पंजाब के वित्त मंत्री और नशा तस्करी के खिलाफ जंग का नेतृत्व करने के लिए बनाई गई कैबिनेट सब-कमेटी के चेयरमैन एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने आज यहां घोषणा की कि ‘युद्ध नशों के विरुद्ध’ कैबिनेट सब-कमेटी ने प्रदेश से नशों के खात्मे के लिए प्रत्येक कमेटी सदस्य के लिए विशेष कार्यक्षेत्र निर्धारित किए हैं। कैबिनेट सब-कमेटी की बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने नशा तस्करी पर रोक लगाने के लिए तैयार की गई रणनीति की जानकारी साझा की।
उन्होंने बताया कि नशा तस्करों पर शिकंजा कसने के लिए कमेटी के चार कैबिनेट मंत्रियों – जिनमें वे स्वयं, अमन अरोड़ा, तरुनप्रीत सिंह सौंद और लालजीत सिंह भुल्लर शामिल हैं – को प्रदेश के विभिन्न जिलों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। पांचवें कमेटी सदस्य, स्वास्थ्य मंत्री डॉ. बलबीर सिंह, प्रदेश में नशा छुड़ाने की गतिविधियों की निगरानी करेंगे।
वित्त मंत्री ने आगे बताया कि वे लगातार पठानकोट, गुरदासपुर, शहीद भगत सिंह नगर, रोपड़, तरनतारन और होशियारपुर जिलों का दौरा कर सिविल और पुलिस प्रशासन के अधिकारियों के साथ बैठकें करेंगे और ‘युद्ध नशों के विरुद्ध’ अभियान की जमीनी स्तर पर निगरानी सुनिश्चित करेंगे। इसी तरह, कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा लुधियाना, पटियाला, कपूरथला, मोहाली, अमृतसर और जालंधर की निगरानी करेंगे।
कैबिनेट मंत्री तरुनप्रीत सिंह सौंद संगरूर, बरनाला, बठिंडा, फतेहगढ़ साहिब, मोगा और मलेरकोटला की जिम्मेदारी संभालेंगे, जबकि कैबिनेट मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर फरीदकोट, मुक्तसर, फाजिल्का, मानसा और फिरोजपुर की निगरानी करेंगे। वित्त मंत्री ने नशा पीड़ितों के परिवारों से अपील की कि वे अपने इन सदस्यों को नशा छुड़ाने वाले केंद्रों में भर्ती कराएं।
उन्होंने कहा कि नशों के खिलाफ इस निर्णायक लड़ाई का उद्देश्य नशों की सप्लाई लाइन को तोड़ना है, जिससे नशा पीड़ितों को कई स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान और ‘आप’ सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल के स्पष्ट निर्देशों के तहत प्रदेश में नशा तस्करी को अंतिम झटका दिया जा रहा है, ताकि युवाओं के उज्जवल भविष्य को सुनिश्चित किया जा सके।
वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने नशों के खिलाफ इस महत्वपूर्ण लड़ाई में पंजाब के लोगों का सहयोग और समर्थन भी मांगा। उन्होंने कहा कि नशों के खात्मे और प्रदेश की आने वाली पीढ़ी के स्वस्थ और उज्जवल भविष्य को सुरक्षित करने के लिए सरकार और जनता के संयुक्त प्रयास आवश्यक हैं।