अतिरिक्त मुख्य सचिव सह वित्त आयुक्त (राजस्व), श्री अनुराग वर्मा ने आज यहां बताया कि आम लोगों को उनके दैनिक पंजीकरण (रजिस्ट्रेशन) कार्यों और अन्य राजस्व संबंधी कार्यों में सुविधा प्रदान करने और राजस्व कार्यालयों में भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए, साहिबजादा अजीत सिंह नगर (मोहाली) जिला आगामी महीने में पंजाब के मुख्यमंत्री श्री भगवंत सिंह मान की क्रांतिकारी पहलकदमी/सुधारों को लागू करके राज्य का नेतृत्व करने जा रहा है।
जिला प्रशासनिक परिसर मोहाली स्थित सब रजिस्ट्रार कार्यालय का दौरा करते हुए श्री वर्मा ने कहा कि राज्य भर में यह पहल शुरू करने से पहले इस परियोजना को मोहाली जिले में पायलट आधार पर शुरू किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री राज्य भर में राजस्व कार्य को कम बोझिल और लोगों के अनुकूल बनाकर क्रांतिकारी सुधार करने के इच्छुक हैं ताकि भ्रष्टाचार को खत्म किया जा सके।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जल्द ही आवेदकों के व्हाट्सएप पर डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित फर्द भेजना भी शुरू करने जा रही है। इसके लिए वेबसाइट पर एप्लिकेशन का बीटा वर्जन लॉन्च किया गया है, जहां कोई भी ऑनलाइन शुल्क का भुगतान करने के बाद इस डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित फराड के लिए आवेदन कर सकता है।
उन्होंने कहा कि राज्य में औसतन एक वर्ष में 40 लाख फर्द निकाली जाती हैं और हमें उम्मीद है कि डिजिटली हस्ताक्षरित फर्द प्रणाली के औपचारिक शुभारंभ के बाद, अधिकांश लोग फर्द प्राप्त करने के लिए फर्द केंद्रों पर जाने के चक्कर से बचेंगे और यह फर्द निकलने के काम को गति देने में सहायक होगा। उन्होंने कहा कि फर्द की वास्तविकता का पता लगाने के लिए डिजिटली हस्ताक्षरित फर्द पर एक क्यूआर कोड उपलब्ध होगा।
इसके अलावा, राजस्व विभाग की वेबसाइट पर म्यूटेशन और राजस्व रपट दर्ज करने के लिए ऑनलाइन मॉड्यूल भी परीक्षण मोड में है। उन्होंने आम जनता से अपील की कि वे वेबसाइट पर जाएं और अपने आप फैराड बनाने, म्यूटेशन और रपट दर्ज करने के लिए इन बीटा संस्करणों का उपयोग करें।
उन्होंने कहा कि आज के दौरे का उद्देश्य जमीनी स्तर पर बदलाव करने की जरूरतों का आकलन करना है। एसीएस अनुराग वर्मा ने कहा कि कहीं भी पंजीकरण राज्य में पंजाब सरकार का एक अग्रणी निर्णय होगा, जिसकी शुरुआत साहिबजादा अजीत सिंह नगर जिले से होगी।
खरड़ सब रजिस्ट्रार कार्यालय के दौरे के दौरान अतिरिक्त मुख्य सचिव सह वित्त आयुक्त (राजस्व) ने वहां डीड रजिस्ट्रेशन के लिए उपस्थित लोगों से बातचीत की और उनसे पूछा कि क्या उनसे अधिक पैसे लिए गए हैं या उन्हें किसी को रिश्वत देनी पड़ी है। अतिरिक्त मुख्य सचिव ने जीरकपुर और डेराबस्सी सब रजिस्ट्रार कार्यालयों का भी दौरा किया और पंजीकरण से संबंधित कार्यों के लिए वहां मौजूद स्थानीय लोगों से बातचीत की।
अतिरिक्त मुख्य सचिव सह वित्त आयुक्त (राजस्व) के साथ सचिव, राजस्व एवं पुनर्वास, पंजाब, श्रीमती सोनाली गिरि, उपायुक्त श्रीमती कोमल मित्तल और अन्य अधिकारी मौजूद थे।