Sunday, 14 April 2024

 

 

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चेतन सिंह जौड़ामाजरा द्वारा 12 सार्वजनिक रेत खदानें लोगों को समर्पित; कुल संख्या हुई 72

‘सार्वजनिक और व्यापारिक रेत खदानों में अभी भी 151 लाख मीट्रिक टन से अधिक रेत और बजरी उपलब्ध’

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बलाचौर , 28 Feb 2024

पंजाब के खनन और भूमी- विज्ञान मंत्री स. चेतन सिंह जौड़ामाजरा ने आज 12 और सार्वजनिक रेत खदानें राज्य निवासियों को समर्पित की, जिससे राज्य भर में सार्वजनिक रेत खदानों की संख्या 72 हो गई है। इस पहल से लोगों को वाजिब दरों पर रेत और खनन सामग्री मिलनी यकीनी बनेगी।    

ए.डी.बी. बेला ताजोवाल तहसील बलाचौर (ज़िला एस.बी.एस. नगर) में ज़िले की तीन रेत खदानों के उद्घाटन के उपरांत कैबिनेट मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री स. भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा पहले ही 60 सार्वजनिक रेत खदानें और 38 व्यापारिक रेत खदानें चलाई जा रही हैं, जहाँ से आम लोगों को 5.50 रुपए प्रति क्यूबिक फुट के हिसाब से रेत मुहैया करवाई जा रही है। उन्होंने बताया कि पंजाब सरकार द्वारा जल्द ही कुल 150 सार्वजनिक और 100 व्यापारिक रेत खदानें खोलने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।    

कैबिनेट मंत्री द्वारा ज़िला एस.बी.एस. नगर में दुगरी/नियारा, खोजा/नियारा और ए.डी.बी. बेला ताजोवाल में तीन सार्वजनिक रेत खदानों का उद्घाटन किया गया जबकि ज़िला फिऱोज़पुर में अक्कूवाला, चांगली जदीद, चुगतेवाला-2 ममदोट उताड़, नाज़मवाला 1, 2 और 3 और गिल्लांवाला समेत 6 सार्वजनिक रेत खदानों और गाँव कैला (ज़िला मोगा), थंमूवाल रामपुर (जालंधर) और खानपुर (ज़िला अमृतसर) में एक-एक सार्वजनिक रेत खदान का उद्घाटन सम्बन्धित विधायकों और अधिकारियों द्वारा किया गया।    

कैबिनेट मंत्री ने बताया कि 47.65 लाख मीट्रिक टन की कुल सामथ्र्य वाली 72 सार्वजनिक रेत खदानों से अब तक 15.91 लाख मीट्रिक टन रेत निकाली जा चुकी है। इसी तरह 38 व्यापारिक रेत खदानों के कलस्टरों से 136 लाख मीट्रिक टन रेत निकालने की योजना बनाई गई है, जिसमें से 17 लाख मीट्रिक टन रेत और बजरी ही निकाली गई है। उन्होंने आगे कहा कि दोनों सार्वजनिक और व्यापारिक रेत खदानों में अभी भी 151 लाख मीट्रिक टन से अधिक रेत और बजरी उपलब्ध है।    

स. चेतन सिंह जौड़ामाजरा ने कहा कि इन सार्वजनिक रेत खदानों के खुलने से बड़े स्तर पर आम लोग ख़ुद रेत की खुदाई करके रेत ले जा सकते हैं और बेच सकते हैं, जिससे बाज़ार में रेत की सप्लाई बढ़ेगी और रेत के मार्केट रेट भी घटेंगे।ग़ैर-कानूनी खनन को रोकने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में जानकारी देते हुए खनन और भूमी-विज्ञान मंत्री ने कहा कि ग़ैर-कानूनी खनन गतिविधियों के विरुद्ध सख़्त कार्यवाही की जा रही है और राज्य में माइनिंग एक्ट और नियमों के अंतर्गत अप्रैल 2022 से जनवरी 2024 तक 945 एफ.आई.आर. दर्ज की गई हैं।

ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜਾਮਾਜਰਾ ਵੱਲੋਂ 12 ਜਨਤਕ ਰੇਤ ਖੱਡਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ; ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਹੋਈ 72 

'ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਰੇਤ ਖੱਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਵੀ 151 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੇਤ ਅਤੇ ਬਜਰੀ ਉਪਲਬਧ'

ਬਲਾਚੌਰ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਣਨ ਅਤੇ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜਾਮਾਜਰਾ ਨੇ ਅੱਜ 12 ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਰੇਤ ਖੱਡਾਂ ਸੂਬਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਭਰ 'ਚ ਜਨਤਕ ਰੇਤ ਖੱਡਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 72 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਰੇਤ ਤੇ ਖਣਨ ਸਮੱਗਰੀ ਮਿਲਣੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣੇਗੀ।

