विधानसभा ने स्कूल शिक्षा विभाग के लिए 1201489.52 लाख रुपये, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के लिए 881370.63 लाख रुपये, समाज कल्याण विभाग के लिए 450428.15 लाख रुपये तथा उच्च शिक्षा विभाग के लिए 219340.00 लाख रुपये के अनुदानों को ध्वनि मत से पारित कर दिया।
सदन में दो दिन की चर्चा के बाद अनुदानों को पारित किया गया। अनुदानों की मांगों पर चर्चा को समाप्त करते हुए स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, समाज कल्याण एवं शिक्षा मंत्री सकीना इत्तू ने अपने प्रभार के अंतर्गत विभागों के कामकाज के संबंध में विधायकों द्वारा दिए गए सुझावों का स्वागत किया।
उन्होंने कहा कि विधायकों ने स्कूली शिक्षा, उच्च शिक्षा, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा तथा समाज कल्याण के विभिन्न पहलुओं पर बात की है तथा इन क्षेत्रों के बारे में उनके सुझाव निश्चित रूप से सरकार को चुनौतियों का समाधान करने तथा जहां भी आवश्यक हो, सुधार करने में मार्गदर्शन करेंगे।
सकीना ने विधायकों को आश्वासन दिया कि उनकी टीम उनके द्वारा प्रस्तुत बहुमूल्य सुझावों की जांच करेगी तथा अनुदान मांगों पर चर्चा के दौरान उनके द्वारा उठाए गए मुद्दों के समाधान के लिए अपने प्रयासों को अधिकतम करेगी। स्कूली शिक्षा क्षेत्र के बारे में बोलते हुए, मंत्री ने कहा कि शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक है जिस पर किसी राष्ट्र की नींव टिकी होती है।
सकीना ने कहा, “शेर-ए-कश्मीर के दिवंगत शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के दूरदर्शी नेतृत्व में, शिक्षा क्षेत्र को प्रमुख महत्व दिया गया था।” उन्होंने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का भी आभार व्यक्त किया कि वित्त मंत्री के रूप में सभी वित्तीय सीमाओं के बावजूद, उन्होंने शिक्षा क्षेत्र के लिए असाधारण बजट प्रावधान रखे।
उन्होंने कहा कि यह बजटीय सहायता जम्मू-कश्मीर में शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने में मदद करेगी। स्कूली शिक्षा क्षेत्र की उपलब्धियों पर विचार करते हुए, सकीना ने कहा कि जम्मू-कश्मीर को विश्वविद्यालय स्तर तक मुफ्त शिक्षा का गौरव प्राप्त है।
उन्होंने सदन को बताया कि जम्मू-कश्मीर में 18,724 सरकारी स्कूल और 5517 निजी स्कूलों का एक विशाल नेटवर्क है, जिसने जम्मू-कश्मीर को 77.3 प्रतिषत की साक्षरता दर हासिल करने में मदद की, जो राष्ट्रीय स्तर की साक्षरता दर 77.70 प्रतिषत के बहुत करीब है।
उन्होंने कहा कि बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 739 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं, जिसमें नए स्कूल भवन और अतिरिक्त कक्षा कक्ष शामिल हैं। उन्होंने सदन को यह भी बताया कि वर्तमान सरकार के सत्ता में आने के बाद, अपनी पहली कैबिनेट बैठक में, छात्रों और अभिभावकों के व्यापक लाभ के लिए जनता की मांग पर नवंबर सत्र को बहाल कर दिया गया था।
छात्रों को शिक्षा के नवीनतम तरीकों से लैस करने के लिए, आईसीटी लैब, अटल टिंकरिंग लैब और स्मार्ट क्लासरूम शुरू किए गए हैं, जो हमारे छात्रों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने में मदद कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि मौजूदा बजट में छात्रों में नवाचार और वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने के लिए 600 आईसीटी लैब, 2000 स्मार्ट क्लासरूम और 500 एटीएल का प्रावधान रखा गया है।
