पंजाब के स्थानीय निकाय मंत्री डॉ. रवजोत सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार शहरों के नागरिकों को स्वच्छ, बेहतर और आधुनिक सुविधाएं प्रदान कर "रंगला पंजाब" के सपने को साकार करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इस प्रतिबद्धता को दर्शाते हुए, डॉ. रवजोत सिंह ने जोर दिया कि विकास कार्यों के लिए आवंटित फंडों का बिना किसी देरी के शीघ्रतम उपयोग किया जाना चाहिए, ताकि लोगों को इन योजनाओं का लाभ सुनिश्चित हो सके।
आज म्यूनिसिपल भवन में, स्थानीय निकाय मंत्री डॉ. रवजोत सिंह ने नगर निगमों के कमिश्नरों के साथ बैठक कर स्वच्छ भारत मिशन (शहरी), स्मार्ट सिटी मिशन, पंजाब शहरी पर्यावरण सुधार कार्यक्रम, पंजाब म्यूनिसिपल सर्विसेज सुधार परियोजना, एम.डी.एफ. सहित विभिन्न योजनाओं के तहत चल रहे कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे उच्च गुणवत्ता बनाए रखते हुए विकास परियोजनाओं को तेजी से पूरा करें।
इसके अलावा, कैबिनेट मंत्री ने स्थानीय निकाय विभाग से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों जैसे बिल्डिंग प्लान की स्वीकृति, प्लॉटों को नियमित करने के लिए एन.ओ.सी. के लंबित मामलों, आवारा पशुओं का प्रबंधन, ए.बी.सी. कार्यक्रम और गौ सेस आदि पर विस्तृत चर्चा की। उन्होंने अधिकारियों से आग्रह किया कि प्लॉटों को नियमित करने के लिए एन.ओ.सी. और बिल्डिंग प्लान की स्वीकृति से संबंधित सभी लंबित मामलों का तुरंत निपटारा किया जाए, ताकि प्रक्रिया सुचारू रूप से संचालित हो सके और अनावश्यक देरी से बचा जा सके।
इसके अलावा, डॉ. रवजोत सिंह ने आवारा कुत्तों द्वारा काटे जाने की घटनाओं को रोकने के लिए नगर निगम के कमिश्नरों को विशेष रूप से निर्देश दिया कि एनिमल बर्थ कंट्रोल (ए.बी.सी.) कार्यक्रम को प्रत्येक नगर निगम में प्रभावी ढंग से लागू करना सुनिश्चित करें। कैबिनेट मंत्री ने यह भी निर्देश दिया कि शहरों में किसी भी प्रकार के अवैध निर्माण को रोका जाए।
उन्होंने स्पष्ट किया कि इस संबंध में किसी भी लापरवाही को गंभीरता से लिया जाएगा और दोषी अधिकारियों को जवाबदेह ठहराया जाएगा। इसके अलावा, डॉ. रवजोत सिंह ने शहरी क्षेत्रों में बढ़ती कचरा प्रबंधन चुनौतियों से निपटने के लिए इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और बायो गैस प्लांट स्थापित करने के लिए उपयुक्त भूमि की पहचान करने की आवश्यकता पर जोर दिया।
उन्होंने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया कि शहर में कहीं भी कूड़े के ढेर नहीं दिखने चाहिए और कचरे का वैज्ञानिक तरीके से निपटान सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने आगे कहा कि शहरवासियों के लिए स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण बनाने हेतु सड़कों और गलियों की नियमित सफाई सुनिश्चित की जाए। इसके अलावा, शहरी स्थानीय इकाइयों में सीवरेज की नियमित सफाई की जाए ताकि गंदा पानी सड़कों और गलियों में न बहे।
कैबिनेट मंत्री डॉ. रवजोत सिंह ने कहा कि पंजाब सरकार के एम-सेवा प्लेटफॉर्म के माध्यम से नागरिक सेवाओं को पारदर्शी और कुशल बनाने के उद्देश्य से अब सभी शिकायतों और सेवा अनुरोधों का निपटारा केवल इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से किया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि पंजाब पारदर्शिता अधिनियम के तहत शहरी स्थानीय इकाइयों को मुख्य नगरपालिका सेवाओं जैसे जल-सीवरेज कनेक्शन, व्यापार लाइसेंस और डोरस्टेप सेवाओं की निर्बाध प्रक्रिया के लिए निर्धारित समय-सीमाओं का पालन सुनिश्चित करना होगा।
इसके अलावा, स्ट्रीट लाइट पोर्टल के माध्यम से डेटा अपडेट को नियमित रूप से सुनिश्चित करके प्रकाश व्यवस्था की निगरानी और रखरखाव में सुधार किया जाएगा। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि विकास कार्यों के लिए निधियों की कोई कमी नहीं है। इसलिए, यदि किसी भी शहरी स्थानीय निकाय (यू.एल.बी.) को अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता हो, तो वे पूर्ण प्रस्ताव तैयार कर मुख्यालय को अनुमोदन के लिए भेजें।
इस अवसर पर बैठक में स्थानीय निकाय विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव तेजवीर सिंह, निदेशक गुरप्रीत सिंह खैहरा, पी.एम.आई.डी.सी. के सी.ई.ओ. दीप्ति उप्पल, सभी नगर निगमों के कमिश्नर, मुख्यालय और क्षेत्रीय कार्यालयों के अन्य वरिष्ठ अधिकारी विशेष रूप से उपस्थित थे।