खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले, परिवहन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी और युवा सेवा एवं खेल मंत्री, सतीश शर्मा ने ट्रेडर्स फेडरेशन पुलवामा के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक की, जिसमें शहर के बुनियादी ढांचे और आर्थिक गतिविधि को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई।
बैठक के दौरान, फेडरेशन ने पुराने जनरल बस स्टैंड पुलवामा के पुनरुद्धार की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डाला, जो कभी 32$ कनाल का संपन्न परिवहन केंद्र था, जो अब प्रशासनिक निर्णयों के कारण उपेक्षित पड़ा है, जिसने संचालन को शहर के केंद्र से दूर स्थानांतरित कर दिया है।
उन्होंने बताया कि यह क्षेत्र अवैध अतिक्रमण और नशीली दवाओं के दुरुपयोग का केंद्र बन गया है, जिससे सार्वजनिक सुरक्षा संबंधी चिंताएँ पैदा हो रही हैं और स्थानीय व्यवसायों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। प्रतिनिधिमंडल ने मांगों का एक व्यापक सेट प्रस्तुत किया, जिसमें सार्वजनिक पहुंच में सुधार और स्थानीय वाणिज्य को बढ़ावा देने के लिए सूमो और ऑटो सेवाओं के लिए पुराने जनरल बस स्टैंड का जीर्णोद्धार, नागरिक बुनियादी ढांचे को बढ़ाने और रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए मल्टी-लेवल पार्किंग कॉम्प्लेक्स और वाणिज्यिक स्थानों का विकास, सुरक्षा और प्रभावी भूमि उपयोग सुनिश्चित करने के लिए अवैध संरचनाओं और अतिक्रमणों को हटाना, टिकाऊ पुनर्विकास के लिए जिला प्रशासन, नागरिक समाज और स्थानीय हितधारकों को शामिल करते हुए सहयोगात्मक योजना बनाना शामिल था।
फेडरेशन ने पुलवामा स्पोट्र्स स्टेडियम के आधुनिकीकरण की आवश्यकता पर भी जोर दिया, जिसमें फ्लडलाइट्स की स्थापना, मौजूदा बुनियादी ढांचे की मरम्मत और युवाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने और नशीली दवाओं के दुरुपयोग को रोकने के लिए बैठने की व्यवस्था में सुधार शामिल है।
इसके अतिरिक्त, उन्होंने श्रीनगर और पुलवामा के बीच न्यू खंडा और काकापोरा के माध्यम से ई-बस सेवा शुरू करने का प्रस्ताव रखा, जो छात्रों, बुजुर्गों और महिलाओं के लिए पर्यावरण के अनुकूल, सुरक्षित और सुलभ परिवहन समाधान प्रदान करेगा।
सतीश शर्मा ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि उनकी चिंताओं को समयबद्ध और प्रभावी तरीके से हल किया जाएगा। उन्होंने पुलवामा की आर्थिक जीवंतता को बहाल करने, शहरी बुनियादी ढांचे में सुधार करने और युवाओं के लिए अवसर पैदा करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया।
मंत्री ने कहा, “सरकार जम्मू और कश्मीर के आर्थिक परिदृश्य में पुलवामा के महत्व से पूरी तरह अवगत है और इसके समावेशी विकास को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने के लिए प्रतिबद्ध है।“