हरियाणा के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले राज्य मंत्री श्री राजेश नागर ने आज विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर प्रदेश की अनाज मंडियों से समय पर अनाज के उठान और किसानों को भुगतान किए जाने को लेकर जानकारी ली। गौरतलब है कि हरियाणा में एक अप्रैल से मंडियों में अनाज की खरीद आरंभ हो चुकी है। इसी के अंतर्गत 22 अप्रैल तक प्रदेश की मंडियों में 55.89 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद हो चुकी है, जिसमें से करीब 26.36 लाख मीट्रिक टन गेहूं का उठान भी हो गया है।
यह अनाज प्रदेश के करीब तीन लाख 43 हजार 630 किसानों से खरीदा गया है और उनके खातों में 5556.81 करोड़ रुपये की राशि स्थानांतरित की जा चुकी है।श्री नागर ने कहा कि अनाज उठान संबंधी व्यवस्थाओं में सुधार हुआ है। यही कारण है कि पिछले वर्ष 22 अप्रैल तक कुल 44.53 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद हुई थी जबकि इस वर्ष यह करीब 11 लाख मीट्रिक टन ज्यादा है।
राज्य मंत्री ने बैठक में अधिकारियों से बातचीत के दौरान बताया कि प्रदेश में खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग, हैफेड, हरियाणा वेयर हाउसिंग कारपोरेशन और भारतीय खाद्य निगम मिलकर गेहूं की खरीद कर रहा है। समुचित व्यवस्था के लिए इन सभी के मध्य बेहतर तालमेल बनाया गया है।उन्होंने कहा कि प्रदेश में सरसों की खरीद हैफेड और हरियाणा वेयर हाउसिंग कारपोरेशन कर रहा है जिसके अंतर्गत 22 अप्रैल तक 6.23 लाख मीट्रिक टन सरसों की खरीद की जा चुकी है और इसमें से करीब 4.47 लाख मीट्रिक टन सरसों का उठान भी कर लिया गया है।
श्री नागर ने कहा कि सरसों के भुगतान के रूप में कुल 2459.04 करोड़ रुपए किसानों के खातों में जमा करा दिए गए हैं। राज्य मंत्री ने बताया कि आज की बैठक में अधिकारियों को किसानों के अनाज की खरीद और समय पर उसके उठान एवं भुगतान को व्यवस्थित बनाए रखने के लिए निर्देश दिए गए हैं और हम स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह के नेतृत्व में किसानों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है।