ਏ.ਡੀ.ਬੀ. ਬੇਲਾ ਤਾਜੋਵਾਲ ਤਹਿਸੀਲ ਬਲਾਚੌਰ (ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਐੱਸ.ਬੀ.ਐੱਸ. ਨਗਰ) ਵਿਖੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਰੇਤ ਖੱਡਾਂ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਉਪਰੰਤ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 60 ਜਨਤਕ ਰੇਤ ਖੱਡਾਂ ਅਤੇ 38 ਵਪਾਰਕ ਰੇਤ ਖੱਡਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 5.50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਊਬਿਕ ਫੁੱਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰੇਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਛੇਤੀ ਹੀ ਕੁੱਲ 150 ਜਨਤਕ ਅਤੇ 100 ਵਪਾਰਕ ਰੇਤ ਖੱਡਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਐਸ.ਬੀ.ਐਸ. ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਦੁਗਰੀ/ਨਿਆਰਾ, ਖੋਜਾ/ਨਿਆਰਾ ਅਤੇ ਏ.ਡੀ.ਬੀ. ਬੇਲਾ ਤਾਜੋਵਾਲ ਵਿਖੇ ਤਿੰਨ ਜਨਤਕ ਰੇਤ ਖੱਡਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਅੱਕੂਵਾਲਾ, ਚਾਂਗਲੀ ਜਦੀਦ, ਚੁਗਤੇਵਾਲਾ-2, ਮਮਦੋਟ ਉਤਾੜ, ਨਾਜ਼ਮਵਾਲਾ 1, 2 ਤੇ 3 ਅਤੇ ਗਿੱਲਾਂਵਾਲਾ ਸਮੇਤ 6 ਜਨਤਕ ਰੇਤ ਖੱਡਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਕੈਲਾ (ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ), ਥੰਮੂਵਾਲ ਰਾਮਪੁਰ (ਜਲੰਧਰ) ਤੇ ਖਾਨਪੁਰ (ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਵਿੱਚ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਰੇਤ ਖੱਡ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਸਬੰਧਤ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 47.65 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੀਆਂ 72 ਜਨਤਕ ਰੇਤ ਖੱਡਾਂ ‘ਚੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 15.91 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਰੇਤ ਕੱਢੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 38 ਵਪਾਰਕ ਰੇਤ ਖੱਡਾਂ ਦੇ ਕਲੱਸਟਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 136 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਰੇਤ ਕੱਢਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 17 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਰੇਤ ਅਤੇ ਬਜਰੀ ਹੀ ਕੱਢੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਰੇਤ ਖੱਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਵੀ 151 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੇਤ ਅਤੇ ਬਜਰੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

ਸ. ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜਾਮਾਜਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਨਤਕ ਰੇਤ ਖੱਡਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਖ਼ੁਦ ਰੇਤ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਕਰਕੇ ਰੇਤ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਰੇਤ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਰੇਤ ਦੇ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ ਵੀ ਘਟਣਗੇ। ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਖਣਨ ਅਤੇ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਐਕਟ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਤੋਂ ਜਨਵਰੀ 2024 ਤੱਕ 945 ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

Punjab Expands Affordable Sand Access with New Public Mining Sites

Balachaur

Punjab's Mining and Geology Minister, S. Chetan Singh Jouramajra, inaugurated 12 new public mining sites (PMS) on Wednesday in the Tehsil Balachaur (SBS Nagar), bringing the total to 72 statewide. This initiative is part of the efforts by the government, led by Chief Minister S. Bhagwant Singh Mann, to make sand available to the public at reasonable prices.

The minister announced that in addition to the existing 60 PMS, the state had also opened 38 commercial mining site clusters, offering sand at Rs.5.50 per cubic foot. The government aims to establish a total of 150 public mining sites and 100 commercial mining sites shortly.

During the event, three PMS locations in Dugri/Niara, Khoja/Niara, and ADB Bela Tajowal in SBS Nagar, along with sites in Ferozepur, Moga, Jalandhar, and Amritsar, were officially opened. These openings were coordinated with local MLAs and authorities.

Minister Jouramajra shared that out of the total capacity of 47.65 LMT from the 72 public mining sites, 15.91 LMT has already been extracted. From the 38 commercial sites, 17 LMT has been excavated from the planned 136 LMT, leaving over 151 LMT still available.

Highlighting the impact of the public mining sites, Jouramajra explained that they enable the public to independently excavate and sell sand, boosting supply and leading to lower market prices.In addressing the crackdown on illegal mining, Jouramajra disclosed that the state has lodged 945 FIRs between April 2022 and January 2024 as part of its strict actions against unauthorized mining activities, underlining the government's commitment to legal and regulated sand 

 

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