मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने नागरिक सचिवालय में पेंशन सुविधा पोर्टल लॉन्च किया। वित्त विभाग, जम्मू-कश्मीर द्वारा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र और प्रधान महालेखाकार, जम्मू-कश्मीर के सहयोग से विकसित यह पोर्टल सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन स्वीकृति प्रक्रिया को डिजिटल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के सलाहकार नासिर असलम वानी, अतिरिक्त मुख्य सचिव शिक्षा शांतमनु, मुख्यमंत्री के एसीएस धीरज गुप्ता, कृषि उत्पादन विभाग, वित्त, सूचना प्रौद्योगिकी, समाज कल्याण, वन, खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले, लोक निर्माण विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, सहकारिता, कानून विभाग के प्रशासनिक सचिव शामिल हुए।
इस कार्यक्रम में प्रधान महालेखाकार जम्मू-कश्मीर के साथ-साथ उनके अधिकारियों की टीम, प्रधान रेजिडेंट कमिश्नर जम्मू-कश्मीर, एमडी और सीईओ जम्मू-कश्मीर बैंक लिमिटेड, महानिदेशक, फंड संगठन, कोड, ऑडिट और निरीक्षण, बजट, स्थानीय निधि, ऑडिट और पेंशन, सभी प्रशासनिक विभागों के वित्त निदेशक, वित्तीय सलाहकार, निदेशक लेखा और कोषागार, जम्मू, कश्मीर, राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एनआईसी जम्मू-कश्मीर और अन्य संबंधित लोग भी शामिल हुए।
बाहरी अधिकारियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लॉन्च में भाग लिया। मुख्यमंत्री ने औपचारिक रूप से पोर्टल का उद्घाटन किया और इस पहल में शामिल वित्त विभाग, एजी कार्यालय, जेएंडके बैंक और सभी हितधारकों को बधाई दी। मुख्यमंत्री ने कहा, “हम अपने कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति प्रक्रिया और सेवानिवृत्ति के बाद की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए जो कुछ भी कर सकते हैं, मुझे लगता है कि यह हमारी जिम्मेदारी है।
जिन कर्मचारियों ने लंबे समय तक जम्मू-कश्मीर और उसके लोगों की सेवा की है, वे एक सरल प्रक्रिया के हकदार हैं।“ इस पहल से लाभान्वित होने वाले सभी पेंशनभोगियों को शुभकामनाएं और अधिकारियों को बधाई देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पेंशनभोगियों के सत्यापन को भी पेंशनभोगी के अनुकूल बनाने की जरूरत है।
पोर्टल की समावेशी प्रकृति पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि इसमें पेंशनभोगी पूर्व विधायकों को भी शामिल किया गया है। उन्होंने कहा, “इसलिए मेरा सुझाव यह होगा कि विधानसभा सचिवालय के साथ मिलकर सभी पूर्व विधायकों को किसी तरह की ब्रीफिंग सामग्री भेजी जा सकती है, ताकि वे इस बदलाव के बारे में जान सकें और इसका बेहतर तरीके से उपयोग कर सकें।
“ सेवानिवृत्ति के करीब पहुंच रहे कर्मचारियों के सामने आने वाली चुनौतियों को स्वीकार करते हुए उन्होंने कहा कि सेवा के आखिरी कुछ महीने अक्सर कागजी कार्रवाई में ही बीत जाते हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अक्सर ऐसे कर्मचारियों को श्रीनगर या जम्मू के नजदीक तैनात करने की कोशिश की जाती है ताकि उनका काम आसान हो सके।
उन्होंने कहा, “इस पहल से मेरा मानना है कि यह प्रक्रिया सरल हो जाएगी। अब, आगे बढ़ते हुए, हमें हमेशा यह सुनिश्चित करने का प्रयास करना चाहिए कि कर्मचारियों को उनका बकाया समय पर मिले।“ मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि बकाया राशि जैसे कि जीपी फंड का समय पर भुगतान कर्मचारियों के बीच एक आवर्ती चिंता का विषय है।
