार में क्षेत्र के विभिन्न गाँवों और बस्तियों का प्रतिनिधित्व करने वाले बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। मंत्री के साथ संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। बातचीत के दौरान, निवासियों ने हाल ही में आई बाढ़ के कारण क्षतिग्रस्त सड़क अवसंरचना, जलापूर्ति और क्षेत्र में स्कूल भवनों की स्थिति से संबंधित कई मुद्दे उठाए।

मंत्री ने सभी शिकायतों को धैर्यपूर्वक और सहानुभूतिपूर्वक सुना और समुदाय के सदस्यों द्वारा उठाई गई गंभीर चिंताओं पर ध्यान दिया। क्षतिग्रस्त सड़क नेटवर्क से उत्पन्न संकट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए, राणा ने मरम्मत कार्य तत्काल शुरू करने का आश्वासन दिया और इस बात पर ज़ोर दिया कि सड़क संपर्क गतिशीलता, आपातकालीन पहुँच और आर्थिक गतिविधियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

उन्होंने संबंधित इंजीनियरों को शीघ्र मूल्यांकन करने और बिना किसी देरी के तत्काल मरम्मत कार्य शुरू करने का निर्देश दिया। जल आपूर्ति के मामले में, मंत्री महोदय ने विशेष रूप से ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में पर्याप्त, स्वच्छ और निर्बाध जल आपूर्ति सुनिश्चित करने के सरकार के संकल्प को दोहराया।

उन्होंने जनता को आश्वासन दिया कि क्षेत्र में जल आपूर्ति योजनाओं के सुदृढ़ीकरण और उन्नयन का कार्य संबंधित प्रमुख कार्यक्रमों और केंद्र प्रायोजित योजनाओं के तहत तेजी से किया जाएगा। शिक्षा क्षेत्र में, राणा ने कहा कि स्कूल भवनों के नवीनीकरण और उन्नयन के लिए प्राथमिकता के आधार पर कदम उठाए जाएँगे, जिससे सीखने के लिए एक सुरक्षित और अनुकूल वातावरण सुनिश्चित होगा।

उन्होंने संबंधित अधिकारियों को मौजूदा सुविधाओं का विस्तृत ऑडिट करने और उन्नयन के प्रस्ताव जल्द से जल्द प्रस्तुत करने के भी निर्देश दिए। मंत्री महोदय ने आदिवासी समुदायों को सशक्त बनाने के लिए सरकार के निरंतर प्रयासों पर प्रकाश डाला और दोहराया कि समावेशी विकास, पर्यावरण संरक्षण और सतत संसाधन प्रबंधन उनके विभाग के दृष्टिकोण के केंद्र में हैं।

उन्होंने सेवाओं की अंतिम छोर तक पहुँच सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय शासन संस्थानों और संबंधित विभागों के बीच बेहतर तालमेल का आह्वान किया। मंत्री महोदय के साथ आए अधिकारियों ने निर्देशों के समय पर क्रियान्वयन का आश्वासन दिया और यात्रा के दौरान निर्धारित विकास रोडमैप के कार्यान्वयन में पूर्ण सहयोग का वचन दिया।

 

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