पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पटियाला में 'आप सरकार तुहाडे द्वार' कार्यक्रम के दौरान लोगों से विस्तृत बातचीत की। इस दौरान उन्होंने राज्य की लैंड पूलिंग नीति से जुड़ी चिंताओं और अफवाहों पर कहा कि यह योजना पारदर्शिता, समावेशिता और लोगों की सुविधा के लिए है। मुख्यमंत्री ने लोगों को आश्वस्त किया कि सरकार जबरन भूमि अधिग्रहण नहीं कर रही है, बल्कि शहरी विकास परियोजनाओं के लिए किसानों और भू-मालिकों की सहमति से काम करेगी।
इस पारदर्शी और जनहितैषी योजना के खिलाफ प्रचार करने और विपक्षी दलों द्वारा फैलाई गई अफवाहों का खंडन करते हुए सीएम मान ने कहा, "कुछ लोग अफवाह फैला रहे हैं कि सरकार जबरन आपकी जमीन अधिग्रहण करने की योजना बना रही है। मैं आज यह स्पष्ट करने के लिए यहां आया हूं कि हम किसी की भी जमीन उनकी सहमति के बिना नहीं लेंगे।"
मान ने पिछली सरकारों के दौरान किए गए भ्रष्टाचार पर प्रकाश डाला और भूमि अधिग्रहण के अपारदर्शी तरीके को उजागर किया। उन्होंने कहा, "पहले सुखबीर बादल जैसे नेता योजनाओं को मंजूरी देते थे, फिर उन्हें अपने चहेते लोगों के साथ साझा करते थे, इसका नतीजा यह होता था कि कुछ लोग बड़े पैमाने पर जमीन खरीद कर मुनाफाखोरी करते थे, जबकि किसान और आम लोग नुकसान में रहते थे। अब वे दिन चले गए हैं। हम पारदर्शी और निष्पक्ष शासन के लिए प्रतिबद्ध हैं।"
लैंड पूलिंग क्या है?
सीएम मान ने पूलिंग नीति के मूल सिद्धांतों को समझाया, जो भूमि मालिकों को महत्वपूर्ण लाभ प्रदान करती है।
स्वैच्छिक भागीदारी: भूमि मालिक खुद फैसला ले सकते हैं कि वे इस प्रक्रिया में भाग लेना चाहते हैं या नहीं। जो लोग अपनी जमीन नहीं देना चाहते हैं, वे खेती या अन्य उद्देश्यों के लिए इसका उपयोग जारी रख सकते हैं।
गारंटेड रिटर्न योगदान किए गए प्रत्येक एकड़ के लिए भूमि मालिकों को विकसित शहरी क्षेत्रों में 1,000 वर्ग गज का आवासीय भूखंड और दुकानों या शोरूम के लिए 200 वर्ग गज का वाणिज्यिक स्थान मिलेगा। एक बार विकसित होने के बाद इन भूखंडों और स्थानों का बाजार मूल्य काफी अधिक होगा।
कोई अतिरिक्त लागत नहीं: सड़क, जल निकासी, बिजली और जल आपूर्ति जैसी बुनियादी ढांचे सहित सभी विकास लागतें सरकार द्वारा वहन की जाएंगी।
उदाहरण के लिए, यदि आपकी भूमि की कीमत आज ₹1 करोड़ प्रति एकड़ है, तो बदले में आपको जो विकसित संपत्ति मिलेगी, उसकी कीमत ₹3-4 करोड़ होगी। आप संपत्ति रख सकते हैं, इसे लगातार आय के लिए किराए पर दे सकते हैं या अपने विवेक के अनुसार बेच सकते हैं।
मुख्यमंत्री ने पंजाब में अवैध कॉलोनियों के मुद्दे को भी संबोधित किया और कहा - यह पिछली सरकारों की भ्रष्टाचार की विरासत है
मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब भर में अवैध कॉलोनियां उग आईं, जिससे निवासियों को सीवेज, बिजली या पीने योग्य पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं के बिना गुज़ारा करना पड़ा। वहीं बिल्डरों और डेवलपर्स ने मुनाफ़ा कमाया। हमारी सरकार इन कॉलोनियों को विनियमित और पुनर्विकास करने के लिए दृढ़ संकल्पित है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि प्रत्येक निवासी को आधुनिक सुविधाएं मिल सके।
सीएम मान ने ग्रामीण पंजाब में आधुनिक शहरी नियोजन लाने के महत्व पर जोर दिया और कहा, "हमारे गांवों को शहरों के समान ही जीवन स्तर मिलना चाहिए। नियोजित विकास से उचित सीवेज, पार्क, बिजली और स्वच्छ पानी सुनिश्चित होगा। यह केवल बुनियादी ढांचे के बारे में नहीं है, यह हमारे ग्रामीण लोगों को वह सम्मान देने के बारे में है जिसके वे हकदार हैं।"
मुख्यमंत्री ने डर और गलत सूचना फैलाने के लिए विपक्षी दलों की कड़ी आलोचना की और कहा, "इन नेताओं में से आधे, जो अब लोगों के साथ खड़े होने का दावा करते हैं, खुद बिल्डर हैं। वे भू-माफिया के दोस्त हैं और पंजाब की जमीनों को अपने सहयोगियों को औने-पौने दामों पर बेचने के लिए जिम्मेदार हैं। वे हमारी नीतियों से डरते हैं क्योंकि उससे जवाबदेही सुनिश्चित होती है।"
मुख्यमंत्री मान ने अकाली नेता मनप्रीत अयाली का उदाहरण देते हुए लैंड पूलिंग नीति का विरोध करने में उनके व्यक्तिगत स्वार्थ को उजागर किया। मान ने कहा, "मनप्रीत अयाली इस नीति से डरते हैं क्योंकि यह पारदर्शिता और जवाबदेही लाती है, जिससे रियल एस्टेट के उनके कारोबार खत्म हो जाएंगे। ऐसे लोग किसानों के हितों के लिए नहीं, बल्कि अपने खुद के कारोबार की रक्षा के लिए निराधार अफवाह फैला रहे हैं, लेकिन पंजाब के संसाधनों का दोहन करने के दिन अब खत्म हो चुके हैं।"
मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि लैंड पूलिंग नीति के तहत सभी समझौते सीधे सरकार और भू-मालिकों के बीच किए जाएंगे, जिससे कानूनी सुरक्षा सुनिश्चित होगी और शोषण की कोई संभावना नहीं रहेगी। मुख्यमंत्री मान ने कहा, "मैं आपकी बात सुनने और आपके सुझाव लेने के लिए यहां आया हूं। हम सब मिलकर एक ऐसा पंजाब बना सकते हैं, जहां हर व्यक्ति समृद्ध हो और हर गांव विकसित हो।उन्होंने लोगों से पंजाब को विकास के मामले में एक आदर्श राज्य बनाने के लिए सरकार के साथ मिलकर काम करने की अपील की।