“इसलिए, इसके लिए, वित्त विभाग में, हम यह सुनिश्चित करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं कि इस तरह के मुद्दों का समाधान हो। लेकिन कुल मिलाकर, स्पष्ट रूप से, आज जो पहल की गई है, मुझे लगता है, वह स्वागत योग्य है।“ इससे पहले, महानिदेशक लेखा और कोषागार फैयाज अहमद लोन ने पेंशन सुविधा पोर्टल का अवलोकन प्रस्तुत किया।
यह पोर्टल पुरानी पेंशन योजना के तहत 2,40,000 पेंशनभोगियों के पेंशन रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण का समर्थन करता है। उन्होंने कहा कि डेटा संग्रह कई तरीकों से किया गया जैसे 2,31,127 पेंशनभोगियों के लिए ट्रेजरी विजिट, 7,002 के लिए घर का दौरा, विदेश में रहने वाले 1,819 पेंशनभोगियों के लिए वीडियो कॉल और 9,513 व्यक्तियों को डाक नोटिस।
पोर्टल पेंशनभोगियों के नाम, जन्म तिथि, सेवा विवरण और तस्वीरों सहित व्यापक डेटा एकत्र करता है। उन्होंने कहा कि उल्लेखनीय रूप से, इस पहल ने कई विसंगतियों की पहचान करने और उन्हें ठीक करने में मदद की है, जिसमें कुछ मामलों में मृत्यु के बाद पेंशन वितरण, महंगाई भत्ते का दोहरा भुगतान और वसूली का समय से पहले बंद होना शामिल है।
पोर्टल के उद्देश्यों में पेंशन प्रसंस्करण को सुव्यवस्थित और डिजिटल बनाना, दक्षता और पारदर्शिता बढ़ाना, कागजी कार्रवाई को कम करना, बैंकों के साथ पेंशन वितरण का मिलान करना और पेंशन आवेदन की स्थिति की वास्तविक समय पर ट्रैकिंग सक्षम करना शामिल है।
पोर्टल की मुख्य विशेषताओं में कर्मचारी की सेवानिवृत्ति से आठ महीने पहले जारी किए गए एसएमएस और ईमेल अलर्ट, आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड के साथ ऑनलाइन आवेदन जमा करना और सेवा और वेतन विवरण के लिए श्रज्ञभ्त्डै और श्रज्ञच्ंलैले के साथ एकीकरण शामिल हैं।
यह सहज इलेक्ट्रॉनिक डेटा एक्सचेंज के लिए महालेखाकार और जेएंडके बैंक के कार्यालयों से भी जुड़ा हुआ है। पोर्टल पीपीओ जारी करने की सुविधा प्रदान करता है, सेवानिवृत्ति के बाद की सेवाओं की ट्रैकिंग प्रदान करता है, और ऑनलाइन केवाईसी अपडेट और जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के लिए जीवन प्रमाण के उपयोग का समर्थन करता है।
सुव्यवस्थित वर्कफ़्लो में आठ चरण शामिल हैं जैसे पंजीकरण, कर्मचारी द्वारा आवेदन जमा करना, डीडीओ समीक्षा और अनुमोदन, पेंशन प्राधिकरण द्वारा मंजूरी, एजी के कार्यालय में जमा करना, प्राधिकरण और पीपीओ नंबर जारी करना, ट्रेजरी द्वारा भुगतान प्रसंस्करण और अंतिम समापन।
पोर्टल हितधारकों की एक विस्तृत श्रृंखला को जोड़ता है। सेवानिवृत्त कर्मचारी अपने पेंशन मामलों की निगरानी कर सकते हैं, जबकि डीडीओ और पेंशन प्राधिकरण सत्यापन और प्रसंस्करण के लिए जिम्मेदार हैं। महालेखाकार कार्यालय पीपीओ को अधिकृत करता है, कोषागार भुगतान संभालते हैं, और पेंशनभोगी संवितरण विवरण देख सकते हैं, संशोधन के लिए अनुरोध कर सकते हैं, और पेंशन खातों के हस्तांतरण के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस अवसर पर, मुख्यमंत्री ने एक सेवानिवृत्त कर्मचारी रघुबीर को एक निपटाया हुआ पेंशन मामला भी सौंपा, जो इस वर्ष 30 अप्रैल को सेवानिवृत्त हुए थे।