आम आदमी पार्टी की सरकार ने एडवोकेट जनरल कार्यालय में अनुसूचित जाति (एस.सी.) वर्ग के लिए आरक्षण लागू करके एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। यह बात बल्लुआणा के विधायक श्री अमनदीप सिंह गोल्डी मुसाफ़िर ने मीडिया से बातचीत के दौरान कही।
उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी हमेशा से सभी वर्गों के हक में आवाज उठाती रही है, और पंजाब की जनता इस सच्चाई से भलीभांति परिचित है। मुख्यमंत्री श्री भगवंत सिंह मान की नीतियों और सोच पर जनता ने भरोसा जताते हुए आम आदमी पार्टी को भारी समर्थन दिया।
विधायक गोल्डी मुसाफ़िर ने बताया कि पंजाब सरकार ने सभी सरकारी दफ्तरों में शहीद-ए-आज़म सरदार भगत सिंह और बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर की तस्वीरें लगाकर उन्हें नमन किया है। इससे आने वाली पीढ़ियों को सदैव प्रेरणा मिलती रहेगी।
उन्होंने कहा कि देश को आज़ाद हुए 75 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन देश की किसी भी हाईकोर्ट में किसी भी राज्य के वकील या सरकारी वकील की भर्ती में एस.सी./एस.टी. वर्ग के लिए कोई आरक्षण नहीं था। पिछली सरकारों ने केवल वोटों के लिए इन वर्गों का इस्तेमाल किया और उनके हक में कभी कोई ठोस कदम नहीं उठाया।
आम आदमी पार्टी ने 2017 में ही हाईकोर्ट में एस.सी./एस.टी. वर्ग के लिए आरक्षण की मांग की थी, लेकिन उस समय की कांग्रेस सरकार ने इसे अनदेखा किया। अब हमारी सरकार ने 2017 के एक्ट में संशोधन करके वरिष्ठ एडवोकेट जनरल, अतिरिक्त एडवोकेट जनरल, वरिष्ठ डिप्टी एडवोकेट जनरल, डिप्टी एडवोकेट जनरल, सहायक एडवोकेट जनरल और एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड की 58 नियुक्तियों में आरक्षण का प्रावधान लागू किया है।
विधायक ने बताया कि तय मापदंडों के अनुसार कुछ पदों के लिए पात्र उम्मीदवार नहीं मिल सके, जिस कारण 58 में से 15 पद खाली रह गए। इस स्थिति को देखते हुए सरकार ने आय संबंधी मापदंडों में राहत दी है। अब आय की सीमा को आधा कर दिया गया है – जैसे 20 लाख की सीमा को 10 लाख, 15 लाख को 7.5 लाख, 10 लाख को 5 लाख, 7 लाख को 3.5 लाख और 3.5 लाख को 1.75 लाख किया गया है, ताकि योग्य उम्मीदवारों को मौका मिल सके और खाली पद भरे जा सकें।
अंत में, विधायक ने इस ऐतिहासिक निर्णय के लिए आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक श्री अरविंद केजरीवाल और मुख्यमंत्री श्री भगवंत सिंह मान का विशेष रूप से धन्यवाद किया। इस अवसर पर ब्लॉक प्रधान श्री अंग्रेज़ सिंह बराड़ भी उपस्थित थे।