Thursday, 23 May 2024

 

 

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सचिव आरडीडी ने कश्मीर में वित्त वर्ष 2024-25 के लिए मनरेगा की वार्षिक कार्य योजना पर चर्चा की

सभी संबद्ध कार्यों में अभिसरण को प्राथमिकता बनाने के महत्व पर प्रकाश डाला गया

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श्रीनगर , 29 Jan 2024

सचिव ग्रामीण विकास विभाग और पंचायती राज डॉ. शाहिद इकबाल चैधरी ने श्रीनगर, अनंतनाग, कुलगाम, पुलवामा और शोपियां के जिलों पर ध्यान केंद्रित करते हुए वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए मनरेगा की वार्षिक कार्य योजना और श्रम बजट की व्यापक समीक्षा की।

सचिव ने यथार्थवादी योजना और गुणवत्तापूर्ण कार्य के महत्व पर बल देते हुए सभी संबद्ध कार्यों में अभिसरण को प्राथमिकता देने के महत्व पर प्रकाश डाला। बैठक में महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा हुई, जिसमें सामुदायिक संपत्तियों के निर्माण, समाज के कमजोर वर्गों के लिए सहायता और सामुदायिक कल्याण में सीधे योगदान देने वाली परियोजनाओं को प्राथमिकता देने पर जोर दिया गया। विशेष रूप से, श्रेणी बी कार्यों पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया था, जो प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन और कमजोर वर्गों की भलाई पर केंद्रित था।

डॉ. शाहिद ने इन चुनौतियों से पार पाने के लिए आपसी संचार, विष्वास और प्रतिबद्धता का आग्रह किया। उन्होंने विभिन्न विभागों के प्रभावी सहयोग में बाधा डालने वाले मुद्दों के समाधान के लिए ठोस प्रयास करने का आग्रह किया। आगामी वर्ष के लिए एक रोडमैप प्रस्तुत किया गया और मिशन-मोड दृष्टिकोण की आवश्यकता पर चर्चा की गई।

सचिव ने अब तक किए गए प्रयासों की सराहना की लेकिन विशेष रूप से कठिनाइयों का सामना करने वाले क्षेत्रों में बेहतर परिणाम प्राप्त करने के महत्व पर जोर दिया। अभिसरण का मुद्दा, जहां प्रभावी परियोजना निष्पादन के लिए विभिन्न विभागों से धन एकत्रित होने की उम्मीद है, एक केंद्रीय विषय था। कुछ संबंधित विभागों से धन की कमी के बारे में चिंताएँ व्यक्त की गईं, जिससे अभिसरण योजनाओं की प्रगति में बाधा आ रही है। इसके अतिरिक्त, दोहरी फंडिंग प्रणाली जैसी अभिसरण प्रक्रिया में चुनौतियों का समाधान किया गया।

डॉ. शाहिद ने तकनीकी अभिसरण की आवश्यकता पर बल दिया और विशेष रूप से कृषि जैसे प्रमुख विभागों से धन के अपर्याप्त प्रवाह पर चिंता व्यक्त की। डॉ. शाहिद ने कृषि और संबंधित गतिविधियों के लिए 60 प्रतिषत व्यय आवंटित करने की आवश्यकता पर जोर दिया, और समग्र सामुदायिक विकास के लिए कृषि क्षेत्र को आगे बढ़ाने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया।

इसके अतिरिक्त, सचिव ने पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के उद्देश्य से आधार आधारित भुगतान प्रणाली के माध्यम से शीघ्र वेतन भुगतान सुनिश्चित करने के महत्व पर जोर दिया। चर्चा में मनरेगा पहल में शामिल कार्यबल के व्यक्तिगत विकास को बढ़ावा देने के लिए सामाजिक ऑडिट करने और प्रशिक्षण और कौशल विकास कार्यक्रमों में निवेश करने जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर भी चर्चा हुई।

तैयार की गई योजना में भूमि उत्पादकता बढ़ाने, विविध कृषि गतिविधियों के माध्यम से आजीविका में सुधार और परती या अप्रयुक्त भूमि को पुनः प्राप्त करने के लिए रणनीतियों की रूपरेखा तैयार की गई। बैठकों में जियो-टैगिंग, राष्ट्रीय मनरेगा प्रबंधन प्रणाली के उपयोग और सामाजिक ऑडिट से संबंधित मुद्दों के समाधान जैसी अतिरिक्त चिंताओं को भी संबोधित किया गया। 

ग्रामीण विकास विभाग के सचिव तारिक अहमद जरगर ने वित्त पोषण अंतराल को हल करने और विभिन्न विभागों के बीच सहयोग बढ़ाने पर ध्यान देने के साथ अभिसरण योजना को कारगर बनाने के उपाय भी सुझाए। उन्होंने नवीन समाधानों को प्रोत्साहित किया और चुनौतियों से निपटने और प्रदर्शन संकेतकों में सुधार के लिए एकीकृत दृष्टिकोण का आह्वान किया।

बैठक में निदेशक आरडीडी, कश्मीर, शब्बीर हुसैन भट्ट, अतिरिक्त सचिव आरडीडी, वसीम रजा और कश्मीर डिवीजन के विभिन्न जिलों से सहायक आयुक्त विकास भी उपस्थित थे।

 

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