मंत्री ने सदन को यह भी बताया कि दूरदराज के इलाकों और प्रवासी आबादी के छात्रों के लाभ के लिए जम्मू-कश्मीर में 1859 मौसमी केंद्र चलाए जा रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि विभाग की विभिन्न पहलों के कारण सरकारी स्कूलों के छात्र बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, जैसा कि बोर्ड परीक्षाओं में भी दिखाई देता है।
उन्होंने बताया कि पिछले साल की परीक्षाओं में सभी स्ट्रीम में ज्यादातर शीर्ष स्थान सरकारी स्कूलों के छात्रों ने हासिल किए हैं। यहां तक कि पेशेवर प्रतियोगी परीक्षाओं में भी सरकारी स्कूलों के छात्रों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि एससी/एसटी आबादी के बीच महिला साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए 89 केजीबीवी चालू किए गए हैं, इसके अलावा शैक्षणिक रूप से पिछड़े ब्लॉकों में 85 गल्र्स हॉस्टल स्वीकृत किए गए हैं।
मंत्री ने यह भी कहा कि बेटी अनमोल योजना के तहत 12000 से अधिक बीपीएल छात्राओं को कवर किया गया है, जिसके लिए 7 करोड़ रुपये की राशि खर्च की गई है। स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग के बारे में जानकारी देते हुए मंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है जो एक विकसित समाज का मूल है।
मंत्री ने सदन को बताया कि जीएमसी अनंतनाग नव स्थापित मेडिकल कॉलेजों में से पहला है, जिसमें दक्षिण कश्मीर क्षेत्र के लिए एक समर्पित कैथ लैब है और जीएमसी जम्मू में एक सप्ताह के भीतर एक कैथ लैब चालू हो जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि जीएमसी जम्मू में कर्नल चोपड़ा नर्सिंग होम ने जम्मू के लोगों को किफायती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए अत्याधुनिक मशीनरी के साथ सेवाएं शुरू की हैं।
सरकारी होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, कठुआ ने जीएमसी कठुआ में अस्थायी व्यवस्था से बीएचएमएस छात्रों (63 छात्र) का अपना पहला बैच शुरू किया है। मंत्री ने सदन को आगे बताया कि जंगलात मंडी, अनंतनाग में 86 करोड़ रुपये की लागत से 250 बिस्तरों वाले मातृ एवं शिशु देखभाल अस्पताल की स्थापना के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
जम्मू और कश्मीर में स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए, मंत्री ने सदन को सूचित किया कि कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाएं पाइपलाइन में हैं। उन्होंने कहा कि एम्स कश्मीर पर काम तेज गति से चल रहा है और इसे नवंबर 2025 तक पूरा करने का लक्ष्य है।
उन्होंने कहा कि बोन एंड जॉइंट हॉस्पिटल-श्रीनगर में अतिरिक्त ब्लॉक, एसएमजीएस अस्पताल, जम्मू में 243 बिस्तरों वाला लेबर ब्लॉक, रेशीपोरा बडगाम में 125 बिस्तरों वाला जिला अस्पताल, लाम्बेरी, राजौरी में 100 बिस्तरों वाले एमसीएच का निर्माण, बारामुल्ला, अनंतनाग, राजौरी, कठुआ, डोडा के जीएमसी में 16 क्रिटिकल केयर ब्लॉक (50 बिस्तरों वाले-14, 100 बिस्तरों वाले-02), जिला अस्पताल बडगाम, कुलगाम, शोपियां, पुलवामा, गांदरबल, पुंछ, रियासी, उधमपुर, स्किम्स-बेमिना, सीएचसी-कुपवाड़ा और जीएमसी जम्मू के छाती रोग अस्पताल के अतिरिक्त ब्लाकों को षीघ्र ही पूरा किया जाएगा।
