पंजाब स्टेट फ़ूड कमीशन बाल मुकंद शर्मा द्वारा आज जिला प्रशासकीय परिसर में नैशनल फ़ूड सिक्योरिटी को लागू करने के लिए विभिन्न विभागों के प्रमुखों के साथ मीटिंग की। मीटिंग के दौरान उन्होंने विभिन्न कार्यों की समीक्षा की और बच्चों के लिए पोषण आहार एवं वितरण व्यवस्था को प्रभावी ढंग से सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
श्री शर्मा ने मिड डे मील प्रोग्राम का महत्व बताते हुए शिक्षा विभाग को सरकारी स्कूलों में किचन गार्डन स्थापित करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि ये गार्डन छात्रों को जैविक खेती सिखाएंगे। इस प्रोग्राम के तहत जिले के 1434 स्कूल द्वारा 1,30,683 विद्यार्थियों को निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। चेयरमैन ने खाद्य पदार्थों की संयुक्त सैंपलिंग की जरूरत पर भी जोर दिया।
उन्होंने कहा कि फल और सब्जियां पौष्टिक भोजन की गुणवत्ता में और विविधता लाएंगे।उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को बच्चों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए जागरूकता अभियान चलाने को कहा।इस अवसर पर अध्यक्ष ने 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए आंगनवाड़ी केंद्रों द्वारा चलाए जा रहे पोषण प्रोग्राम की भी समीक्षा की और अधिकारियों को भोजन की गुणवत्ता को प्राथमिकता देने का निर्देश दिया।
इसके अलावा उन्होंने कानून के तहत सार्वजनिक वितरण प्रणाली की भी समीक्षा की और सभी लाभार्थियों तक खाद्य सामग्री पहुंचाने के लिए सख्ती से अनुपालन पर जोर दिया। उन्होंने चेतावनी दी कि योग्य लाभार्थियों को भोजन के अधिकार से वंचित करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने विभागों को आयोग का मोबाइल नंबर 9876764545 प्रदर्शित करने के भी निर्देश दिए।
इसके बाद श्री शर्मा ने डिप्टी कमिश्नर डा. हिमांशु अग्रवाल के आदमपुर ब्लॉक का दौरा किया और सार्वजनिक वितरण प्रणाली की समीक्षा की और लाभार्थियों से बहुमूल्य सुझाव लिए और खाद्य सुरक्षा अधिनियम को सही अर्थों में लागू करने के लिए पंजाब सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर (ग्रामीण विकास) बुद्धिराज सिंह, सिविल सर्जन डा. गुरुमीत सिंह के अलावा विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद थे।