आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने शुक्रवार को शहीद भगत सिंह नगर के लंगड़ोआ गांव से 'नशा मुक्ति यात्रा' की शुरुआत की। यह पहल पंजाब सरकार के अभियान 'युद्ध नशयां विरुद्ध' का एक हिस्सा है जिसका उद्देश्य राज्य से नशे को जड़ से समाप्त करना है।
कार्यक्रम के दौरान, मुख्यमंत्री मान और केजरीवाल ने सभा में आए लोगों को शपथ दिलाई और उन्हें नशे के खिलाफ इस लड़ाई में सक्रिय रूप से काम करने के लिए प्रोत्साहित किया। लंगड़ोआ गांव को नशा मुक्त घोषित होने पर मुख्यमंत्री मान ने गांव के लोगों को बधाई दी और और दूसरे पंचायतों के लिए इसे एक प्रेरणादायक उदाहरण बताया।
उन्होंने सरकार के नशा विरोधी अभियान में योगदान के लिए गांव के लोगों का आभार व्यक्त किया और पंजाब से नशे को खत्म करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हुए कहा कि इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए सामूहिक इच्छाशक्ति और भागीदारी बेहद महत्वपूर्ण है।'युद्ध नशयां विरुद्ध' अभियान को जन आंदोलन बनाने के लिए अब प्रतिदिन 351 गांवों में ग्राम सभाएं आयोजित की जाएगी जिनमें प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से तीन गांव शामिल होंगे।
इन सत्रों का उद्देश्य नशे के खतरों के बारे में जागरूकता बढ़ाना, नशामुक्ति केंद्रों के उपयोग को बढ़ावा देना और प्रभावित व्यक्तियों को पुनर्वास की सुविधा प्रदान करना है। मुख्यमंत्री मान ने नशे के आदी लोगों को उपचार, परामर्श और व्यवसाय-उन्मुख प्रशिक्षण सहित अन्य सहायता प्रदान करने पर सरकार के फोकस पर जोर दिया, ताकि उन्हें समाज में पुनः शामिल होने और सामान्य जीवन जीने में मदद मिल सके।
मान ने कहा कि नशे की समस्या राज्य के माथे पर एक कलंक है। राज्य सरकार को इस अभिशाप को मिटाने के लिए रणनीति बनाने में दो वर्ष से अधिक का समय लग गया। सबसे पहले नशे की सप्लाई चेन को तोड़ा गया और इन जघन्य अपराधों में शामिल बड़ी मछलियों को सलाखों के पीछे डाला गया, उनकी संपत्ति जब्त करके ध्वस्त की गई और नशा पीड़ितों का पुनर्वास सुनिश्चित किया गया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने नशे के खिलाफ युद्ध छेड़ रखा है, जिसका उद्देश्य राज्य को पूरी तरह नशा मुक्त बनाना है। उन्होंने नशीले पदार्थों के खिलाफ इस युद्ध को एक जन आंदोलन में बदलने के लिए लोगों से पूर्ण समर्थन और सहयोग का आग्रह किया।
मान ने कहा कि जिस प्रकार लंगड़ोआ गांव ने पुलिस को पूर्ण सहयोग देकर स्वयं को नशा मुक्त घोषित किया है, उसी प्रकार राज्य के अन्य पंचायतों को भी ऐसा करना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि पंजाबियों ने राज्य को नशा मुक्त बनाने का दृढ़ संकल्प कर लिया है तो हमें अपने मिशन को पूरा करने से कोई नहीं रोक सकता।
उन्होंने कहा कि इस पवित्र भूमि पर महान गुरुओं, संतों और शहीदों के पदचिह्न हैं, जिन्होंने हमें अत्याचार, अन्याय और उत्पीड़न का विरोध करने का रास्ता दिखाया है। उन्हीं के पदचिन्हों पर चलते हुए हमारी सरकार ने नशे के खिलाफ यह मुहिम छेड़ी है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह देखकर खुशी हो रही है कि बड़ी संख्या में महिलाएं भी ऐसे समारोहों में भाग ले रही है। यह एक अच्छा संकेत है। उन्होंने कहा कि जब महिलाएं किसी बुराई को खत्म करने के लिए आगे आती तो वह बहुत जल्द खत्म हो जाती है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार शिक्षा के माध्यम से भी लड़कियों को सशक्त बनाने के लिए उल्लेखनीय प्रयास कर रही है। राज्य भर के सरकारी स्कूलों में 10,000 छात्राओं को परिवहन सुविधा प्रदान की गई है, जिसकी बदौलत लड़कियां हर क्षेत्र में लड़कों से आगे निकल गई हैं।
उन्होंने कहा कि समतामूलक समाज की स्थापना के लिए महिला सशक्तिकरण सबसे अनिवार्य है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाबी वैश्विक नागरिक हैं, जिन्होंने विश्व के हर कोने में अपनी पहचान बनाई है। कड़ी मेहनत करने और ऊर्जावान होने के कारण पंजाबी अब हर क्षेत्र में उत्कृष्टता हासिल कर रहे हैं।
मान ने कहा कि लोगों के सहयोग से राज्य सरकार रंगला पंजाब बनाने पर ध्यान केंद्रित कर रही है और नशे के खिलाफ लड़ाई इस प्रयास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली सरकारें पंजाब के हितों को खतरे में डाल देती थी, उसके विपरीत आज राज्य सरकार लोगों के समग्र विकास और समृद्धि पर ध्यान केंद्रित कर रही है।
वहीं पहले वाले नेता लोगों से मिलने से भी डरते थे, जबकि आज हम लोगों से लगातार बातचीत कर रहे हैं और उनकी राय के अनुसार फैसले ले रहे हैं। बीबीएमबी का उदाहरण देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने राज्य का पानी चुराने के केन्द्र, बीबीएमबी और हरियाणा सरकार के क्रूर कदम का कड़ा विरोध किया।
जबकि पिछली सरकारें अपने निहित स्वार्थों के लिए उदारता दिखाती रही। उन्होंने कहा कि अब पंजाब ने अपनी नहरी पानी प्रणाली को उन्नत बनाया है, इसलिए अब आगामी धान के सीजन के मद्देनजर राज्य के किसानों की जरूरतों को पूरा करने के लिए हमें खुद ज्यादा पानी की आवश्यकता है।
उन्होंने स्पष्ट कहा कि पंजाब के पास अन्य राज्यों के साथ बांटने के लिए पानी की एक बूंद भी अतिरिक्त नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार राज्य में स्वास्थ्य एवं शिक्षा व्यवस्था के कायाकल्प के लिए ठोस प्रयास कर रही है। अब तक अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजना आम आदमी की मजबूरी थी, लेकिन अब उनकी इच्छा है।
मान ने कहा कि हमने विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए राज्य भर में "स्कूल ऑफ एमिनेंस" स्थापित किए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार समाज के हर वर्ग विशेषकर युवाओं के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। राज्य सरकार विद्यार्थियों को विभिन्न प्रतियोगिताओं के लिए तैयार करने के लिए भी हर संभव प्रयास कर रही है जिसके कारण अब हमारे विद्यार्थी शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे हैं।
उन्होंने कहा कि हमारा ध्यान राज्य के समग्र विकास और लोगों की समृद्धि सुनिश्चित करने पर है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे लिए यह अत्यंत गर्व की बात है कि हमारी सरकार ने राज्य के 54,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां दी है, वह भी योग्यता के आधार पर।
इस प्रक्रिया में किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार या भाई-भतीजावाद नहीं हुआ। आगे और भी बड़ी संख्या में नौकरियों के अवसर प्रदान किए जाएंगे।