उपायुक्त राजौरी ओम प्रकाश भगत ने एक महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता की, जहां समग्र कृषि विकास कार्यक्रम के तहत 2434 मामलों को मंजूरी दी गई, जिसमें कृषि विभाग के 1948 मामले, पशुपालन विभाग के 445 मामले, बागवानी योजना एवं विपणन विभाग के 02 मामले, भेड़पालन विभाग के 37 मामले एवं उद्यानिकी विभाग के 02 मामले शामिल हैं।
बैठक में कार्यक्रम के उद्देश्यों को प्राप्त करने में हुई प्रगति का मूल्यांकन करने और किसानों को किए गए नवीन हस्तक्षेपों के बारे में सूचित करने पर भी ध्यान केंद्रित किया गया।एचएडीपी एक महत्वाकांक्षी पहल है जिसका उद्देश्य एक टिकाऊ और लाभदायक कृषि पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित करना है।उपायुक्त ओम प्रकाश भगत ने कार्यक्रम के व्यापक लक्ष्य पर जोर दिया, जो स्थानीय किसानों को ज्ञान और उपकरणों से लैस करके सशक्त बनाना है जो उनकी उत्पादकता और लाभप्रदता में उल्लेखनीय वृद्धि कर सकते हैं।
इसके साथ ही, एचएडीपी कृषि क्षेत्र के समग्र विकास में योगदान देना चाहता है।एचएडीपी की प्रमुख विशेषताओं में से एक किसानों के लिए कृषि और संबद्ध विभागों के विशेषज्ञों के साथ जुड़ने के लिए एक मंच का प्रावधान है। यह जुड़ाव किसानों को खेती के विभिन्न पहलुओं पर विशेषज्ञ मार्गदर्शन प्राप्त करने की अनुमति देता है, जिससे वे अपनी कृषि पद्धतियों में सुधार कर सकते हैं।
इस तरह के बहुआयामी दृष्टिकोण को अपनाकर, एचएडीपी का लक्ष्य कृषि उत्पादकता को बढ़ाना, आजीविका में वृद्धि करना और क्षेत्र की व्यापक आर्थिक वृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान देना है।यह बैठक राजौरी में सतत कृषि विकास और कृषक समुदाय के उत्थान के लिए जिला प्रशासन के संकल्प और प्रतिबद्धता का एक प्रमाण थी।
इस बीच, डीसी ने पीएमएमएसवाई के तहत मत्स्य विभाग के 02 मामलों और पीएमएफएमई के तहत 07 मामलों को भी मंजूरी दे दी।बैठक में सीपीओ मोहम्मद खुर्शीद, जीएम डीआईसी अष्विनी शर्मा, सीएओ सोहन सिंह, सीएचओ मदन लाल, सीएएचओ डॉ. खालिद हुसैन, डीएसएचओ पी.पी. सगोत्रा, डीएचओ शफकत खान, डीडीएम नाबार्ड, एलडीएम संजीव भसीन, उप रजिस्ट्रार सीएस अदनान राथर और अन्य संबंधित अधिकारी शामिल हुए।