केंद्र सरकार और संयुक्त किसान मोर्चा (ग़ैर-राजनीतिक) तथा किसान मज़दूर मोर्चा के प्रतिनिधियों के बीच बातचीत का दूसरा दौर आज महात्मा गांधी स्टेट इंस्टिट्यूट ऑफ़ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन (मगसीपा) में एक रचनात्मक और सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच सार्थक बातचीत हुई।
केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री श्री प्रह्लाद जोशी, तथा वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने पंजाब के वित्त मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री स गुरमीत सिंह खुड्डियां और खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री श्री लाल चंद कटारूचक के साथ किसानों की मांगों को गंभीरता से सुनाऔर किसानों को उनके मुद्दों एवं चिंताओं का विस्तृत ब्योरा भेजने को कहा ताकि केंद्रीय मंत्री उनका ध्यानपूर्वक अध्ययन किया जा सके।
केंद्रीय मंत्रियों ने किसान नेताओं को भरोसा दिलाया कि किसानों के साथ बातचीत जारी रहेगी और इसका अगला दौर 19 मार्च, 2025 को आयोजित किया जाएगा ताकि दोनों पक्षों के लंबित मुद्दों को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाया जा सके।किसान नेताओं ने अपनी उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर क़ानूनी गारंटी की अपनी प्रमुख मांग को दोहराया।
पंजाब के मुख्य सचिव श्री के.ए.पी. सिन्हा, भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण सचिव श्री देवेश चतुर्वेदी, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति के प्रमुख सचिव श्री विकास गर्ग, डीजीपी पंजाब गौरव यादव और सरकार के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे। इसके बाद, पंजाब के कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियां ने श्री लाल चंद कटारूचक और मुख्य सचिव श्री के.ए.पी. सिन्हा समेत किसान यूनियन नेताओं के साथ एक अलग बैठक भी की। किसान नेताओं ने मक्की के बीजों की कमी और उनकी बढ़ती कीमतों के मुद्दे पर चिंता व्यक्त की।
इसके जवाब में, कृषि मंत्री स खुड्डियां ने कृषि निदेशक जसवंत सिंह को इस मामले की गहराई से जांच करने और ऐसे डीलरों के खिलाफ़ सख़्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए जो किसानों का शोषण कर रहे हैं या मक्के के बीजों की कालाबाज़ारी में शामिल पाए गए हैं। इस कदम का किसानों ने स्वागत किया और जल्द राहत की उम्मीद जताई।
स खुड्डियां ने दोहराया कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार किसानों के साथ पूरी मज़बूती से खड़ी है और उनकी भलाई के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि राज्य सरकार किसानों की जायज़ मांगों का समर्थन करती रहेगी और उनकी चिंताओं को दूर करने के लिए निरंतर प्रयास जारी रखेगी ताकि उनके अधिकारों और आजीविका की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।