समाज कल्याण विभाग के बारे में बात करते हुए, मंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि बजट भाषण 2025-26 के दौरान, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने सभी लाभार्थी श्रेणियों में पेंशन राशि में संशोधन की घोषणा की। उन्होंने कहा, “समानता और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए, लाभार्थियों की आयु समूहों के साथ संरेखण में पेंशन राशि बढ़ाने के लिए एक वर्गीकृत संरचना शुरू की गई है।“
मंत्री ने कहा कि नई पेंशन संरचना इस प्रकार है-60 वर्ष से कम आयु के लाभार्थियों के लिए 1,250 रुपये/माह, 60-79 वर्ष की आयु के लाभार्थियों के लिए 1,500 रुपये/माह और 80$ वर्ष की आयु के लाभार्थियों के लिए 2,000 रुपये/माह। मंत्री ने सदन को आगे बताया कि 2023-24 के दौरान, 9,668 एससी छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की गई और 2024-25 के लिए, हम 13,000 छात्रों तक कवरेज का विस्तार कर रहे हैं।
उन्होंने कहा कि ये छात्रवृत्तियाँ, शैक्षिक असमानताओं को पाटने और समावेशी विकास को बढ़ावा देने में मदद करने के लिए इन लाभार्थियों की ट्यूशन फीस, रखरखाव भत्ते और छात्रावास सहायता को कवर करती हैं। पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए, मंत्री ने कहा कि 28,175 आंगनवाड़ी केंद्रों ने पोषण ट्रैकर को पूरी तरह से अपना लिया है, जिसने पूरक पोषण प्राप्त करने वाले 8,99,000 आधार आधारित लाभार्थियों को प्रमाणित किया है।
उन्होंने यह भी बताया कि जमीनी स्तर पर सेवा वितरण को मजबूत करने के लिए 2,120 संगिनी और 2,852 सहायिकाओं को लगाया गया है। उन्होंने आगे कहा कि 15,929 (एनीमिया शिविर आयोजित किए गए, जिससे 16,350 एनीमिया से पीड़ित व्यक्तियों को लाभ हुआ।
मंत्री ने आगे कहा कि आकांक्षी जिलों में 136 एडब्ल्यूसी को सक्षम आंगनवाड़ी केंद्रों में बदल दिया गया है और 202 और को बुनियादी ढांचे में सुधार के साथ अपग्रेड किया जा रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि समग्र प्रारंभिक बचपन शिक्षा के लिए 208 ।ब् को बाल-विद्यालय में अपग्रेड किया गया है और इस वर्ष 445 को बदलने का लक्ष्य है, जिनमें से 69 पहले ही पूरे हो चुके हैं।
उत्तर के दौरान मंत्री ने उच्च शिक्षा विभाग की उपलब्धियां भी सदन के समक्ष रखीं। अनुदान मांगों पर कटौती प्रस्ताव बाद में विधायकों द्वारा वापस ले लिए गए। विधायक डॉ. शफी अहमद वानी, प्यारे लाल शर्मा, देवेंद्र कुमार मन्याल, इरशाद रसूल कर, मीर मोहम्मद फैयाज, मुश्ताक अहमद गुरो, मोहम्मद यूसुफ तारिगामी, सुरिंदर कुमार, पीरजादा फिरोज अहमद, चैधरी मोहम्मद अकरम, दिलीप सिंह परिहार, खुर्शीद अहमद, इफ्तिखार अहमद, भारत भूषण, शमीमा फिरदौस, ऐजाज जान, डॉ. नरिंदर सिंह, मेहराज मलिक, मुबारक गुल, पवन कुमार गुप्ता, जस्टिस (सेवानिवृत्त) हसनैन मसूदी, मुजफ्फर इकबाल खान, पीरजादा मुहम्मद सैयद, डॉ. बशीर अहमद वीरी, शेख अहसान अहमद, सज्जाद गनी लोन, इरफान हफीज लोन, मोहन लाल, तारिक हामिद क़र्रा, मुहम्मद रफीक नाइक, सज्जाद शाहीन, शेख खुर्शीद अहमद, बशीर अहमद कुल्ले, ठाकुर रणधीर सिंह, सलमान अली सागर, विजय कुमार, जावेद अहमद मिर्चल, डॉ. रामेश्वर सिंह, सतीश कुमार शर्मा, डॉ. सज्जाद शफी, अब्दुल मजीद लारमी और शगुन परिहार ने अनुदान मांगों पर दो दिवसीय चर्चा के दौरान बात की और अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों के मुद्दे उठाए।