एकजुटता का प्रदर्शन करते हुए, पंजाब के कैबिनेट मंत्री बरिंदर कुमार गोयल, हरभजन सिंह ईटीओ, लाल चंद कटारूचक और लालजीत सिंह भुल्लर, विभिन्न हलकों से आप विधायकों और नेताओं के साथ, आज नंगल बांध पर दिन-रात के धरने में शामिल हुए ताकि भाजपा शासित केंद्र और राज्य सरकारों और भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) द्वारा पंजाब के पानी को अन्य राज्यों को दिए जाने के मुद्दे पर अपना कड़ा विरोध व्यक्त किया जा सके।
प्रभावशाली सभा को संबोधित करते हुए, जल संसाधन और भूमि एवं जल संरक्षण मंत्री बरिंदर कुमार गोयल ने कहा कि हरियाणा को 21 मई से पहले कोई अतिरिक्त पानी नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा कि पंजाब पहले से ही मानवीय के तौर पर अपने आवंटित कोटे से अधिक 4000 क्यूसेक पानी हरियाणा को दे रहा है। इस अतिरिक्त पानी का बुद्धिमानी से उपयोग करने की बार-बार चेतावनी के बावजूद, हरियाणा ने इस पर ध्यान नहीं दिया है।
गोयल ने कहा, "राजस्थान में तैनात सुरक्षा बलों के लिए पानी की मांग को तुरंत स्वीकार करते हुए, पंजाब सरकार ने पंजाबी संस्कृति और पंजाबियत में निहित उदारता और मूल्यों का प्रदर्शन किया है।" बिजली और लोक निर्माण मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ ने किसानों के खेतों तक नहर का पानी पहुंचाने की पंजाब सरकार की 4500 करोड़ रुपये की व्यापक योजना पर प्रकाश डाला, जिससे किसानों को ट्यूबवेल पर निर्भरता से मुक्ति मिलेगी और राज्य की बिजली लागत कम होगी।
ईटीओ ने कहा कि राज्य के किसान 15 लाख से अधिक ट्यूबवेल के माध्यम से भूजल निकालने के लिए मजबूर हैं, जबकि पंजाब के जल संसाधनों का उपयोग अन्य राज्यों द्वारा किया जा रहा है, जिसके परिणामस्वरूप अधिकांश ब्लॉक डार्क जोन में चले गए हैं और भूमि का स्वास्थ्य बिगड़ रहा है। खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले मंत्री लाल चंद कटारूचक ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के पदचिह्नों पर चलते हुए, नंगल बांध और कीरतपुर साहिब के लोहंड खड्ड गेट पर विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा।
उन्होंने कहा कि पंजाब पहले ही हरियाणा को अपने हिस्से से अधिक पानी दे चुका है और किसी भी परिस्थिति में अपना हिस्सा नहीं छोड़ेगा। कैबिनेट मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने देश के खाद्य भंडार में पंजाब के योगदान पर प्रकाश डाला, भले ही उसे भूजल निष्कर्षण की लागत वहन करनी पड़ रही है।
उन्होंने फसल विविधीकरण अपनाने और बागवानी और सब्जी की खेती की ओर बढ़ने के लिए राज्य के किसानों की प्रशंसा की, जबकि इन फसलों के उत्पादन को बढ़ाने और कृषि अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में नहर के पानी के महत्व पर जोर दिया। मंत्रियों ने पंजाब के हितों और अधिकारों की रक्षा के लिए स्वयंसेवकों की समर्पण भावना की प्रशंसा की।
उन्होंने दृढ़ संकल्प लिया कि दिन-रात का धरना जारी रहेगा, इस बात पर जोर दिया कि पंजाब के जल संसाधनों की सुरक्षा राज्य की अर्थव्यवस्था और भविष्य के लिए महत्वपूर्ण है।